काठमाडौं केन्द्रित कन्सुलर सेवामाथि छानबिनको माग, अख्तियारमा निवेदन

काठमाडौं — परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कन्सुलर सेवा तथा वैदेशिक प्रयोजनका कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई काठमाडौंमा मात्र सीमित राखिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनको माग गरिएको छ।

अख्तियारमा दर्ता गरिएको निवेदनमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नाता प्रमाणित लगायतका कागजातहरूको अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि देशभरका नागरिकलाई काठमाडौं धाउन बाध्य पारिएको उल्लेख गरिएको छ। नागरिकता र राहदानीजस्ता संवेदनशील सरकारी कागजातहरू देशका विभिन्न जिल्लाबाट जारी हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा भने राजधानीमा मात्र सीमित राखिनु उचित नभएको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा लगायतका दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूले सामान्य कागजात प्रमाणीकरणका लागि पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार, समयको नोक्सानी तथा यात्राको जोखिम व्यहोर्नुपरेको जनाइएको छ।

विदेशमा अध्ययन, रोजगारी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्न हजारौं नागरिक र उनीहरूका परिवार काठमाडौं आउन बाध्य भइरहेको भन्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। निवेदनमा कम्तीमा पोखरा, दाङ, चितवन लगायतका प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रबाट कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

अख्तियारसमक्ष पेश गरिएको निवेदनमा कन्सुलर सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित राखिनुको कारण, सेवा विस्तार नहुनुको आधार, सेवा केन्द्रीकरणबाट कुनै व्यक्ति वा समूहले अनुचित लाभ लिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

निवेदकले सम्पूर्ण कन्सुलर सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी, जवाफदेही तथा नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेका छन्।

जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा अनावश्यक दुःख, खर्च र झन्झट अन्त्य गर्न तत्काल छानबिन गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।