बोटल वाटर उद्योगहरुविरुद्ध कारबाहीको माग

काठमाडौं । राष्टिय उपभोक्ता मञ्चले विलविजक जारी नगरी कारोबार गर्ने वोटल वाटर उद्योगहरुविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग राखेको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विज्ञप्तिमार्फत यसका लागि सरकारसँंग माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
आम उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बध्र्दन गर्न र उपभोक्तावर्गलाई जागरुक एवं सचेत बनाइ स्वस्थ एवं सचेत नागरिकहरुको समाज निर्माण गरी अनुचित व्यापारिक कृयाकलापबाट मुक्त गर्नको लागी १५ बर्ष अगाडी स्थापना भएको राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्चले आम उपभोक्ताको पक्षमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउदै, उपभोक्तावर्गको हितमा सरकारको तर्फबाट गरिने कृयाकलापलाई जनस्तरसम्म लैजाने काम गर्दै अनुचित व्यापारिक कृयाकलापलाई निरुत्साहित बनाउंदै स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्नको लागी कृयाशील रहंदै आएको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
प्रस्तुत बिषयमा निवेदन छ कि आम उपभोक्ताको लागी दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको खानेपानीको आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट बोटलिंग प्लान्टहरु स्थापनागरी व्यवस्थापन हुंदै आएकोछ । बजारमा निजी क्षेत्रका खानेपानी उद्योगहरुले बिक्रिको लागी पठाउने २० लिटरको जारको पानी र १ लिटरको बोटलको पानीको मूल्य, गुण, परिमाण र गुणस्तरमा व्यापक रुपमा गुनासोहरु आउने गरेको अवस्थामा सरकारको नियमनको दायित्व बहन गर्ने निकायहरुले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा नियन्त्रण नगरेको कारण अराजक अवस्थामा संचालन भई रहेको र जथाभावी मूल्यमा न्यून गुणस्तरको खानेपानी बजारमा बिल बिजक जारी नगरी बिक्रि बितरण गरी रहेकोले मूल्य नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागी यस मंचले मिति २०७७।१।२८ मा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागमा दिएको निवेदनको आधारमा गरिएको बजार अनुगमनले समेत खानेपानी बितरण गर्ने बोटल वाटर उद्योगहरुले जथाभावी तरिकाले उत्पादन तथा बिक्रि बितरण गरिरहेको पाइएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल राज्यभरमा खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु करिव ३ हजारको हाराहारीमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिव ६०० वटा उद्योगहरु रहेकोमा काठमाडौंमा अन्दाजी २०० वटा र देशभरमा गरी मोटामोटी जम्मा १ हजार वटा बोटल वाटर उद्योगहरु दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता नै नगरेका खानेपानीका बोटल वाटर उद्योगहरु स्वतः गैरकानूनी हुन्छ नै तर दर्ता भएका अधिकांश उद्योगहरु पनि गैरकानूनी एवं अनियमित तरिका संचालनमा रहेको र बिल बिजक जारी नगरी कारोवार गरिरहेको पाइएकोछ ।
यस मन्चको पहल र उजुरीको आधारमा मिति २०७३।१०।९ गते बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्च र नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ बिच त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा २० लिटर जारको प्रशोधित खानेपानी अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. ६०।०० र १ लिटरको बोटलबन्द प्रशोधित खानेपानीको अधिकतम खुद्रामूल्य रु.१८।०० कायम गर्ने सहमति भएकोमा हाल बजारमा गैरकानूनी तरिकाले १९ लिटरको जारमा पानी भरी अधिकतम खुद्रा मूल्य ८०।०० र एक लिटरको बोटलबन्द पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु.२० तोक्ने गरेको पाइएको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
साथै बोटल वाटर उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने खानेपानीको गुणस्तर खाद्य ऐन, २०२३, नियमावली २०२६ अनुरुप कायम गरी बजारीकरण गर्नको लागी प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी भएको र सोही निर्देशिकाको अधिनमा रही प्रशोधित गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेमा कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नियम कानून पालना नगरेको कुराको जानकारी गराउंदै उद्योगहरु, ढुवानीकर्ताहरु तथा बिक्रेताहरुले निम्न अनुसारको कैफियतपूर्ण काम गरी उपभोक्ता र सरकारलाई ठगी रहेको देखिन आएकोले प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कानूनी कारवाही गरी पाउनको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।      
१)    सबै भन्दा ठूलो कुरा अधिकांश उद्योगहरुले बिल बिजक नै जारी गर्दैन । नियम कानून अनुसार भ्याट     र प्यानको दायरामा बस्नु पर्नेमा भ्याटको दायरा नबसेको र बिल बिजक समेत जारी नगर्ने वा कसैले     गरेको भएतापनि नियमित नभएको पाइएकोछ । जस्को कारणले उद्योगहरुले सरकारलाई प्राप्त हुने     करौडौ रुपैंयाको राजस्व छली गरेको देखिन्छ ।
२)    अधिकांश उद्योगहरुले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार उद्योगले खाद्य अनुज्ञा पत्र नविकरण गर्नुको साथै कर     दर्ता प्रमाण पत्र अद्यावधिक गर्नु पर्ने काम पटक्कै गरेको देखिएन भने कर चुक्ताको प्रमाण पत्र कसैले     पनि देखाउन सकेन ।
३)    अधिकांश बोटल वाटर उद्योगले उद्योग परिसरमा उद्योगको साइनबोर्ड राखेको पाइएकोछैन ।
४)    सर्व साधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने जारको पानी प्रति जार (१९ लिटर) को ८० रुपैयासम्ममा     खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उद्योगीहरुले प्रति जार रु. ८।०० देखि रु. १५।०० रुपैयां     सम्ममा गुणस्तरहीन पानी बिक्रि गर्ने काम गरी अनुचित आर्थिक कारोवार गरेको पाइएकोछ ।
५)    प्रशोधित पानी सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को नियम ८ (घ) अनुसार एक लिटर पानी भर्नको लागी     प्रयोग गर्ने बोटल २० ग्राम (बिर्को बाहेक) भन्दा कम तौलको प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको भएतापनि     अधिकांश उद्योगले बढिमा १९ ग्राम र घटिमा १६ ग्रामसम्मको तौल भएको बोटलमा पानी भर्ने गरेको     पाइएकोछ ।
६)    अधिकांश उद्योगहरुले कानून अनुसार २० लिटरको जारमा पानी भरी बिक्रि गर्नु पर्नेमा १९ लिटरको     जारमा पानी भरी बिक्रि गरेको र मूल्य भने २० लिटरकै लिएको पाइएकोछ ।
उपरोक्त तथ्यगत बिवरणको आधारमा नेपालमा संचालनमा रहेका अधिकांश खानेपानी प्रशोधन तथा बिक्रि गर्ने उद्योगहरुले भ्याट र करमा दर्ता नै नगर्ने, दर्ता भएको पनि नविकरण र अद्यावधिक नगर्ने, भ्याट बिल वा प्यान बिल जारी नगर्ने, कुनैले गरेतापनि महिनामा एउटा दुइटा मात्र बिल जारी गरेको देखाउने गरी गैरकानूनी तरिकाले राजस्व छल्ने, बिल बिजक जारी नगरी करौडौंको कारोवार गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ताको जिउ ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने काम गरी बजारलाई अराजक बनाउने काम गरेको देखिन आएको हुंदा आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी आयकर ऐन, २०५८, र मूल्य अभिबृध्दि कर ऐन, २०५२ लगायत अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गरी पाउनको लागी यो उजुरी निवेदन प्रस्तुत गरेकाछौं ।