कान्तिपुरले नछापेको पाठकपत्र <दलालीकाे पनि सिमा हुन्छ हाेला नि ?

आदरणीय इन्द्र अधिकारीज्यु, तपाईले यसरी अहिले नागरिकताको विषयमा कलम चलाउनुभन्दा अगाडि यी कुराकाे ख्याल गर्नुपर्ने हाे कि नागरिक भनेको को हो ? कुनैपनि मुलुक भित्र बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरु त्यस देशका नागरिक हुन सक्छन् कि सक्तैनन् ? र नागरिकता कसलाई दिइन्छ ? अनि नागरिकताको विषयमा बोल्नु र लेख्नु कुनै घटनाको विषयमा सामान्य रिपोर्टिङ् गर्नु जस्तोपनि होइन साथै नागरिकता कानून मुलुकको अन्य सामान्य कानून जस्तो पनि होइन । तसर्थ यस्तो गम्भीर विषयमा तपाई लेखिकाले अति हल्का किसिमले सस्तो लोकप्रियताको लागि र कसैलाई खुशी पार्न लेख्नु भएको जस्ताे लाग्याे ! नागरिकता कानून मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, आर्थिक अवस्था तथा भूराजनीतिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो । त्यस्तै तपाईंले नागरिकताको बारेमा कलम चलाउँदा देशमा नागरिकता पाउन नसकेका व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन नसकेको कारणको मूल जड के हो ? खुद कति नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैन र के कारण नपाएका हुन ? कसरी यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ? यस सम्बन्धमा बिज्ञ ब्यक्तिहरु सम्मिलित शक्तिशाली आयाेग बनाएर उक्त आयाेगले दिएकाे प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने हाे कि हाेईन भनी गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो र त्यही अनुसार राज्यलाई सुझावकाे लागि लेखकाे बिषय बनाउन सकिन्थ्याे हाेला ! तर कसैकाे इशारामा नारी आवरणमा गरिएका पुर्बाग्राही ढंगका यस्ता गैर जिम्मेवार राष्ट्रद्रोही हर्कतले नेपाली मिडियामा देखा पर्ने नारी अनुहारपनि बिकाउ हुने रहेछन् भन्ने अनाैठाे थप अर्को उदाहरण पाइएको छ । किन कि वहाँले यसभन्दा अघिपनि भारतले सिमा अतिक्रमण गरेकाे थुप्रै प्रमाण तथा बिषयहरुलाई बिषयान्तर साथै नेपालीकाे ध्यान अन्यत्र माेड्ने प्रयास गरी अर्काे छिमेकी मुलुक चाईनाले थुप्रै नेपाली भुमि मिचेकाे र नेपालमा निरंकुश शासनलाई सहयाेग गरि प्रजातन्त्रकाे हत्या गरेकाे भन्ने आशयले लेखेकाेमा मैले नै अनलाइन डबली मार्फत लामै किसिमकाे जवाफ दिनु परेकाे बिर्सेकाे छैन । कुनै पनि मुलुकको नागरिकता कानून त्यस देशका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनको लागि तर्जुमा गरिन्छ । यसको तात्पर्य नेपाली नागरिकको आवरणमा विदेशीलाई नागरिकता दिनु होइन । लेखिकाले नागरिकतामा राजनीतिको गन्ध आयो भनी लेख्नु भएको रहेछ । देश जाेगाउन गरिएका प्रयास र आवाजहरुलाई राजनिति मात्र देख्नुपनि देशभक्तिकाे भावनाकाे हत्या नै हाे । तरपनि अर्काे अर्थमा भन्नुपर्दा नागरिकता कानून राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसमा राजनीतिको गन्ध आउनु अनौठो विषयपनि होइन भन्न त सकिएला । के कुनैपनि मुलुकको कानूनले त्यस मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्छ भने त्यस्तो कार्यलाई संविधानको कसीमा राखेर बचाउ गर्दै राजनीतिक लाभ वा हानी भनी लाञ्छित गर्न मिल्छ र ? अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा उक्त लेखमा लेखिकाज्युले आफ्नो मुलुकको भुराजनीतिक जटिलता, बिशेषता र संबेदनशीलतालाई भुलेर लम्पसारबादी शैलीमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै खेदजनक छ । यस सन्दर्भमा पूर्व राष्ट्रपतिले यो विधेयक किन प्रमाणी गर्नु भएन भनी त्यसका अन्तर्यहरुलाई खोतल्ने प्रयास वहाँले गर्नु भएको पाइदैन र यस विधेयकका अन्तर्वस्तुलाई नेपालको संविधानको धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हितका विषयसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने प्रयास कहिल्यै गर्नु भएको छ ? यसै सम्बन्धमा तपाईले केही अध्ययन गर्नु होला कि कुनै मुलुकको संविधान सर्वोच्च हुन्छ कि त्यस मुलुकको राष्ट्रिय हित सर्बाेच्च हुन्छ ? कुनैपनि मुलुकको संविधानले त्यस मुलुकको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्तैन भने मुलुकको राष्ट्रिय हित रोज्ने कि संविधान राेज्ने ? मुलुकको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि मानिन्छ कि संविधान सर्बाेपरि मानिन्छ ? अब, अझै तपाई लेखिकाले बुझ्ने गरी भन्छु कि मुलुक र संविधान मध्ये एक मात्र रोज्नु पर्ने भयो भने कुन रोज्नु हुन्छ ? कतिले संविधान, संविधान भनी चिच्याएको पनि सुनिदै आएको छ । तपाईहरुलाई मेरो प्रश्न छ कि बेलायत, न्यूजिल्याण्ड, साउदी अरब र इजरायलमा संविधान छ कि छैन ?

