अभिभावकले बुझायो मेयरलाई ध्यानाकर्षणपत्र ः के छ पत्रमा ?


चैत १४, २०८१, शुक्रबार | दिउँसो १२:५० बजे | 40


अभिभावकले बुझायो मेयरलाई ध्यानाकर्षणपत्र ः के छ पत्रमा ?

सूर्यविनायक । अभिभावक संघ जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले शिक्षाका विभिन्न विषयलाई लिएर शुक्रबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव थापालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापतिको नेतृत्वमा गएको प्रनिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । 
ध्यानाकर्षण पत्र
नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा माध्यामिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क राखेको छ । त्यसैले शिक्षा राज्यको दायित्व हो । देश र जनताको सेवा गर्ने हेतुले देश विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार बढेको वेला समाजमा भएका विसगति, विकृतिहरु हटाई शान्ति, सदाचार र शिष्टाचार सहितको नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा आवश्यक छन । शिक्षा जस्तो अपरिहार्य आवश्यकतालाई सस्तो, शुलभ, गुणात्मक र वैज्ञानिक शिक्षा बनाई राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको विकृति, विसंगति, मनपरितन्त्र, व्यापारिकरण, चर्को शुल्क वृद्धि, महंगी, वालबालिकामाथि यातना, शैक्षिक संस्था बन्दको विरोध तथा भौतिक पूर्वाधार, सुविधा र गुणस्तर युक्त शिक्षाको लागि अभिभावकहरु संगठित रुपमा अगाडि बढ्ने प्रणका साथ कार्य गरिरहेका छौ । अभिभावकहरुलाई स्थानीय तहको शिक्षा समिति वा शुल्क निर्धारण संमिति बाहिर राखेर शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोज्नु हातखुट्टा बाँधेर दौडाउनु वा लगडो घोडालाई दौडाएर प्रतिस्पर्धामा सफल हुने दिवास्वप्न जस्तै हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय नहुँदा अभिभावकहरु आफ्नो छाक काटेर भए पनि बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संस्थागत विद्यालयतर्फ आकर्षित हुँदा संस्थागत विद्यालयको प्रादुभाव भएको देखिन्छ । त्यस्ता विद्यालयमा नाफाको निम्ति अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्दा तल्लो वर्गका जनताले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएको देखिन्छ । शिक्षा ऐन नबन्दा पंचायती व्यवस्थाको २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा वसेर काम गर्नुपरेको अवस्थाका साथै २०५५ शिक्षा नियमावलीमा शुल्क निर्धारण समितिमा अभिभावक संघको प्रतिनिधि रहेने गरी ऐन मै व्यवस्था वियो । तर माध्यामिक विद्यालयको शिक्षा स्थानीय तहमा गएसंगै सबै स्थानीय तहमा आ–आफ्नै तरिकाले शिक्षा ऐन बनाउँदा शिक्षा समिति र शुल्क निर्धारण समितिमा ८० लाख विद्यार्थीका अभिभावकहको प्रतिनिधित्व नहुँदा शुल्क निर्धारण, छात्रवृति वितरण, विद्यालय निरिक्षण, विद्यालय पोशाक र पाठ्यपुस्तक विद्यालयले भनेकै पसलमा नै किन्नुपर्ने गरी सिण्डिकेट गरेकोविरुद्ध आवाज राख्ने अवसर समेत गुमेको छ । साथै छात्रावासमा भएको बालबालिकाप्रतिको हिंसा होस् वा विद्यार्थी बोक्ने विद्यालयको गाडीमा कोचीकोची ल्याउने साथै पछाडि फर्काएर राख्दा रिंगटा लाग्ने र त्यसले कक्षा कोठामा ध्यान केन्द्रिकृत गर्न नसक्दा शिक्षा ग्रहणमा पछाडि परेको समस्याबारे बोल्न अभिभावकहरुको शिक्षा समिति वा शुल्क निर्धारण समितिमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ध्यान केन्द्रीत भएकोले त्यस नगरपालिकाले अभिभावक सघ नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिका प्रतिनिधि समावेश गरी अभिभावकहरुको भावनालाई उच्च कदर गर्ने आशाका साथ यो ध्यानाकर्षण पेश गरेका छौं ।

Comments