अर्थतन्त्र संकटको कारक: दलाल पुँजीवाद

नन्दलाल खरेल

नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ। आर्थिक सूचकांकहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू जर्जर छन्, युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन्, र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत ऋणको भरमा टिकिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो जटिल परिस्थितिको मूल कारण खोज्दा एउटा शब्द घनघोररूपमा उभिन्छ – दलाल पुँजीवाद। दलाल पुँजीवाद भन्नाले त्यस्तो पुँजीवादी प्रणालीलाई जनाइन्छ, जसमा राजनीतिक सत्ता र आर्थिक सम्पत्तिको गठबन्धन बनेर आम जनताको हितभन्दा अलग केही सीमित वर्गका लागि नीतिहरू निर्माण गरिन्छ। यस्तो प्रणालीमा नीति, योजना, लगानी, व्यापार र बैंकिङसम्म दलाल वर्गले नियन्त्रण गर्छन्, जसले गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र केही गुट र गिर्हौलामा केन्द्रित हुन थाल्छ। व्यापारघाटा: आत्मनिर्भरतालाई गम्भीर चुनौती नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर कमजोरी हो– विशाल व्यापारघाटा।

वर्षेनी अरबौंको व्यापारघाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ। हामीले आवश्यक अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं भने निर्यात नगण्य मात्रामा सीमित छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति, कृषि सम्भावना, जलस्रोतको प्रचुरता, र युवा जनसंख्याको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि हामी विदेशी उत्पादनमा निर्भर बन्दै गइरहेका छौं। यो व्यापारघाटा दलाल पुँजीवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। किनभने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासभन्दा सस्तो आयातमा आधारित व्यापारबाट छिटो मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। र यस्तो व्यापारिक लाभको संरक्षणमा राज्यका नीति निर्माता स्वयं संलग्न छन्। यसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना तोड्दै लगेको छ। रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को खतरनाक यथार्थ हो– वैदेशिक रेमिटेन्समा निर्भरता। लाखौं नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचेर पठाएको पैसाले हाम्रो अर्थतन्त्र बाँचिरहेको छ। तर यो विकासको सूचक होइन, बरु लक्षण हो– आन्तरिक रोजगारीको अभाव, असफल औद्योगिक नीति र श्रम पलायनको। रेमिटेन्सबाट आउने रकम मुख्यतः उपभोगमा खर्च हुन्छ, जस्तै घर निर्माण, विलासी सामान खरिद, विवाह, या आयातित वस्तुमा। यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन। सरकारले रेमिटेन्सलाई कृषि, उद्योग वा पर्यटनमा मोड्ने प्रयास नगरेसम्म यसमा सकारात्मक परिवर्तन आउन गाह्रो छ। दलालिकरण: अर्थतन्त्रको जरोमै घात दलाल पुँजीवादको मूल जड भनेको राज्य संयन्त्रमा दलालहरूको पकड हो। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा दलाल वर्गको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। नीतिनिर्माणदेखि बजेटको वितरणसम्म, ठेक्का प्रणालीदेखि कर नीतिसम्म – सबै क्षेत्रमा दलाल व्यवसायी, ठेकेदार, बिचौलिया र उनीहरूलाई संरक्षण दिने राजनीतिक गुटहरूको पहुँच छ। प्राकृतिक स्रोतहरू – जस्तै जल, जङ्गल, खनिज – केही गुटको स्वार्थमा निजीकरण गरिन्छन्, जसले आम जनताका लागि समान अवसरको ढोका बन्द गरिदिन्छ। उद्योग वा कृषि क्षेत्रमा सहुलियत नीतिहरू ल्याइन्न, बरु रियल स्टेट, आयात–व्यापार, ठेक्कापट्टामा अनुदानको वर्षा गरिन्छ। यसले देशको समावेशी आर्थिक विकासलाई थिच्ने काम गर्छ। बढ्दो तस्करी: समृद्धिको छायाँ तस्करी नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर