पताञ्जलि जग्गामा सूर्यविनायकका मेयरको नाम जोडिनु दुःखद्

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं १० चितपोलका वडाबासीहरुले पताञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफना मेयरको नाम जोडिनु दुःखद् भएको बताएका छन् । मंगलबार वडा कार्यालयमा भएको वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी वडाबासीहरुले आफूहरुले चुनावबाट जिताई पठाएको मेयर नराम्रो काममा जोडिनु वडाबासी मात्रै नभई सवै नगपालिकाबासीका लागि नै लज्जाको विषय भएको बताए । 
आफूलाई राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी बताउने वडाबासी कोलाम कार्कीले आफूहरुका मेयर बासुदेव थापा पताञ्जलि जग्गामा जोडिनु दुःखद् भएको बताए । साथै उनले मेयरको वडामा भने पिचमाथि ढलान हुने तर अरु वडाहरुमा कामै नहुनु पनि दुखका विषय भएको बताए । सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापा सोही वडाका वडाबासी हुन् । 
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष शिवराम राउतले वडाबासीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । त्यस अवसरमा दर्जन वढी वडाबासीहरुले प्रश्न गरेका थिए । 
के हो पतञ्जलि जग्गा प्रकरण ? 
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले ७ सय रोपनी जग्गा माग गरेर २०६४ पुस ९ गते सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । त्यतिखेर ठूला उद्योगलाई ४ सय रोपनीसम्म मात्रै जग्गा लिनसक्ने हदबन्दी कायम गरिएको थियो । तर, आयुर्वेदजस्तो सामाजिक संस्थाले माग गरेको भन्दै सरकारका सबै निकायले हदबन्दी हटाए । भूमिसम्बन्धि नियममा हदबन्दी हटाएर लिएको जमिन जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो, त्योभन्दा अन्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, कानुन मिच्दै पतञ्जलिले जमिन बिक्री ग¥यो । 
कहिले के भएको थियो ?
२०६४ पुस २० ः काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता
२०६६ माघ १८ ः माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति
२०६६ फागुन १७ ः पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन
२०६६ चैत ३ ः ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
२०६६ चैत ६ ः पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०६६ चैत १७ ः निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र
२०६६ चैत १८ ः तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास
२०६६ चैत २६ ः हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
२०६६ चैत २७ ः बानियाालाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी
२०६६ चैत २७ ः जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र
२०६७ असार ११ ः पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री
२०८१ साउन–चैत ः हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतसँग अख्तियारको बया
२०८२ जेठ २२ ः पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ।
त्यतिमात्रै होइन, २०६५ सालमा पतञ्जलिले देशका अन्य स्थानमा पनि अध्ययन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र तथा आयुर्वेदका लागि आवश्यक जडिबुटी उत्पादनका लागि भन्दै थप २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा माग गरेको थियो । २०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले दाङमा ७५ विगाहा, लम्जुङमा ३ सय रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ५० रोपनी, स्याङजामा २५०, काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी, चितवनमा १५ विगाहा, धनुषामा २५ विगाहा, तथा बारा र पर्सामा गरि ४० विगाहा जमिन खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश ग¥यो । जसअनुसार मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत ६ गते जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय ग¥यो । ती जग्गा बिक्री गर्नु परे त्यति नै रकम बराबरको जमिन अन्य स्थानमा खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखियो, जसमा पतञ्जलीका तर्फबाट शालिकराम सिंहले २०६७ मा हस्ताक्षर गरे । तर पतञ्जलिले उक्त सर्तमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै अर्थात् पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा काभ्रेको सांगा, महेन्द्र ज्योति र चलालगणेशस्थानमा २०६६ माघ १८ भन्दा अगाडि नै ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यदि पतञ्जलिले आयुर्वेदसम्बन्धि संस्था तथा उत्पादन केन्द्रका लागि भनेर लिएको जमिन अन्यत्र बिक्री गरेमा त्यसको जानकारी हरेक वर्ष काभ्रेस्थित मालपोत कार्यालयमा गराउनुपर्ने थियो । 
कम्पनीले सरकारसँग हदबन्दी छुट लिएर खरिद गरेको साँगास्थित ४ सय रोपनी जग्गा २०६६ भदौ ११ गते काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलिले ४ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ४० करोडमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त जग्गा बिक्री गरेर त्यति नै रकम बराबरको जग्गा अर्को स्थानमा खरिद गर्नुपर्ने भएपनि मालपोतकै तथ्यााकमा ३ सय ५३ रोपनी ४ करोड २२ लाखमा विक्रि गर्दा जम्मा १ करोड ७ लाखको मात्रै जमिन खरिद गरेको देखिएको छ । जबकि पतञ्जलीले हदवन्दि छुट लिएर आयुर्वेदसम्बन्धी सामाजिक कम्पनीहरु स्थापना गर्ने र ति जग्गा बिक्री गरे त्यति नै बराबरको खरिद गर्नु पर्ने थियो । जसबाट पतन्जलिले सबै सर्त उल्लंघन गरेको देखिएको छ । सरकार आफैंले सामाजिक उद्देश्यका लागि भन्दै सयौं रोपनी जग्गा खरिद बिक्रीको अनुमति दिएर ती स्थानमा स्थापना गरिन्छन् भनिएका संस्थाहरु स्थापना भयो कि भएन सरकारी निकायले खोजी गरेको देखिदैन । 
अहिले ती सबै स्थानका जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री भएर निजी आवास बनिसकेका छन् । सांगा, महेन्द्रज्योतिमा पतञ्जलीले बिक्रि गरेको जग्गा कित्ताकाट गरेर विक्री हुादै १ सय १८ जनाको नाममा पुगेको छ । ललितानिवास जस्तै सरकारबाट छुट लिएर एउटा उद्देश्यका लागि खरिद गरेर दुरूपयोग र बिक्री गरिएको जग्गा फिर्ता आउाँछ कि आउदैन भन्ने चासो छ । 
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा माफियाको योजनाअनुसार बिक्री भएर अहिले निजी आवास बनाएर बस्नेहरू जसरी अप्ठेरोमा परेका छन्, त्यसरी नै पतञ्जलिले बिक्री गरेको जमिन के हुन्छ भन्ने विषय अदालतको फैसलाले नै टुंगो लगाउनु पर्ने छ ।
यसअघि भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन् । पतञ्जलिको स्वामित्वमा देशभर भएका जग्गाको विवरण सरकारसँग माग गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा विक्रम सम्वत २०६६ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो। एक जना कानुनविद्ले उक्त कदम जग्गा अपचलनसँग जोडिएका भनिएका ‘ललिता निवास’ र ‘गिरिबन्धु चिया बगान’ प्रकरणभन्दा पनि गम्भीर भएको भन्दै फाइल उठाउनेदेखि निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निकायसम्मलाई जबाफदेही तुल्याउनुपर्ने बताए।
नेपालको प्रतिनिधिसभा मातहतको लेखा समितिले पतञ्जलि योगपीठले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गरेको विषयमा के–कसो भएको हो भन्दै सम्पूर्ण कागजपत्र एक साताभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।