बाल पोषणभत्ता मासिक १ हजार पुर्‍याउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं, २५ वैशाख । हाल बालबालिकाले पाइरहेको मासिक ५३२ रुपैयाँ बाल पोषणभत्तालाई बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरुले बालबालिकाको पोषण र समग्र विकासका लागि राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित 'सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहस' कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले उक्त माग राखेका हुन्। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा अन्य संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका सामाजिक सुरक्षा शाखा निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिका बाल पोषणभत्ताको लाभग्राही रहेको र २५ जिल्लामा प्रतिमहिना ५३२ रुपैयाँ वितरण भइरहेको जानकारी दिए। एक आमाका दुई बालबालिकालाई यो भत्ता दिइने र यसका लागि सरकारले वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको उनले बताए। 

नेपालमा विभिन्न ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको र यसमा कुल बजेटको ६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले राज्यले ८७ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको बताउँदै यसलाई समयअनुसार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विपन्न वर्गमा केन्द्रित हुनुपर्ने र बालबालिकामा गरिने लगानीले भविष्यमा मानव पुँजी निर्माण भई राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्ने धारणा राखे।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चकी संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसदमा आवाज उठाइरहेको बताइन्। उनले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरी १ हजार रुपैयाँका दरले ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने र भत्ताको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन्। अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याएर मासिक १ हजार बनाउनुपर्ने र सबै बालबालिकालाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने बताइन्। अन्य सांसदहरु कल्पना मियाँ कुसारी, हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनीताकुमारी सिंह लगायतले बालबालिकामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा जोड दिए।

युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी भएपनि प्राथमिकीकरण महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले ६ वर्षमुनिका बालबालिका भएका परिवार सबैभन्दा गरिब हुने भएकाले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि सबैले व्यक्तिगत तवरबाट पनि सोच्नुपर्ने बताए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिका लक्षित बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको औंल्याउँदै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्न आग्रह गरे। परिषद्कै अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने र बालबालिकाको हकमा न्यायसंगत र समान वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले बालबालिकामा लगानीको महत्व सबैलाई थाहा भएपनि व्यवहारमा नदेखिएको गुनासो गरिन्। मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले बालबालिकालाई विभेद नगरी मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न, विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न, पोषणमैत्री तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाल पोषणभत्ता वृद्धिको मागमा सबै एक हुनुपर्ने र बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रकै लागि भएकाले सहकार्य गर्न आह्वान गरे।