शिक्षकका विशुद्ध पेशागत संगठनको अपरिहार्यता

नेपालको कानून: शिक्षा ऐन २०२८,नवौं संशोधन २०७५ को दफा१६ङ,उपदफा १,२ र ३ ले व्यवस्था गरेको र हाल चर्चाको चुलीमा रहेर संसदबाट पारीत हुने क्रममा रहेको 'विद्यालय शिक्षा विधेयक' मा व्यवस्था गरेको शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्वन्धमा कार्य गर्न गठन गरिएको एक मात्रै संस्था "नेपाल शिक्षक महासंघ" हो । यसैको आयोजनामा  यथाशीघ्र शिक्षक र सरकार बीच विगतमा भएका सहमति सम्बोधन गरी 'विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर' भन्ने एक सुत्रीय माग राखी २०८१ माघ २० देखि आन्दोलनका विभिन्न चरण पार गर्दै चैत २० देखि २०८२ बैशाख १७ गतेसम्म २९ दिने आम शैक्षिक हडताल गरि काठमाडौको सडकमा भएको समेत गरि कुल ८९ दिनको आन्दोलन पश्चात् सरकारसंगको सहमति पश्चात् आन्दोलन स्थगित गरेको छ। शिक्षकका पेशागत संस्था एवम शिक्षकका ट्रेड युनियनको रुपमा लिइने शिक्षक महासंघको २९ दिन लामो आम शैक्षिक हडताल भनिए पनि भक्तपुरका  सामुदायिक स्कुल र निजी स्कूलहरु खुलेका थिए। यसले निजी स्कूललाई फाइदा पुर्याई सामुदायिक स्कुललाई डुबाउने प्रपञ्चका रुपमा लिएका छन् ।निश्चय पनि यो आन्दोलनले विद्यार्थीको शिक्षा पाउने हकलाई प्रभावित पारेको थियो। २९ दिनको लामो हड्ताल  सहितको ८९ दिनको शिक्षकका पेशागत माग राखी भएको आन्दोलनको उपलब्धि यति थोरैमा सिमित भएको छ। यति माग र उपलब्धिका लागि दबाब ,पक्षीकरण(लबिङ) सहितको अन्य मोडालिटीको आन्दोलन पर्याप्त हुन्थ्यो। शिक्षकका अधिकारको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकको हक हनन हुनु र राज्यकोषबाट तलब लिएर कर्तव्य पालन नगरेको जस्ता गुनासो बढन थालेको, यो आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको लागि राजनीतिकरण हुन थालेको, आन्दोलनरत महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी नेपाली कँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको र अन्य पदाधिकारीहरुपनि विभिन्न पार्टीमा आबद्ध भएका तथ्यहरु छर्लङ्ग हुँदा समेत नेतृत्वबाट आफुहरु कुनै पार्टीको सदस्य होइन पार्टीमा आवद्ध छैन भने जस्ता भनाईले पनि आन्दोलन विचैमा टुङ्याउनु परेको  थियो।   शिक्षकका पेशागत संस्था २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलन पश्चात् 'नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन' त्यसपछि 'नेपाल शिक्षक युनियन' हुँदै २०६६-०६७ सालतिर नेकपा माओवादी निकट विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुका फोरम ' नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च समेत सामेल भएपछि 'नेपाल शिक्षक महासंघ' भएको हो। शिक्षकका पेशागत संगठन भएपनि यसमा एक स्वतन्त्र शिक्षक सदस्य बन्न नसक्ने अज्जव/गज्जवको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न पार्टी सम्वद्ध शिक्षकका पेशागत संस्था(संघ-संगठन)कोसदस्य बनेका मात्रै त्यसमा सदस्य हुन सक्छन् र त्यस संघ- संगठनले सिफारिस गरि पठाएका सदस्य शिक्षक मात्रै "महासंघ"को विभिन्न तह(केन्द्र,जिल्ला,पालिका)का समितिको सदस्य-पदाधिकारी बन्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले कुनैपनि राजनीतिक दल संबद्ध शिक्षक संस्थाका सदस्य नभएका स्वतन्त्र शिक्षक "नेपाल शिक्षक महासंघ"को सदस्य हुन नसक्ने अवस्था  रहेको छ। अर्थात् राजनीतिक दलका शिक्षकका पेशागत संस्था "महासंघ"मा आवद्ध भए मात्रै त्यसका सदस्य 'शिक्षक महसंघ'का सदस्य हुनेछ। यसका साथै कुनै शिक्षक कुनै पार्टी संवद्ध शिक्षकका संघ/संगठनको