चर्को विरोधकै बीच मन्त्रिपरिषद्बाट शैक्षिक नियमावली २०८३ स्वीकृत, उही दिन अन्तरक्रियामा उठ्यो सन्तुलित नियमनको माग

नबराज काफ्ले

काठमाडौं, असार

एउटा विद्यार्थीले वर्षौंको सपना बोकेर विदेश जाने बाटो रोज्दा त्यससँगै अभिभावकको जीवनभरको बचत र भरोसा पनि जोडिएको हुन्छ । त्यही भरोसालाई संस्थागत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य लिएर सरकारले तयार पारेको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३' आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्था र व्यवसायीहरूको चर्को असहमति र विरोधकै बीच सरकारले यो नियमावली पारित गरेको हो र स्वीकृतिको खबर सार्वजनिक हुनासाथ यसको प्रभाव र कार्यान्वयनलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तत्काल बहस सुरु भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि अनिवार्य रूपमा नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न पहिले नै आग्रह गरिसकेको सन्दर्भमा यो नियमावली स्वीकृत भएको हो । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनासाथ सोही दिन शिक्षा पत्रकार समूह र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको होटल हार्दिकमा 'नियमावली २०८३ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?´ भन्ने विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जसले यो विवादलाई थप सान्दर्भिक बनायो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू साजिदा सिद्दिकी र रमेश सापकोटा, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला र डा. विष्णु कार्की, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लगायत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो । कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले र समापन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले गर्नुभयो । अन्तरक्रियामा नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत छलफल भयो । नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले कार्यान्वयन व्यवहारिक, पारदर्शी र विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो; सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद गर्दै क्रमिक सुधार गर्न सके मात्र नियमावलीको उद्देश्य पूरा हुने उहाँको तर्क थियो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्दै डा. विष्णु कार्कीले भने नियमनकै नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाइएमा त्यसले विद्यार्थी, अभिभावक र संस्था तीनैलाई असर गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । सांसदद्व्य सापकोटा र सिद्दिकीले पनि अभिभावक र विद्यार्थीको हित सुरक्षित हुने गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यकै दायित्व भएकाले नियमावली त्यसै दिशामा केन्द्रित रहनुपर्ने र कार्यान्वयनमा सन्तुलन अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन अघि केही प्रावधानमा पुनर्विचार र संशोधन आवश्यक रहेको र राज्यले नियमन र सहजीकरणबीचको सन्तुलन कायम गर्दै तीनै पक्षको हितलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे । यसै छलफललाई थप ठोस बनाउँदै सरकारसमक्ष पेस गरिएको 'सन्तुलित नियमनतर्फ : अधिकार, गुणस्तर र व्यवहारिकता बीचको सन्तुलन' शीर्षकको नीतिगत समीक्षा तथा धारणापत्रले प्रस्तावित नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमाथि विस्तृत विश्लेषण र सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस अवधारणापत्रका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी बहस नयाँ होइन ; २०६८ को नीतिगत पहलदेखि सुरु भई २०७३ मा संवाद विस्तार हुँदै आजको मस्यौदासम्म आइपुग्दा यो दुई दशकभन्दा लामो निरन्तर संवादकै उपज हो र प्रभावकारी नियमावली प्रतिबन्धले होइन, सहकार्य, विश्वास र व्यवहारिक नीतिले मात्र निर्माण हुन्छ भन्ने यसको मूल मर्म रहेको छ । कानुनी संरचनाका हकमा ऐनले अधिकार र दायित्व निर्धारण गर्ने, नियमावलीले प्रक्रिया र मापदण्ड तोक्ने र निर्देशिकाले दैनिक कार्यसम्पादन सहज बनाउने गरी तीनै तह स्पष्ट र आपसमा समन्वित हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता पनि अवधारणापत्रले अघि सारेको छ । अवधारणापत्रले पूर्ण निषेध भन्दा प्रमाणमा आधारित नियमनलाई नै आफ्नो मुख्य सन्देशका रूपमा उठाएको छ । विद्यार्थीको तथ्याङ्क गोपनीयता र सुरक्षाका हकमा नागरिकता, राहदानी तथा आर्थिक विवरणजस्ता संवेदनशील सूचना स्पष्ट कानुनी आधार, सीमित