राजसंस्था र राज्य संरचनाको फेरबदलबारे 

इन्जिनियर चिरञ्जीवी भटराई   
राज संस्था (राजतन्त्र) लाई अस्तित्वमा राख्ने र यसलाई नेपाली राज्यको “साझा पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले गणतन्त्र पछिको राजनीतिक अशान्ति, स्थिरताको अभाव, र जनताको अपेक्षा पूरा नहुने आरोपलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।  
राज्य संरचनाको फेरबदलको आग्रहले २००८ पछि गणतन्त्र व्यवस्थामा देखिएको केन्द्रीकरण, सामुदायिक असमानता र प्रशासनिक अक्षमतालाई चुनौती दिएको छ ।  
नेपालवाद र पृथ्वीपथ (नेपालको स्वदेशी मूल्य र इतिहासमा आधारित विचारधारालाई राजनीतिक अभियानको आधार बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसले राष्ट्रवादी भावनालाई जगाउने र पश्चिमी प्रभावविद्ध सांस्कृतिक पहिचान कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको लागि अङ्ग्रेजी सबटाइटल  
नेपाली राजनीतिक विमर्शलाई वैश्विक पहुँचमा ल्याउन यस पटक अङ्ग्रेजी सबटाइटल थपिएको छ। यसले नेपालमा चलिरहेको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहस, संघीयताको चुनौती र आर्थिक नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्न सकून् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ ।
संस्था समस्या होइन, समाधान पनि  
राजतन्त्रलाई “समस्या“ होइन, भ्रष्टाचार, अराजकता, र आर्थिक निर्भरताको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको बलियो पक्षलाई राजाले नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसले हालका सरकारहरूले गरेको विकास नीतिको असफलतालाई इङ्गित गर्छ ।
पृथ्वीपथ ः नेपालको विचार  
पृथ्वीपथलाई नेपालको ऐतिहासिक गौरव (जस्तै पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण) र सांस्कृतिक विरासतसँग जोडेर विश्वमान्यता दिलाउने प्रयास गरिएको छ । यो विचारधारा संघीयताको सट्टा केन्द्रीकृत एकतालाई बढावा दिने र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने समूहहरूसँग सम्बन्धित देखिन सक्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा सुधार आवश्यक 
नेपालको युवा पलायन, बेरोजगारी, र खराब शिक्षा प्रणाली यसका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । यस बुँदाले राजतन्त्रले यी समस्याको समाधान गर्न सक्ने दाबी गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट छ ।  
विदेशी नीतिहरू (विशेष गरी भारत र चीनसँगको सन्तुलन) मा पनि सुधार आवश्यक रहेको छ ।
अराजकताविरुद्ध तर नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण  
राज्यले अराजक तत्वहरू (जस्तै हिंसात्मक प्रदर्शन, अवरोध) लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर नागरिक स्वतन्त्रता (भाषण, विरोध) लाई कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्ने आग्रह गरिएको छ । हालका सरकारहरूले नागरिक अधिकारमा कटौती गरेको ।