धानमा दाना नलाग्ने बिउ वितरण गर्नेलाई कारवाहीको माग

भक्तपुर । धानमा दाना नलाग्ने बिउ दिएकोमा उचित क्षतिपूर्ति तथा सम्बन्धीतलाइ कारवाही गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय उपभक्ता मञ्चले कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति तथा सम्बन्धीतलाइ कारवाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाई यस्तो मार्फत माग गरेको हो।
जिल्ला समितिको कार्यालय भक्तपुरको केही समय अगाडी काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुर, काठमाडौं तथा ललितपुरमा धान काटने बेलामा खेतमा फलेको धानमा दाना नलागेको बिषयमा राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्च, भक्तपुर जिल्ला कार्य समिति, भक्तपुर मार्फत स्थानीय कृषकहरुको गुनासो आएको र तिनीहरुलाइ उचित क्षतिपूर्तिको साथै सिफारिश नै नभएको जातको धानको बिउ बिक्रि बितरण गरी सर्वसाधारण किसानलाइ ठग्ने काम गरेको हुंदा आवश्यक पहल गरी क्षतिपूर्ति भराइ पाउन तथा कानून बमोजिम कारवाही गराइ पाउन राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनाए।
भक्तपुरमा ७,७५,००० रुपैयां, ललितपुरमा ७७,५०० रुपैयां तथा काठमाडौंमा ९३० हजार रुपैयांको बिउ बिक्रि बितरण गरेको प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टबाट जानकारी भएको उनले जनाए। यसरी १७,८२,५०० रुपैयां बराबरको उन्नत जातको हाइब्रीड बिउ भन्दै बिक्रि गरी किसानलाइ ठग्ने उपरोक्त काष्टमण्डप ट््रेड प्वाइन्टलाइ बिउ बिजनको प्रयोगबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार हदैसम्मको कारवाही गरी पाउन भनी अनुरोध गरेका छन्।
तराइका केही क्षेत्रको लागी सिफारिश गरिएको डि।वाइ।२८ ब्राण्डको सिचुवान सीड कृषि बिज्ञान तथा प्रबिधि कं।लि।, सिचुवान प्रान्त, चीन बजार व्यवस्थापक रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाको कालीमाटी स्थित काष्टमण्डप ट््रेड प्वाइन्टले आयात गरेको उन्नत जातको हाइब्रीड धानको बिउ भनिएको बिउ काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुरमा एकहजार, काठमाडौंमा १ हजार दुइ सय तथा ललितपुरमा १ सय रोपनीमा लगाइएकोमा कुनै पनि ठाउंमा एक दाना पनि धान नफलेकोले किसानलाइ अति नै मर्का परेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालका पहाडी कृषियोग्य ९धानबाली० क्षेत्रको लागी नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले हाइब्रीड जातको धानको बिउ बिकास नै गरेको छैन भने तराइका लागी हर्दिनाथ हाइब्रीड १ र हर्दिना ३ को मात्र बिकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यस्तै सरकारले आयात इजाजत दिंदा पनि सिफारिश गरेको र तोकिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र बिउ प्रयोग गर्न गराउन पाइदैन। त्यसैले अनधिकृत र अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गरी सर्वसाधारण किसानलाई दुख दिने श्रम, शीप, समय र आर्थिक नोक्सानी गर्ने उपरोक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाइ हदैसम्मको कारवाही गरी पीडित किसानहरुलाइ उचित क्षतिपूर्ति दिलाइ भराइ पाउनको लागी अनुरोध गरिएको छं।