सरकार स्वयंम नै आइसोलेसनमा ।

सङ्क्रमणको सङ्ख्या झन बढए संगै उपचारको राम्रो व्यवस्था गर्दै झनै प्रभावकारी नियम बनाउनुको साटो सरकारले नै दायित्वबाट हात झिकेको छ । यसरी सरकारले कोरोना बिरामीको उपचार खर्च नव्यवहोर्ने निर्णय गरेपछि सङ्क्रमितका आफन्तहरूलाई खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्याले सताउन थालेको छ ।
गत आईतबारको पत्रकार सम्मेलनमा त झनै होम आईसोलेसन मा रहेकाको मूत्यु भएकाले समेत आफै शव व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनेका छन् । यस्तो कठिन घडीमा सरमारले जनतालाई झनै पेलेको अवस्था छ ।
संविधानको मैलिक हक अन्तर्गत राखिएको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सुविधा नि ःशुलक प्रप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आक्समिक स्वास्थ्य सेवा बाट वन्चित गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । तर लागू भने गर्न अझै सकेको छैन र आजको यस्तो कठिन समयमा सरकार स्वयम नै आइसोलेसनमा रहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ ।
सङ्क्रमितका परिवारहरू पहिले सरकारले खर्च व्यहोर छ भनेर ढुक्क भएको र अहिले आकस्मिक यस्तो निर्णयले चिन्तामा परेका छन् । परिवारको सदस्य सङ्क्रमित भएको समस्या एकातिर छ भने कोरोनाको उपचार महगो हुनाले अर्को समस्या निम्ताएको छ ।
अस्पतालको खर्च धान्न नसक्नेले के गर्ने त अब सरकारलाई ? मेरो प्रश्न ।