उद्देश्य र पर्याप्त सुरक्षा उपाय बिना संकलन वा प्रयोग नगरिनुपर्ने सुझाव छ । शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीका सम्बन्धमा पूर्ण प्रतिबन्धको साटो पूर्वस्वीकृति प्रणाली, स्पष्ट सञ्चालन मापदण्ड र सहभागी संस्थाको वैधानिकता प्रमाणीकरणसहितको नियमनयुक्त सञ्चालनको वकालत गरिएको छ । सिफारिस शुल्कलाई निषेध गर्नुभन्दा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी र करयोग्य आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनु नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै हितमा हुने तर्क अवधारणापत्रमा छ । अनिवार्य धरौटीको हकमा भने व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा कानुनी परामर्शजस्ता अन्य व्यावसायिक सेवामा नदेखिने यस्तो व्यवस्था शैक्षिक परामर्शमा मात्र लागू गर्दा ठूलो पूँजी भएका तर अनुभव कम भएका संस्थालाई फाइदा पुग्ने र साना–मझौला तर गुणस्तरीय संस्थाको विस्तारमा बाधा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ । संस्था सञ्चालनका मापदण्ड अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, अग्नि सुरक्षा र भवन संरचनाका हकमा भाडाका भवनको यथार्थलाई ध्यानमा राखी जोखिममा आधारित र चरणबद्ध हुनुपर्ने, विदेशी अनलाइन शैक्षिक परामर्श प्रणालीले नेपालभित्र सेवा दिँदा नेपालमै दर्ता हुने, कर तिर्ने, तथ्याङ्क सुरक्षा गर्ने र स्वदेशी संस्थासँग समान प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ । संस्थाहरूलाई A/B/C ग्रेडमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको भने अवधारणापत्रले प्रत्यक्ष विरोध जनाएको छ; शैक्षिक परामर्श सेवा उत्पादन नभई विश्वविद्यालयको निर्णय, भिसा नीति र व्यक्तिगत छनोटजस्ता संस्थाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कैयौं तत्त्वमा भर पर्ने भएकाले ग्रेडिङले वास्तविक सेवा गुणस्तर देखाउन नसक्ने र बरु गलत सन्देश दिने जोखिम बोक्ने तर्क छ; ग्रेडिङको सट्टा नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र कानुन पालनामा आधारित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव छ । लाइसेन्स खारेजीलाई पहिलो होइन अन्तिम कानुनी उपायका रूपमा मात्र लिइनुपर्ने, खारेजीअघि लिखित स्पष्टीकरण, सुनुवाइ र सुधारको अवसर अनिवार्य गरिनुपर्ने र चेतावनी, सुधार आदेश, जरिवाना, अस्थायी निलम्बनजस्ता चरणबद्ध प्रक्रियापछि मात्र खारेजीमा जानुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ, जसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हित र सेवा निरन्तरतालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यार्थी विदेश पुगेपछि हुने व्यक्तिगत निर्णयका लागि परामर्श संस्थालाई कानुनी रूपले जिम्मेवार नबनाई संस्थाको दायित्व सही परामर्श, आवेदन सहजीकरण र प्रि–डिपार्चर सहयोगसम्म सीमित गरिनुपर्ने, र स्वास्थ्य तथा यात्रा बीमाबारे संस्थाले जानकारी र सहजीकरण मात्र गर्ने, आर्थिक तथा कानुनी दायित्व भने विद्यार्थी वा अभिभावककै रहने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि अवधारणापत्रमा छन् । तीन महिनाभित्रै नवीकरण नभएकै आधारमा अनुमतिपत्र स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अव्यावहारिक ठहर गर्दै सूचना, सुधारको मौका, जरिवाना र उपयुक्त छुट अवधि (ग्रेस पिरियड) पछि मात्र कडा कारबाहीमा जानुपर्ने माग राखिएको छ । समग्रमा हेर्दा, विद्यार्थी संरक्षण र क्षेत्रको विकास एउटै नियामकीय लक्ष्यका दुई पाटा हुन् भन्ने निष्कर्षसहित अवधारणापत्रले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, चरणबद्धता र प्रभावकारी नियमनलाई आधार बनाई अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाभन्दा सन्तुलित, प्रमाणमा आधारित र समयानुकूल संशोधन गर्न सकिने खालको नियमावली अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पहिले नै स्वीकृत भइसकेकाले अब बहस कार्यान्वयनको चरणमा सर्नेछ, र अन्तरक्रिया कार्यक्रम एवं अवधारणापत्र दुवैले दिने सन्देश उस्तै देखिन्छ— शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन आवश्यक भए पनि त्यो नियमनले विद्यार्थी, अभिभावक र इमानदार व्यवसायी तीनैको भरोसा र हितलाई एकसाथ सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका यी धारणा र सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनको क्रममा कति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्छ, त्यसैले आगामी दिनमा नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।