लाखौँ नेपालीको पीडा उठाउँदै केशव बास्तोलाद्वारा सरकार र युरोपेली नियोगहरूलाई खुला अपिल

*काठमाडौं —* वैदेशिक रोजगारी, भिसा प्रणाली, कन्सुलर सेवा, जन्मदर्ता प्रणाली तथा सरकारी प्रशासनिक अव्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले स्वदेश तथा विदेशमा चरम दुःख, आर्थिक शोषण र कानुनी जटिलता भोगिरहेको भन्दै युरोपमा सन् २०१० देखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिक केशव प्रसाद बास्तोलाले नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारी तथा विभिन्न युरोपेली देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोगहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बास्तोलाका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारी, कानून मन्त्री, कानून मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवलाई पटक–पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि राज्य पक्षबाट अपेक्षित गम्भीर चासो नदिइएको गुनासो गरेका छन्।

उनले पोल्याण्ड, रोमानिया, पोर्चुगल, स्पेन, बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, ग्रीस, हंगेरी, चेक गणतन्त्र, स्लोभेनिया, क्रोएसिया, सर्बिया, बेलारुस, लिथुआनिया, लाट्भिया, इस्टोनिया, डेनमार्क, नर्वे, आइसल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, अस्ट्रिया, फ्रान्स, इटाली, माल्टा, साइप्रस, आयरल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड लगायतका युरोपेली देशका राजदूत तथा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई समेत नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेका भिसा पहुँच, परिवार पुनर्मिलन तथा कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याबारे औपचारिक रूपमा मानवीय अनुरोध पठाएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताहरूको प्रत्यक्ष लाभ सामान्य नेपाली श्रमिकसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ। आज पनि पोर्चुगल, स्पेन, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, पोल्याण्ड लगायतका देश जान चाहने नेपालीहरू भिसा आवेदन, बायोमेट्रिक प्रक्रिया तथा कागजात प्रमाणीकरणका लागि भारत धाउन बाध्य छन्।

> भिसा आवेदनका लागि भारत जाँदा नेपालीहरूले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको, होटल, यातायात, एजेन्ट तथा बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको तर अन्तिममा भिसा प्राप्त हुने कुनै सुनिश्चितता समेत नभएको गुनासो उनले गरेका छन्। “नेपालका नागरिक विदेशी दूतावासको सेवा लिन आफ्नै देशमा सक्षम छैनन्, जबकि सरकारले श्रम सम्झौता भएको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ,” उनले बताएका छन्।

> विशेषगरी VFS Global लगायतका भिसा सेवा केन्द्रहरूको पहुँच सीमित हुँदा बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट केवल फिङ्गरप्रिन्ट दिन वा बायोमेट्रिक प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आउँदा हजारौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको र त्यसपछि भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताएका छन्।

बास्तोलाले नेपालका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले नयाँ दिल्ली पुग्न पाँचदेखि दश दिनसम्मको कठिन यात्रा गर्नुपर्ने, यस क्रममा असुरक्षा, आर्थिक ठगी, बिचौलियाको शोषण तथा मानसिक तनावको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा केवल भिसा आवेदनको समय लिनकै लागि अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य भएको गुनासोसमेत आएको उनले बताएका छन्।

उनले जन्मदर्ता प्रणालीको अव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपाली नागरिकका लागि ठूलो समस्या बनेको बताएका छन्। नेपालका विभिन्न जिल्ला र विभिन्न समयमा जारी गरिएका फरक–फरक ढाँचाका जन्मदर्ताका कारण विदेशमा नागरिकता, रेसिडेन्सी, परिवार पुनर्मिलन, भिसा प्रक्रिया तथा कानुनी प्रमाणीकरणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ।

