के इटाभटा वन्दै हुँंदैछ त ?

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरीतका इट्टा भट्टा हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी जनघनत्व बढी भएका क्षेत्र, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको आसपास सञ्चालनमा रहेका इट्टा भट्टाका कारण वायु प्रदूषण बढेको, खेतीयोग्य जमिनमा असर परेको तथा स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन र वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।

निर्देशनअनुसार अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेका, स्वीकृत मापदण्ड पालना नगर्ने तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका इट्टा उद्योगमाथि कडा अनुगमन गरिनेछ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भक्तपुरको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका नाममा जनस्वास्थ्यमा असर पुग्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र लाई ‘क्राफ्ट भिलेज’ अवधारणाअनुसार विकास गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। परम्परागत कला, हस्तकला तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्ने तयारी गरिएको हो।

सरकारको योजना अनुसार उक्त क्षेत्रमा काष्ठकला, माटोका सामग्री, धातुकला, पाउभा चित्रकला, हस्तनिर्मित कपडा लगायत नेवारी मौलिक सीप र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसबाट स्थानीय कलाकार, कारीगर तथा साना उद्यमीलाई रोजगारी र बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भक्तपुरलाई नेपालको सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा थप सशक्त बनाउन आधुनिक विकाससँगै मौलिक सम्पदा संरक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले ‘क्राफ्ट भिलेज’ अवधारणाले पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पूर्वाधार, लगानी आकर्षण तथा योजनाको कार्यान्वयन ढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस अवधारणाअन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना तथा स्थानीय सीपको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको कदम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।