लोकप्रियताबादी सरकार रूपान्तरण की प्रतिसोध, सुधार्ने कि सुध्रिने?

श्री राम श्रेष्ठ

‎ वर्तमान समयमा हाल करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त दलले नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गरेको थियो। जुन दुई तिहाई भन्दा दुई सिट कम हो। चैत १३ गते गठित सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरिरहेको छ। ‎

चाणक्य नीतिशास्त्र अनुसार शासकहरू दूरदर्शी, नीतिज्ञ,न्यायपूर्ण सँगसँगै जनताको हितलाई अधिकतम प्राथमिकता दिने गुण हुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गरेको करिब चार दशक दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। सबै शासक एवं मन्त्रीहरू शिक्षित,विज्ञ र योग्य भनिएता पनि चाणक्य नीतिशास्त्र अनुसार शासकहरूका ती गुणहरू "समुद्रमा पानी खोज्नु झैँ" देखिन थालिसकेको छ। ‎जनतालाई सेवा दिने विषयमा शिक्षित भनाउँदाका शिक्षा, विज्ञ भनाउँदाका विज्ञता र योग्य भनाउँदाका योग्यता कहाँ गयो। कतै लोकप्रियताको नाममा साटिसकेका त छैनन्? कसले छेक्यो योग्यता देखाउन? लोकप्रियताका लागि करिब दुई तिहाई जनमत छ भन्ने पनि ख्याल गर्न छोडिसकेको हो। ‎शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैशाख १ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालनमा बन्द गर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो। तर आफ्नै पार्टीको नेता कार्यकर्ता यस्ता कक्षाहरूको सञ्चालक एवं मालिकहरू भएकाले गर्दा २४ घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय हटाएको थियो। जुन क्रियाकलापबाट "बच्चाले भाडाकुटी खेल्ने" जतिको पनि विज्ञता सरकारको नभएको प्रष्ट देखिन्छ।

सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र बैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय तथा भर्ना शुल्क सम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा त्यस निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँदा सरकारको "लोकप्रियतावादी" निति प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । शनिबार र आइतबार बिदा दिने नीतिले सरकारको विज्ञतामाथि बलियो झापड हानेको छ। ‎ ‎सरकारको विज्ञतालाई थप बुझ्न सरकारले डिजिटल शासन सुशासन र प्रशासकीय सुधार भन्दै ल्याइएको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्य सूची र यसको कार्यान्वयनको अवस्था, नीति,कार्ययोजना हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना हेर्दा प्राथमिकता, व्यवहारिकता,बजेट, पर्याप्त स्रोत साधन,कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जवाफदेहिता ध्यान नपुगेको हो अथवा लोकप्रियतावाद हो भन्ने विषय बुझ्न कठिन छ। ‎मन्त्री तथा नेताहरू माथि प्रश्न उठ्दा पहिला आफू सुध्रिने कि अरुलाई सुधार्ने प्रश्न उठेको छ। आफूमाथि सोझिएको प्रश्न अरुमाथि उठाउन कसरी सक्ला? "मुहान सफा भए धारामा सफा पानी आउनेमा संका गर्नु आवश्यक छैन"। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना आफ्ना पार्टीको कार्यकर्ता र नेता नाम आउने बित्तिकै डोजर किन रोकियो? विधिको शासन "म र मेरो" नहुनुपर्ने हो। अब के सुशासन र पारदर्शिताको नारा नलाग्ने हो। संसद अधिवेशन रोकि अध्यादेश मार्फत शासन गर्नु र त्यसमा कानुनमन्त्रीको स्पष्टीकरणले विधिको शासनलाई "कुरिकुरि" गरिएको छ। सरकार गठन भएको केही दिनमै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। पुर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पक्रेर सरकारले प्रतिशोध साँधेको अथवा रूपान्तरण भएको बुझ्न कठिन छ। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस लगायतका अन्य विषयलाई लिएर सरकार रूपान्तरण भएको हो कि पनि भन्न सकिन्छ। यसो भन्दै गर्दा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त सँगसँगै अन्य हजारौं प्रश्नहरू सरकारतर्फ सोझिन्छ। ‎लोकप्रिय जनमतको आधारमा बनेको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने भए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको तालमेल नमिल्दा, बारम्बारको निर्णय परिवर्तन र तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, दूरदर्शीताको कमीले सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। शासन सञ्चालनमा प्रतिसोध भन्दा पनि रूपान्तरणको आवश्यक हुन्छ। बदला लिने भन्दा पनि बदलिने शक्ति हामिमा हुनुपर्छ। अरुलाई दाग देखाउनेहरूले पहिले आफूलाई लागेको दाग मेटाउन मेटाउनाले सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।