भुटानमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन जारी : भुटान वाच
जेठ २६, २०८२, सोमबार | विहान ०७:१९ बजे | 50
द हेग (द नेदरल्यान्ड्स) - शान्ति र स्थायित्वको आवरणमा लुकेको भूटानको जनविरोधी शासन जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका लागि जिम्मेवार रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रवासमा कार्यरत भूटानी मानव अधिकारवादी संस्था, भुटान वाच, द्वारा आइतबार सार्वजनिक गरिएको ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटान सरकारको बढ्दो अधिनायकवादको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
“यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ। यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौं ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भूटानीहरू) लाई नागरिक अधिकारबाट वन्चित गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,” भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अन्यायपूर्ण रुपमा राजनीतिक थुना
भुटानका विभिन्न जेलहरूमा हाल कम्तिमा ३५ राजनीतिक बन्दीहरुले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये कतिपय त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन्। १९९० को दशकको सुरुवातमा लोकतन्त्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरू गिरफ्तार गरिए। निष्पक्ष सुनुवाइ विना र कथित राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत उनीहरुलाई कडा सजाय सुनाइयो। ती राजबन्दीहरू अझै पनि कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र परिवारजनसँग भेटघाटबाट वञ्चित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सन (WGAD) ले ती थुनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।
जेल जीवनपछि जबर्जस्ती निष्कासन
३० र ३२ वर्षसम्म थुनामा राखिएपछि रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई क्रमशः २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरियो। तर उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा फर्कन नदिई जबर्जस्ती नेपाल पठाइयो—त्यो पनि उनीहरू भूटानमै जन्मिएका र अरू कतै कानुनी मान्यता नभएका अवस्थामा। यस किसिमको निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू—राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, जबर्जस्ती निर्वासन गर्न नपाइने अधिकार र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।
बेपत्ता पारिएका अभियन्ता र मौनता
भूटानी मानवअधिकार अभियन्ताहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी लगायतलाई शाही भूटानी प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, अझै बेपत्ता छन्। यो प्रतिवेदनमा २०२३–२०२४ को घटनाहरू मात्र समेटिएकाले विस्तृत विवरण छैन। WGAD को औपचारिक अनुरोधपछि पनि सरकारद्वारा कुनै जानकारी नदिइनु तथा उनीहरुको अवस्थाबारे मौनता यातनाविरुद्धको सन्धि र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्न निषेध गर्ने सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हो।
अनुगमनविहीन जेल व्यवस्था
सन् २०१९ यताकै सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको भुटानका जेलहरूलाई पूर्णरूपमा बाह्य निरीक्षण बाट वन्चित गरिनु हो। कैदीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्ताहरूलाई केवल सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको थियो र साँचो बोलेमा कारबाही हुने धम्की दिइएको थियो।
Comments
