विद्यालयले कमिशनको लागि संचालन गरेको सिण्डिकेट खारेज गरौ
बैशाख २१, २०८०, बिहीबार | विहान ०७:२२ बजे | 0
रामकृष्ण प्रजापति
विद्यालयको भर्ना अभियानमा धेरै विद्यालयले कानुन विपरित शुल्क उठाएको कानुन सम्मत शुल्न नउठाई मनोमानी ढंगबाट उठाएपनि वेवास्ता भई रहेको विषयमा विगतमा शुल्क बृद्धि जायेज नहुने लेख प्रकाशित गरें त्यो विषयको कुरा सुक्न नपाउँदै अहिले विद्यालय भर्ना पछि विद्यार्थीको लागि आवश्यक किताब, कापि, कलम र पोशाक जोहो गर्न गा¥हो त छ नै तर आफू खुशि सस्तो पसलबाट किन्न समेत बञ्चित गरेको अवस्था छ । संस्थागत विद्यालयले गर्ने यस्तो मनोमानी विरुद्ध आवाज उठाउनु अभिभावकहरुको दायित्व हो । यस तर्फ स्थानीय तहको समेत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
निजी विद्यालय संचालकहरुले कतिसम्म बल मिचाई गर्छ भने अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको लागि चाहिने पुस्तक र पोशाक आफुले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न पाउँदैन । विद्यालयले टोकेकै पसलबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी आवस्था सृजना गरेको छन् । यस्तो अवस्था पनि स्थानीय सरकार कार्यवाही गर्नुको साटो चुप लागेर बसेको छ । निजी विद्यालय टोकेकै पसलबाट किताब कपि खरिद गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गरेर विद्यार्थी र अभिभावकले रोज्न पाउने खोज्न पाउने अधिकार माथि बन्देज लगाएका छन् । पाठ्पुस्तक, कापि, कलम र पोशाक विक्रि गर्ने पसलेबाट निजी विद्यालय सञ्चालकले कमिशन पाउने भएकोले यस्तो बाध्यकारी अवस्था सृजना गरेका हुन् । खुल्ला अर्थ नीति अपनाएको देशमा विद्यालय सञ्चालकले टोकेकै पसलबाट आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न लगाएर अभिभावक र विद्यार्थीमाथि अत्याचार गर्दा पनि देशका अधिकांश स्थानीय सरकार थाहै नपाए झै गरिरहेको छ ।
तर स्थानीय तहले विद्यार्थीले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न सक्ने यदि कुनै विद्यालयले अभिभावकहरुलाई जबरजस्ती विद्यालयले भने कै पसलबाट पोशाक किन्न बाध्य गरेको खण्डमा कार्यवाही गर्नु भनेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई चेतावनी दिनुआवश्यक छ । अहिले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा र प्रथामिक स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ र आफ्नो अधिकारको विषयमा स्थानीय तह बेखर छन् । यसैकारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थी भर्ना पोशाक र पाठ्यक्रमका नाममा रकम असुली अभिभावकहरुको ढाड सेकिरहेको छ । यो यो ठाउँमा पाइन्छ भन्नु अर्कै कुरा । स्कूल आफैले टोकेर गर्न पाईन्दै पाईन्दैन कानुनले समेत बर्जित बिषय हो । अर्को कुरा यसरी टोकी दियो भने यसबाट कमिशन खान खोजेको आशंका हुन्छ । बरु कमिशन अभिभावकलाई छोडिदिए अभिभावकलाई राहत हुन्छ ।
किताबमा लाग्ने मुल्य सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ । परल मुल्यभन्दा धेरै मुल्य राखेको हुन्छ । हामी सुन्छौं त्यो किताव लगाउँदा स्कूललाई कमिशन बुझाउन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकमाथि गर्ने अत्याचारले सीमा नाघेको छ । विद्यालयले भनेकै ठाउँबाट अभिभावकले किताब कापि हुँदा हुँदै कलम पनि किन्नु पर्छ । विद्यार्थीले कापि कलम सस्तो पाएर अन्य पसलबाट खरिद गरे फिर्ता गर्न लगाएर विद्यालयले टोकेको स्थानबाट किन्न दबाब समेत दिईन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र पोशाक पनि बिद्यालयले भनेकै ठाउँबाट किन्नु पर्छ र सिलाउन पनि त्यही ठाउँमा दिनु पर्छ । उनीहरुले भनेकै मुल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक रुपैंया पनि छुट पाउँदैन ।
निजी विद्यालय संचालकहरुले हरेक बर्ष पुस्तकबाट कमिशन लिन पाठ्यपुस्तकको सेट नै फेर्ने गर्दछन् जबकी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक कम्तिमा पाँच बर्षसम्म कुनै पनि विषयमा फेरेको हुँदैन् कमिशनको लोभमा हरेक बर्ष लेखकका पाठ्यपुस्तक फेरेर विद्यार्थी र अभिभावकबाट बढी रकम असुल्न यो रुप धेरै पुरानो हो । अभिभावकबाट बढी रकम असुल्न निजी विद्यालय संचालक र व्यवसायीहरुले पाठ्यपुस्तक र पोशाकमा बर्षौंदेखि बनाएको सिण्डिकेट खारेज हुन नसक्दा निजी विद्यालयले शिक्षा ऐन र कानुन पनि मान्दैनन् । विदम्बना निजी विद्यालयको व्यथिति अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले बहससम्म गरेका छैनन् नै अनुगमन त परको कुरा हो ।
अध्यक्ष,
अभिभावक संघ नेपाल,
भक्तपुर जिल्ला समिति
धन्यवाद !
Comments
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
