बाढी पीडित सुकुम्बासीको पीडामा मलमपट्टी बनेर उभिए स्वास्थ्यमन्त्री

"यो राष्ट्रिय समस्या हो" भन्दै तत्काल परिचालन गरे स्रोतसाधन

नबराज काफ्ले

भक्तपुर

बागमती नदीको बहाव अकस्मात बढेर कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्गको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रय लिएका सुकुम्बासी परिवारहरू एक पटक फेरि विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । डुबानबाट त्रसित र असहाय बनेका ती पीडितहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेमा स्थानान्तरण गरिएको छ, जहाँ अहिले उनीहरूको जीवन पुनः शून्यबाट सुरु भएको छ । घरवारविहीन जीवनमा वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत यी परिवारका लागि प्रत्येक मनसुन एउटा नयाँ त्रासको पर्याय बनिरहेको छ र यसपटक पनि प्रकृतिको प्रकोपले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ । यस्तो कठिन घडीमा भने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री माननीय किरण थापा मगर चुप लागेर बस्न सकेनन् । सुकुम्बासी पीडितहरूको पीडा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा उजागर हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै उनले तत्काल सरोकारवाला निकायहरूलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य लगायतका आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे । पीडितहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा भक्तपुर अस्पतालको मेडिकल टोली परिचालन गरी खरिपाटी र बोडेमा स्थानान्तरित पीडितहरूको आकस्मिक स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा थप उपचार आवश्यक देखिएका बिरामीहरूलाई अस्पताल ल्याई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् नेपालका लागि हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या बनिसकेको छ । नदी किनारमा, डुबान क्षेत्रमा र असुरक्षित बासस्थानमा जीवन धान्न बाध्य सुकुम्बासी समुदाय यस्तो प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउने वर्ग बनेको यथार्थ वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । तर यसपटक भने एक प्रदेश मन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल कदम चालेको देखिन्छ, जुन प्रशंसनीय पहलका रूपमा लिइएको छ। "विपद्को यस कठिन घडीमा प्रदेश सरकार पीडितहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ," मन्त्री थापा मगरले स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि, एक्ला मन्त्रीको तत्परताले मात्र दिगो समाधान दिन नसक्ने कुरा पनि उत्तिकै यथार्थ हो। सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि राज्यको नीतिगत छाँयामा पर्दै आएको विषय हो र मनसुनका बेला बर्सेनि दोहोरिने यस्ता विस्थापन र पीडाले दिगो पुनर्वास तथा सुरक्षित बासस्थानको नीति कति आवश्यक छ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर नभएसम्म यस्ता पीडा हरेक वर्ष दोहोरिइरहने निश्चित छ । तत्कालका लागि मन्त्री थापा मगरले देखाएको संवेदनशीलता सान्त्वनादायी भए पनि, यसलाई निरन्तरता दिँदै समग्र राज्य संयन्त्रले सुकुम्बासी समुदायको सुरक्षित र स्थायी बासस्थानको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको आवश्यकता हो ।