घातक पक्ष हो। भारत तथा चीनसँगको खुला सीमाका कारण सुन, मोबाइल, नक्कली औषधि, खाद्यान्न, तेल आदिको तस्करी दैनिक रूपमा भइरहेको छ। तस्करहरू राजनीतिक संरक्षणको आडमा खुलेआम क्रियाशील छन्। तस्करीले न केवल वैधानिक व्यापारलाई धराशायी बनाउँछ, बरु राज्यलाई राजस्व गुमाउँछ र बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ। साना व्यवसायी र स्थानीय उत्पादकहरू ठुला आयातकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारबाट हराउँदै गएका छन्। दलाल पुँजीवादले यस्तो संरचनालाई जोगाउँदै आएको छ, जसले केवल केही गुटलाई लाभ पुर्‍याउँछ। बैंकमा बढ्दो तरलता: लगानीको संकट हालको अर्को गम्भीर चुनौती हो– बैंकमा बढ्दो तरलता। जनताले बचत गरिरहेका छन्, बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन। यस्तो स्थिति दलाल अर्थतन्त्रको पराकाष्ठा हो। किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं दलाल पुँजीवादको हिस्सा बनेका छन् – उनीहरू सुरक्षित, छिटो र अधिक नाफा दिने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन्। कृषि, लघु उद्योग, प्रविधि, वा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी नगरेर बैंकहरूले रियल इस्टेट, ठूला व्यापारिक घराना, वा उपभोगमुखी परियोजनामा रकम खन्याइरहेका छन्। यसको दीर्घकालीन असर बेरोजगारी, आय असमानता र सामाजिक असन्तुलनका रूपमा प्रकट हुँदैछ। बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र: नियमनबाहिरको कारोबार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। असंगठित श्रमिक, गैरदर्ता व्यवसाय, कर नतिर्ने साना उद्यम र सडक व्यापार जस्ता गतिविधि दिनदिनै बढ्दै गएका छन्। सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल रोजगारको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहन्छ। यसले कर राजस्वमा क्षति पु¥याउँछ, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन, र गुणस्तरीय उत्पादनको मापदण्ड कायम गर्न सक्दैन। अझ खतरनाक कुरा त के भने, दलाल पुँजीवादले यस्ता क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउने पहल गर्ने सट्टा अनदेखा गर्छ, किनभने अनौपचारिक क्षेत्र सस्तो श्रम र गैरनियमनित लाभको स्रोत बनेको छ। यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने तत्व हो। जब राज्य नै नियमन गुमाउँछ, तब आर्थिक गतिविधि सिण्डिकेट र शक्तिशाली गुटको नियन्त्रणमा जान्छ, जसको अन्त्य व्यापक असमानता, आय–वितरणको असन्तुलन र सामाजिक अस्थिरतिमा हुन सक्छ। निष्कर्ष: समाधानको बाटो खोज्दै नेपालको आर्थिक संकट केवल बाह्य कारणले सिर्जित होइन। यसको मूलमा दलाल पुँजीवादको गहिरो जरा गाडिएको छ। व्यापारघाटा, रेमिटेन्समा निर्भरता, तस्करी, र बैंकिङ प्रणालीको असन्तुलनजस्ता समस्याहरू यसको लक्षण मात्र हुन्। समस्या समाधान गर्न हामीले लक्षण होइन, रोगको मूल उपचार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निम्न उपायहरू अति आवश्यक छन्: उत्पादनमा आधारित आर्थिक नीति: कृषि, लघु उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटनमा प्राथमिकता दिइने नीति ल्याउनुपर्छ। नीतिमा पारदर्शिता: नीति निर्माणमा दलालको पकड तोड्दै जनताको पहुँच बढाउनुपर्छ। तस्करी नियन्त्रण: प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली, सीमामा निगरानी, र गैरकानुनी व्यापारमा संलग्न व्यक्तिमाथि कठोर कारबाही गर्नुपर्छ। बैंकिङ सुधार: सहुलियत ऋण, साना उद्यममा लगानी प्रोत्साहन, र ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। रेमिटेन्सको सदुपयोग: विदेशबाट आउने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्न रणनीति बनाउनुपर्छ।