यो नागरिकता विधेयक मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकुल छैन भन्ने सन्दर्भमा यस बिषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी निरन्तररुपमा बिराेध जनाईरहेका अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, नागरिकता बिज्ञ, न्यायकर्मी बरिष्ठ कानून व्यवसायी, नागरिक समाज,पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल तथा नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा बसी सकेका पुर्व राष्ट्रसेवकहरुको साथै लाखौं देशभक्त नेपालीहरुलाई समेत मूर्ख,अबुझ,अन्धाे र खाेक्राे राष्ट्रबादकाे अर्थ लाग्नेगरी एकलाैटी बिचार पस्केर प्रचार गर्नु दलाली संस्कारकाे अर्काे पराकाष्ट हाे । साथै याे देशका लाखाै लाख देशभक्त नागरिकहरुबाट तपाईले केही सिक्न वा बुझ्न नसक्नु भएको देख्दा तपाईं लेखिका नै कतै श्रीखण्डको जङ्गलभित्रकाे बाँसको बोट त हैनन् भन्ने आभास भएको छ । यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल र रामचन्द्र पौडेलको कार्यलाई संवैधानिक भन्ने शक्ति तपाईमा कसरी आयो ? के विदेशीको जुठो नूनमा यस्तो अराष्ट्रिय शक्ति हुन्छ ? लेखिकाले एक प्रसङ्गमा “भारतीयहरु नेपाली नागरिकता लिन त्यति लालायित छैनन” भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । यस्तो कुतर्क गर्न तपाईलाई किञ्चित पनि लज्जाबोध हुँदैन र ? के तपाईले बुझ्नु भएको छ कि हाल भारतमा कति सडक बालबालिका र कति घर विहिन छन भनेर ? भारतमा एक करोड ८० लाख सडक बालबालिका छन भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन ? विहारमा मात्र ३४ लाख परिवार खुला आकाशमा रात बिताउछन भन्ने तपाईलाई थाहा छ कि छैन ? छैन भने भारतमा सडक बालबालिका तथा घरविहिन भनेर गुगल सर्च गर्नुहोस । यसपछि तपाईका आँखामा लागेको कचेरा हट्न सक्छ । मलाई लाग्छ आफ्नाे मातृभुमीकाे माटाेकाेभन्दा विदेशीको चिन्ता तपाईमा ब्याप्त देखियाे र यसकारणपनि तपाईमा नेपाली मन नेपाली पन मेटिंदै जांदा बुद्धिमा समेत बिर्काे लागेकाे हाे कि भन्ने देखिन आउँछ । मेरो आग्रह छ कि त्यो बिर्को हट्दा तपाई अर्कै मुलुकको गुलाम नबन्नुहोस भन्ने कामना गर्दछु । यसैगरी २०६३ साल मंसीर १० गते ल्याईएको नागरिकता ऐन पछि भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएको कुरामा तपाईले आशंका गर्नु भएको छ । तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने १७ नोवेम्भर २०१५ को नवभारत टाइम्स हेर्न सक्नुहुन्छ । ठूलो संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता पाएको कुरा स्वयं भारतका जिम्मेवार ब्यक्तित्वहरुले दाबि गरेको बिषय पढ्ने र बुझ्ने फुर्सद तपाईमा छ कि छैन ? विदेशीको माेहमा पर्ने बित्तिकै मानिसले आफ्नाे सबै विवेक गुमाएर आफ्नाे मातृभुमीलाई बिर्षन्छन कि के हो ? हाम्राे देशमा पुरषहरुलाई मात्र विदेशीको सिदा खाने,दलाली गर्ने भन्ने आराेप थियाे र सामान्यतया हाम्रा महिला बर्गलाई भने ईमान्दार बर्गकाे