जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि ओलीलाई पत्र काट्ने

काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । ओलीलाई पत्र लेख्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरिसकेका छन् । आयोगले बयान लिन ओलीसँग मात्र बाँकी छ । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बुधबार बयान सकेको आयोगले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेको हो । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पालो आएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिएको आयोगका पदाधिकारीले बताए ।

‘ओलीले आयोगलाई नै अस्वीकार गर्ने र बयान दिन नजाने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएकाले उनी आयोगमा उपस्थित नै नभए वा बयान दिन इन्कार गरे के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो,’ उनले भने । ती पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनअनुसार गठन भएको आयोगमा कसैले बयान दिन्नँ भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएकी छन् ।

यस सन्दर्भमा आयोगलाई सरकारको सहयोग चाहिए गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समन्वय गर्न र आफूलाई जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी छन् ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बयानमा उपस्थितिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिट्टै पत्र काटिने बताए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई बोलाउने क्रममा छौं । आयोगले अहिलेसम्म बोलाएका सबै आउनुभएको छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ,’ उनले भने । ओली नआए के गर्ने तयारी छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘भोलिको कुरा भोलि नै हुन्छ ।’

आयोगका अनुसार बयानमा ओलीलाई सोधिने प्रश्न तयार भइसकेको छ । २३ भदौमा गरिएको दमन, सुरक्षाको तयारीलगायत विषयमा प्रश्न गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारण, प्रदर्शनका लागि जेन–जी युवाले अनुमति लिएकामा सरकार जानकार थियो कि थिएन जस्ता प्रश्न ओलीलाई सोधिने आयोगका एक सदस्यले बताए ।

२४ भदौको घटना कसरी भयो, यसको जिम्मेवार को हो, संसद् भवनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगजनी हुँदा किन सुरक्षा दिन सकिएन जस्ता प्रश्न पनि ओलीलाई सोध्ने तयारी छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि तत्कालीन गृहमन्त्रीसम्मको बयानका क्रममा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर ओलीका लागि प्रश्नावली बनाइएको आयोगका ती सदस्यले बताए ।

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठन भएको आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । तीन महिना समय पाएको आयोगले काम पूरा नगरेपछि एक महिना म्याद थपिएको छ । आयोगले अब तीन साताभित्र बयानसमेत सकेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले थपिएको एक महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताए ।

आयोगले सुरुमा क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसपछि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको बयान लिइएको थियो । आयोगले दोस्रो चरणमा सम्बन्धित अधिकृत हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्मको बयान लिएको थियो । तेस्रो चरणमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिएको थियो ।

चौथो चरणमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय र तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान लिइएको थियो । पाँचौं चरणमा आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको थियो ।

के ओलीले बयान दिन्छन् ?

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले पहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकाले पूर्वाग्रही हुने तर्क तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका छन् । जेन–जीले नभई अराजक समूहले घुसपैठ गरेर विध्वंस मच्चाएको उनको टिप्पणी छ । आयोगमा आफूले बयान दिन आवश्यक नै नभएको अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको बैठकमा सहभागी भएका कारण ओलीले आयोगलाई सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले एक साताअघि गुन्डु पुगेरै ओलीलाई भेटेका थिए । ओली पत्रलाई आधार मानेर बयान दिन नआए कानुनसम्मत रूपमा अघि बढ्ने आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

ओली बयान दिन उपस्थित नभए सुरक्षाकर्मी लगाएर पक्राउ गर्नेभन्दा आपसी सहमतिमै बयान गराउने आयोगको तयारी छ । सरकार पनि यसलाई थप विवादित बनाउनेभन्दा पनि समन्वयमा काम गर्ने पक्षमा देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारी नै ओली निवास गुन्डु जाने वा लिखित बयान लिने विकल्प छन् । ओली बयान दिन नआए के गर्ने भन्नेमा सरकारसँग छलफल र समन्वय गरिने आयोगका एक सदस्यले बताए ।

आयोगले छानबिनमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्छ । छानबिनका लागि कुनै व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्ने आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्छ । जाँचबुझ ऐनको दफा ४ ले जाँचबुझसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागे खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँच वटा कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुको कारण पत्ता लगाउने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई जिम्मेवारी छ ।

बयानपछि लेखकको स्थानहद फुकुवा

जाँचबुझ आयोगले पत्र लेखेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानका लागि गत सोमबार गएका थिए । त्यो दिन करिब तीन घण्टा बयान दिने क्रममा लेखकले लिखित र आयोगले सोधेका केही प्रश्नमा मौखिक जवाफ दिएका थिए । २३ भदौमा आफूले गोली हान्ने आदेश नदिएको जिकिर गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाप्रति आफू दुखित भएको र नैतिकता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

पहिलो दिन बयानका लागि समय नपुगेपछि आयोगले लेखकलाई बुधबार पुनः बोलाएको थियो । बयान सकिएपछि आयोगले लेखकमाथि यसअघि लगाइएको स्थानहद बिहीबार फुकुवा गरेको छ ।

आयोगले १२ असोजमा गरेको सिफारिसअनुसार लेखक, ओलीसहित पाँच जनालाई १२ असोजदेखि अनुमतिबिना उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको थियो । उनीहरूलाई विदेश यात्रामा जान पनि निषेध गरिएको थियो । यस्तै स्थानहद पछि तत्कालीन आईजीपी खापुङलाई तोकिएको थियो । बयान सकिएका सबैको स्थानहद फुकुवा भइसकेको छ ।