काठमाडौं स्कुल अफ ल तथा भाषा आयोग बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
जेठ ३०, २०८१, बुधबार | विहान ०९:२१ बजे | 55
काठमाडौं स्कुल अफ ल र भाषा आयोग बीच भाषाको विकास, अध्ययन अनुसन्धान, मातृभाषामा शिक्षा तथा दुवै पक्षलाई आपसी लाभ पु¥याउने अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आज एक समारोह बीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ लको सभाकक्षमा भाषा आयोगका पदाधिकारीहरु, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरु माझ सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्कुलका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. युवराज संग्रौला र भाषा आयोगका तर्फबाट का.मु. सचिव डा. लोक बहादुर लोप्चनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । समझदारी पत्रमा यसका उद्देश्य, दायरा, जिम्मेवारी र शर्तहरु उल्लेख गरिएको छ ।
यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा मातृभाषा र विशेष गरी लोप हुन लागेका भाषाहरूको विकास र संरक्षणमा संयुक्त प्रयास गर्ने; भाषाविज्ञान, भाषा नीति र कानुनसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य तथा नीति निर्माण वा परिवर्तनका प्रयासहरूमा सहकार्य गर्ने; परस्पर रूपमा पहिचान गरिएका आपसी चासोका क्षेत्रहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, गोष्ठी र सम्मेलनहरूको संयुक्त रूपमा विकास र आयोजना गर्ने; शैक्षिक स्रोत, अनुसन्धानका निष्कर्षहरू, विज्ञता, पूर्वाधारमा साझेदारी तथा शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्य सुविधाहरूको आदानप्रदान गर्ने; एक अर्काबीच रहेको सिप, ज्ञान तथा प्राज्ञिक र व्यावसायिक अनुभवहरू साझेदारी गरेर क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासका लागि सहजीकरण गर्ने लगायत छन् ।
हस्ताक्षर समारोहमा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी अध्यक्ष डा. गोविन्द प्रसाद कुसुमले समझदारीले नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट नजानिँदो किसिमले भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई संबोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं स्कुल अफ ल ले सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको, जसको आशय कानुन शिक्षा मार्फत त्यो समुदायको भाषा संरक्षण गर्ने पनि रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोग अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले सबै मातृभाषाहरुको समान विकास गर्न अवरोध पु¥याउने संविधानका धाराहरुमा रहेका छिद्रहरुलाई सच्याएर संविधान संशोधन र ऐन संशोधन मार्फत सबै भाषालाई समानताको अधिकार प्रदान गरि जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
सो समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले भाषा म¥यो भने देश बाँच्न नसक्ने हुँदा नेपालमा बोलिने हरेक भाषाको संरक्षणका लागि अनुसन्धानमुलक प्राज्ञिक अध्ययन मार्फत भाषा नीति र कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसको लागि कानुन कलेज र भाषा आयोग बीचको समझदारी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
भाषा आयोगका का.मु. सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले भाषाको संरक्षणको लागि मातृभाषा, नेपाली भाषा र अन्य भाषा गरी स्तरीकरण गर्नु आवश्यक रहको र यसको लागि प्राज्ञिक अनुसन्धान मार्फत भाषा समृद्विको राष्ट्रिय संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
भाषा आयोग नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठन भएको एक संवैधानिक निकाय हो, जसको उद्देश्य सरकारी कामकाजमा बहुभाषिकताको सिफारिस गर्नुका साथै देशभित्रको भाषिक विविधतालाई संरक्षण, प्रोत्साहन र विकास गर्नु हो । यस आयोगको सवैधानिक दायित्वअन्तर्गत नेपालभित्र बोलिने विभिन्न भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण गर्नु हो, साथै तिनीहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनु हो ।
काठमाडौँ स्कुल अफ ल वि.सं. २०५७ मा स्थापना भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त समुदायमा आधारित गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था हो । यसले व्यावहारिक, अनुसन्धानमा आधारित र समुदायप्रति उत्तरदायी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । आफ्ना उपलब्धि, विशेषता र गुणस्तरका कारणले यसले वि.सं. २०७९ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको छ । यसरी नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरूमध्ये गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने काठमाडौँ स्कुल अफ ल पहिलो तथा एक मात्र कानुन कलेज हो ।
फाेटाेमा हेर्नुहाेस्...
Comments
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