सदस्य भएको तर त्यो संघ "नेपाल शिक्षक महासंघ"मा आवद्ध (सामेल) नभएमा पनि त्यो शिक्षक 'नेपाल शिक्षक महासंघ'को सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो निश्चय नै गैर कानुनी,अप्रजातान्त्रिक र अव्यवहारिक छ। यस्तो व्यवस्थाले 'शिक्षक महासंघमा सामेल (आवद्ध) नभएका  नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) संवद्ध शिक्षकका संस्था नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ लगायत अन्य विभिन्न पार्टी सम्बद्ध शिक्षकका सदस्यहरु पनि 'नेपाल शिक्षक महासंघ'को सदस्य हुने छैन। हाल नेपाल शिक्षक महासंघमा १३ वटा राजनीतिक पार्टी सम्वद्ध शिक्षक संघहरु र २ वटा शिक्षक,कर्मचारीका समूह: नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद  र संस्थागत विद्यालय शिक्षक संघ समेत गरि १५ वटा शिक्षकका संस्थाहरु आवद्ध छन् । महासंघको विधानले कुनैपनि राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संघ/संगठनमा सदस्य नभएका स्वतन्त्र शिक्षक "नेपाल शिक्षक महासंघ"को सदस्य नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ वर्तमान  नेपाल शिक्षक महासंघ खारेज गरी सबै शिक्षक आफ्नो पेशागत हक अधिकारअको संरक्षण र सुनिश्चितताका निम्ति आबद्ध हुन पाउने एक स्वतन्त्र र स्वायत्त शिक्षकका पेशागत संगठन गठन गर्नुपर्छ । एक शिक्षक कुनै पार्टी संवद्ध शिक्षक संगठनको सदस्य भएपछि मात्रै शिक्षकको पेशागत संस्थाको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था सविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार बिपरित छ।  शिक्षकका एकमात्रै संवैधानिक र कानूनी अधिकार प्राप्त पेशागत संस्था गठन गरी  सम्पूर्ण शिक्षक एवम् विद्यालय कर्मचारी संगठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको शिक्षकका एउटै मात्र पेशागत संगठन : 'नेपाल शिक्षक महासंघ'को सदस्य बन्न पाउनु प्रत्येक  शिक्षकको अधिकार  हो। त्यो सदस्य " शिक्षक महासंघ"को राष्ट्रिय/केन्द्रिय/संघीय समिति, जिल्ला समिति, पालिका समितिको कार्य समितिका पदाधिकारी वा सदस्य बन्न सक्ने र त्यसका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल  यस्तो नभएकाले "नेपाल शिक्षक महासंघ" सम्पूर्ण शिक्षकको हक हितका लागि गठन गरेको पेशागत संगठन हुन सकेको छैन । संक्षेपमा भन्ने हो भने  शिक्षकका पेशागत संस्थाको संरचना र गठन प्रक्रिया  वकिलहरुको पेशागत संगठन नेपाल बार एशोशिएशनको जस्तो हुनुपर्छ । साथै महासंघ शव्दको अर्थ संघहरुको पनि संघ वा विभिन्न संघ-संघठनहरुको संघ हो। यसकारणले हालको 'नेपाल शिक्षक महासंघ' खारेज गरि  'नेपाल शिक्षण  एशोसिएशन' वा नेपाल शिक्षक युनियन वा अन्य उपयुक्त पेशागत संगठनको गठन गर्नुपर्दछ।  निष्कर्षमा   विभिन्न पार्टी संवद्ध शिक्षकका संघ-संगठनहरुको संघनेपाल शिक्षक महासंघ खारेज गरी नेपालको संविधानको धारा ३४(३) र नेपालको ऐन-कानून बमोजिम शिक्षकका पेशागत हक हित संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि   विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको विशुद्ध पेशागत संस्था तत्काल बनाउनुपर्छ। अब आउने विद्यालय शिक्षा ऐनमै शिक्षकको हकहित र सरक्षणका लागि सम्पूर्ण शिक्षक सामेल हुन पाउने  शिक्षकका एक पेशागत संगठन रहने र त्यसको नाम,संरचना, संघ ,प्रदेश,र पालिका कार्यसमितिको गठन प्रक्रिया र ती कार्यसमितिमा सर्वसम्मत हुन नस्के शिक्षकको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्छ।

अधिवक्ता शिवराम बोहजू कानून विषय शिक्षक आदर्श आजाद मावि/ कलेज ,भक्तपुर