संसदबाटै यसरी हुँदैछ भ्रष्टाचारी छुटाउने षडयन्त्र

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ः०० बजे बस्ने कार्यसूची थियो । भिजिट भिसाको भ्रष्टाचार काण्डमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएको सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दल माओवादी (केन्द्र) र रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी संसद् अवरोध गर्दै आएका हुन् । जेठ १३, २०, २१ गते अवरोध भएको संसद् जेठ २२ गते अपराह्न ३ः३० बजे स्थगित भएको सूचना टाँस भयो ।
बैठक साँझ ५ः३० बजे सुरू भयो । बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको उपस्थिति न्यून थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाका उपस्थित सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर संसद् अवरोध गरे । सत्ता पक्ष नेका र एमालेका केही सांसदहरूले पनि आफ्नो स्थानमा उभिएर बोल्न समय माग गरे । सभामुख देवराज घिमिरेबाट बैठकको कार्यसूचीका विषय हटाइएको र बैठक जेठ २३ गते अपराह्न १ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको घोषणा भयो ।
सर्वाेच्च अदालतबाट जेठ २१ गते काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा माओवादीका नेताद्वय पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा र वर्तमान सांसद सूर्यमान दोङमाथि अनुसन्धान हुने फैसला आयो । हिजै माओवादीको पदाधिकारी बैठकबाट संसद्को बैठकमा निकास दिन रचनात्मक ढङ्गले लाने निर्णय ग¥यो । माओवादीको यो निर्णय भिजिट भिसा भ्रष्टाचार काण्डमा गृहमन्त्री भएकाहरू कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेतसमेत जोडिएको सार्वजनिक भएपछि आएको मत राख्नेहरू पनि छन् ।
संसद्को अवरोध हटाउन माओवादी लचक भएपछि रास्वपालाई अप्ठेरो भयो । जेठ २२ गते अपराह्न २ बजेतिर रास्वपाका सांसदहरूसँग नेकाका सांसदहरू पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापालगायतले छलफल गरे । रास्वपा यही मौकामा सहकारी ठगी आरोपमा थुनामा परेका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन चाहन्छ । यसरी संसद् अवरोध भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराउने भन्दा पनि शासक दलहरू आ–आफ्ना भ्रष्टाचारीलाई छुटाउने मियोको रूपमा दुरूपयोग गर्दै छन् ।
अपराह्न १ः०० बजेबाट पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्ध पतञ्जली जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारबाट मुद्दा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो । नेपालले जेठ २२ गतेबाट नै सांसद पदबाट निलम्बन हुने पत्र अख्तियारबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाइयो ।
यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा थुनिएका थिए । संसद् भङ्ग गरिएको हुँदा देउवा निलम्बनमा परेनन् ।
अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र सांसद पदबाट निलम्बन भएका नेकाका टेकबहादुर गुरूङ धरौटीमा छुटकारा भई अहिले संसद्मा छन् । हत्या अभियोग लागेका एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतो पनि धरौटीमा रिहा भई अहिले संसद्मा छन् । सहकारी ठगीमा प्रहरी पक्राउमा परेका नेका सांसद माया राई पनि अहिले धरौटीमा छुटेर संसद्मा छन् । माओवादीबाट एमालेको वर्तमान सांसद टोपबहादुर रायमाझी नेपाली नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्डमा जेलमा छन् । तर, नेकाका गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खानको धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
बानेश्वर परिसरमा पूर्वप्रम माधवकुमार नेपाल पनि केही समयपछि धरौटीमा छुटेर संसद्मा आउने चर्चा चलिरहेको थियो । माधवकुमार नेपालका दौतरी झलनाथ खनालले दुःखद घटना भनी बताए ।
माधवकुमार नेपालको पार्टी एसका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ओली सरकारको प्रतिशोध भएको बताए । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका माधवकुमार नेपालले गृह जिल्ला रौतहटमा सञ्चार प्रतिनिधिसँग आफू स्तब्ध भएको बताए । माधवकुमार नेपालका दस जना सांसदहरू २०७९ सालको चुनावमा नेका र माओवादीसँग संयुक्त मोर्चा गरी जितेका हुन् । निर्वाचनको बेला रौतहटका मतदातालाई बिनापैसा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेजस्ता देशघाती भनाइ राखेकोमा निन्दा एवं विरोध भएको थियो ।
अख्तियारको भ्रष्टाचारको मुद्दा बिनाआधार लाग्नु उचित होइन । मुद्दामा आरोपी पक्राउ नपर्नु थप अनुचित हो । अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा प्रमाण नपुग्नु त अख्तियारलाई सरकारले विरोधीलाई तह लगाउने उपाय साबित हुन्छ ।
वाइडबडी, पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल, गिरिबन्धु, ललितानिवासलगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनु जरूरी छ । नेपाली जनतालाई २७ खर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण बोकाएर भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कारबाही हुनु जरूरी छ ।