रुपमा हेरिन्छ र हेरिंदै आएकाे छ तर तपाईंको उक्त लेखबाट अबदेखि अरु नेपाली महिलाहरुलाई समेत दलालीकाे पगरी गुथाइ दिने संभावना देखियाे साथै हाम्रा महिला बर्ग समेत बिदेशी माेहमा बहकिएका छन् भन्ने आरोप तपाईका भनाइले पुष्टि गर्छन् कि गर्दैनन् ? अन्त्यमा, तपाईंले लेखे जस्ताे छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा हाम्रा नेपालीलाई यही प्रकारले नागरिकता लिने सहज छ कि छैन ? उनिहरुले आफ्नाे राष्ट्रिय स्वार्थ तथा राष्ट्रियताकाे सुरक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय मुलनिति कसरी तय गरेका हुन्छन ? तपाईंले २०३८ सालकाे प्रावधान र अहिलेकाे प्रावधान फरक नरहेकाेपनि जिकिर गर्नु भएछ ! त्यसाे भए २००९ सालमा भारतीयलाई मस्याैदाकार बनाई ल्याईएकाे नागरिकता ऐनलाई आधार मानेर नागरिकता पाएका दशाैं लाख भारतीय मुलका नेपालीहरुले अहिले आफुलाई नेपाली भनेर गर्व गर्छन कि गर्दैनन ? २०३६ सालकाे जनमत संग्रहमा निर्दलसंग नागरिकता साटेर २०३८ सालमा ऐन ल्याउने सुर्यवहादुर थापालाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै पदच्युत गरेकाे थाहा छ कि छैन ? २०४७ पछिपनि कांग्रेस सरकारलेपनि पटक पटक यही प्रयास गर्दा राजा बीरेन्द्रले याे बिषय सर्बाेच्च अदालतमा पठाएको थाहा छ कि छैन ? नेपालको नागरिकता कानून सम्बन्धमा अहिलेको विवाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासँग जोडेर तपाईले हेर्नु भएको कुरा पूरै भ्रमपूर्ण छ । तपाई सक्नु हुन्छ भने नेपालको नागरिकता कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमा बाबुका सन्तानहरुलाई विना शर्त नेपालको नगारिकता दिनु पर्छ कि पर्दैन? बाबुको ठेगान नभएका आमा हुन्छन् कि हुँदैनन् ? हुन्छन् भने त्यो कस्तो अवस्था हो ? कसरी त्यस्तो हुन्छ? के महिला स्वतन्त्रताका नाममा विदेशीको बुई चढेर हाम्रो मौलिक संस्कृतिमा प्रहार गर्न पाइन्छ कि पाईदैन ? यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ (२) लाई संशोधन गरिएको छ । त्यसलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन र त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन ? यसैगरी आमा र बाबुको ठेगान नभएको बाहानामा विना शर्त खुला सिमानाबाट प्रवेश गरेका सबैलाई नेपालको नागरिकता दिन सकिन्छ कि सकिदैन ? तसर्थ यी सबै विषयमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, छिमेकी मुलुकको जनसङ्ख्याको अवस्था, खुला सिमाना, आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई आधार बनाएर नेपालको नागरिकता कानून कस्तो हुनुपर्छ भनी तपाईका पिताजीले नेपाली भुमिमा उब्जाउनु भएको अन्न खाएर अध्ययन गरि हेर्नुहाेस त्यसपछि तपाईका आँखामा लागेको बादल खुल्छ कि । यो हदको विदेशी माेह गर्ने तपाईको स्वभावमा परिवर्तन भई राष्ट्रियताको भावना टुसाउँछ कि ? जय मातृभूमि नेपाल ।

हेम शंकर गिरी

प्रवक्ता- पुर्ब सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल ।