सरस्वतीखेलबासी भन्छन्, बरु ज्यान दिन्छौं तर जग्गा दिन्नौं

भक्तपुर । सर्वोच्चका न्यायाधीशकै चलखेलमा भक्तपुरको १९ रोपनी १० आना जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको खुल्न आएको छ ।
भक्तपुर दुवाकोटस्थित सरस्वती खेल बसपार्कसँगैको जग्गा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा गरी अन्यलाई समेत विक्री गरिसकेको खुल्न आएको हो । महंगो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर विभिन्न कित्ताकाट गरी ब्यक्तिको नाममा लगिसकेको उक्त जग्गामा हालसम्म पनि खानेपानीको कार्यालय रहेको छ ।
केही समुहले उक्त जग्गा आफूले सम्याउन सक्छौं भनी खानेपानी कार्यालयलाई भवन बापत मुखाब्जा समेत दिन गएको थिए । उक्त समयमा स्थानीयको विरोध र आन्दोलनपछि जग्गा सम्याउन र प्लटिङ गर्न नसकेको उक्त जग्गा २०७० साल बैषाख ३१ गते दर्ता गरी ब्यक्तिको नाममा ल्याएको खुल्न आएको हो ।
ब्यक्तिको नाममा आएपछि उक्त जग्गा सम्याउन र विक्री गर्न एक समुह लागिपरेको थियो । सार्वजनिक जग्गा एवं उक्त स्थानका विभिन्न गुठीयारको विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने उक्त जग्गामा एक्कासी डोजर लगाउन आउँदा स्थानीयले विरोध गरेका थिए । तात्कालिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत धक्की दिदै उक्त स्थानमा जग्गा कब्जा जमाउन खोजिएको थियो । तर उनीहरु उक्त समय विफल भएका थिए । तथापि जग्गा भने हालसम्म पनि सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन भन्दा पनि सवोच्चकै न्यायाधीसको नै मिलेमत्तोमा उक्त जग्गा ब्यक्तिको नाममा ल्याउन अख्तियारको पनि ठुलो हात रहेको जनाइएको छ ।
भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७० को ३१ वैशाखमा त्यो जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित न्यायाधीशहरू शारदाकुमार घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ८ भदौ ०७४ मा मीनकुमार अर्याललगायतको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै उनले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । जबकि त्यो जग्गामा हालसम्म पनि खानेपानीको कार्यालय छ र स्थानीयले उक्त जग्गामा आफ्नो परम्परागत पाठ पुजा गर्दै आएका छन् । विभिन्न गुठीको भोज खाने तथा जात्रा गर्ने उक्त जग्गा केही स्थानीय र भूमाफियाको चलखेलमा नै ब्यक्तिको नाममा गएको स्थानीय बताउँछन् ।
हाल एउटा ठुलो राजनीतिक दल निकटको केही नेता कार्यकताले नै उक्त जग्गा चलखेल गरी आफ्नो पोल्टामा पारेको स्थानीय बताउँछन् । तर स्थानीय भने बरु ज्यान दिने र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उपत्यकाका खोला किनारका सयौँ रोपनी जग्गा सर्वाेच्च अदालतकै फैसलाअनुसार व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन्  । यस्तै भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानामा पर्ने मनोहरा खोला नै गायव हुने गरी खोला नै दर्ता गरी आफ्नो नाममा ल्याएको पनि खुल्न आएको छ । पचासौं रोपनी जग्गा खोला भक्तपुरबाट काठमाडौंतर्फ ब्यक्तिको जग्गामा जाँदा खोलाले उकास गरेको जग्गा विभिन्न चलखेल गर्दै आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको खुल्न आएको हो । उक्त स्थानमा अव अस्तित्वमा खोला छ तर पुर्जामा भने खोला नै गायव बनाइएको छ । मनोहरा तथा हनुमन्ते खोलामा यस्तो कुरा सामान्य नै हुन् । माथिदेखि बग्दै आएका उक्त खोलाहरु विचमा गायव अनि पुनः तलबाट नक्सामा बगेको देख्न सकिन्छ । उपत्यकामा खोला चौडा भएका स्थानमा नदी उकास एवं हाउजिङका नाममा विभिन्न चलखेल गर्दै खोला दर्ता गर्ने, राजकुलो नै गायव बनाउने तथा पुराना कुलो बाटो एवं भुलांङ, चौताराहरु नै गायव गराउनु सामान्य भइसकेको छ ।
यस्तै दुवाकोट केएम्सी नजिक रहेको चौतारासँगैको ८ आना जग्गा प्लानिङ गर्नेले मिचेर दर्ता गरी गायव बनाएको स्थानीय बताउँछन् । दुईचार आना गायव बनाउन भूमाफियाको लागि दायाँ हातको खेल नै भएको छ । यहाँ त खोला नै गायव गराउने तत्व नै लागिपरेको छ । जसमा सर्वोच्चका न्यायाधीसले पनि साथ दिँदा उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा भनेको बाँकी नरहने अवस्था आएको छ ।
दुवाकोटमा मात्र सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको बताइएको छ । ७ रोपनी जग्गा भएकाहरुले सार्वजनिक जग्गा मिच्दै दर्ता गर्दै ५७ रोपनी बनाउने हाल नेकपाकातर्फबाट जनप्रतिनिधि समेत रहेको खुल्न आएको छ भने सयौं रोपनी सार्वजनि जग्गा हाल पनि दर्ता गर्न विभिन्न नक्कली कागज खडा गर्दै मालपोत र नापी तथा भुमिसुधारमा चलखेल गर्दै दर्ताका लागि अगाडि बढेकोसम्म खुल्न आएको छ ।