विशेषगरी वि.सं. २०४६ सालअघि जारी भएका पुराना “Declaration Style” जन्मदर्ता र पछिका डिजिटल ढाँचाका जन्मदर्ताबीच ठूलो भिन्नता हुँदा एउटै परिवारभित्र पनि कागजात नमिल्ने समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। पोर्चुगल लगायतका देशमा हजारौँ नेपाली नागरिकता प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको दाबी समेत गरिएको छ।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीजस्तै सम्पूर्ण जन्मदर्तालाई एउटै राष्ट्रिय डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न माग गरेका छन्। QR Code, Digital Verification तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको एकीकृत जन्मदर्ता प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, सम्पूर्ण कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रणाली काठमाडौं केन्द्रित हुँदा देशभरका सर्वसाधारण नेपाली नागरिक चरम पीडामा परेको उनको भनाइ छ। सामान्य कागजातमा छाप लगाउन समेत काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, जसका कारण आर्थिक भार, भीडभाड, ट्राफिक, फोहोर तथा सामाजिक तनाव बढेको उनले बताएका छन्।

उनले पोखरा, बुटवल, हेटौंडा, लुम्बिनी लगायतका शहरहरूमा भिसा तथा बायोमेट्रिक सेवा केन्द्र विस्तार गर्न, कन्सुलर प्रमाणीकरण पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन तथा जिल्ला स्तरबाटै सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

युरोपेली कानुनी प्रणाली तथा नेपालको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी भएको उल्लेख गर्दै बास्तोलाले सम्बन्धित दूतावासहरूसँग सहकार्य गरी नेपालभित्र पारदर्शी, कानुनी तथा सुरक्षित कागजात सहयोग संरचना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। आवश्यक सहमति प्राप्त भएमा नेपालका कम्तीमा पाँच रणनीतिक स्थानहरूमा आफ्नै स्रोतबाट कागजात सङ्कलन तथा सहयोग केन्द्र स्थापना गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यस व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालमै सुरक्षित रूपमा कागजात सङ्कलन गरी सम्बन्धित दूतावासहरूमा पठाउन सकिनेछ भने अन्तर्वार्ता वा थप प्रमाणीकरणका लागि आवेदकलाई बोलाउने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित दूतावासहरूमै रहनेछ। आफ्नो प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व प्रमाणित गर्न आवश्यक परेमा युरोपेली वित्तीय संस्थामा पाँच लाख युरोदेखि दस लाख युरोसम्मको औपचारिक वित्तीय ग्यारेन्टी राख्नसमेत तयार रहेको उनले बताएका छन्।

सरकारको विकाससम्बन्धी भाषणप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “देशलाई सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउने भाषण भइरहेको छ, तर तल्लो तहका जनताले दैनिक भोगिरहेको दुःख, प्रशासनिक अपमान र आर्थिक शोषण कसैले देखेको छैन।”

बास्तोलाका अनुसार उनले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूसमक्ष समेत यी विषयहरू पटक–पटक उठाएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारी, भिसा प्रक्रिया तथा भारतमा धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालीहरूले भोगिरहेको आर्थिक भार र शोषणबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस हुन नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनले विशेष रूपमा जोड दिँदै भनेका छन् कि विदेश जाने अधिकांश नेपाली रहरले नभई बाध्यताले विदेशिएका हुन्। आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका छोराछोरी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका विकसित मुलुकमा अध्ययन वा बसोबास गरिरहेका बेला सामान्य तथा निम्न आय भएका परिवारका सदस्यहरू पोर्चुगल, माल्टा, बुल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, बेलारुस, क्रोएसिया लगायतका देशहरूमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन्।

“उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत रहरका लागि होइन, बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरी र परिवारको भविष्यका लागि विदेशिएका हुन्। उनीहरूको पसिना र श्रमबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ,” बास्तोलाले बताएका छन्।

उनले अन्त्यमा नेपाल सरकार तथा युरोपेली देशका कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अन्य राष्ट्रका नागरिकसरह समान करुणा, न्याय र संस्थागत संवेदनशीलताका साथ हेर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमै सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे रचनात्मक संवादको अपेक्षा गरेका छन्।

मानव अधिकार, मानव मर्यादा, पारिवारिक एकता तथा सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूले नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेका वास्तविक कठिनाइहरूलाई बुझेर सम्भावित समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यस महत्वपूर्ण मानवीय विषयमा सबै पक्षको समझदारी, सहयोग र नेतृत्वप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

केशव प्रसाद बास्तोला