खाद्यान्नमा भएको बढदो महंगी किन नियन्त्रण भएन सरकार ?
कार्तिक २, २०८०, बिहीबार | विहान ०३:१९ बजे | 45
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथम, नेपाल र नेपालीको महान चाड बडादशैंको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक बधाइ तथा शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं ।
यस मन्चले २०८० श्रावण १२ गते सम्मानीयज्यूलाई सम्बोधन गरी दिएको ज्ञापन पत्रमा ७ बुंदे सुझाव सहित बजारमा चिनीको अभाव हुने र चर्को मूल्यबृध्दि हुने सम्भावना सहितको ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेको व्यहोरा यहांलाई अवगत नै भएको होला । आम उपभोक्ताको हितमा सम्माननीयज्यूबाट श्रावणको १८ गते सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु र पदाधिकारीहरुलाई यस मन्चले प्रस्तुत गरेको सुझावका सम्बन्धमा गम्भिर छलफल गरी केही निश्कर्षहरु बाहिर बजारमा आएको र आपूर्ति मन्त्रालयबाट ६० हजार मेट््िरक टन चिनी भारतबाट शून्य भन्सार महसुलमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागी पठाएको, १० लाख मेट््िरक टन धान, १ लाख मेट््िरक चामल र ३ लाख मेट््िरक टन गहूं भारतबाट आयात गर्न गराउनको लागी आवश्यक पहलको लागी परराष्ट््र मन्त्रालयमा आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक हुंदा सर्वसाधारण जति खुसी भएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भावना र आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहलाई अर्थ मन्त्रालयले बुझेर समयमा नै निर्णय वा सहमति नदिंदा सर्वसाधारण नेपालीले अनावश्यक रुपमा चर्को मूल्य बेहोर्नु परेको र अभाव झेल्नु परेको कारणबाट सरकारी कृयाकलाप प्रति अत्यन्त क्षोभ प्रकट गरेकोछ । नेपालीहरुको ठूलो चाडपर्व दशैं र तिहारमा चिनीको अभाव सिर्जना भएको र चर्को मूल्यबृध्दि भएकोछ, छिमेकी मुलुक भारतमा ४३.९३ रुपैयांमा पाउने एक किलो चिनी रु. १५० मा खरिद गर्नको लागी आम उपभोक्ताले सडकमा ३÷४ घण्टा लाम लाग्नु परेकोछ । जस्को कारण आम उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर भएकोछ भने सरकार प्रति जनतामा नकारात्मक असर पर्न गएकोछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
चिनी चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा भारतले लगाएको निकासी बन्देज हटाउनको लागी नेपाल सरकारले गरेको बिभिन्न प्रयास असफल भएको र खाद्य वस्तुको कारणले उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नको लागी यस मन्चले बिभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र संग गरेकोको अन्तरकृयामा नेपाल सरकारले सहमति दिएको अवस्थामा चिनी चामल र गहूं लगायतका खाद्य वस्तुहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने नेपालका उद्यमी तथा व्यवसायिक संगठनहरुले चिनी, चामल तथा गहूं भारत सरकार मार्फत नै ल्याउन सकिने कुरा राखेको हुंदा नेपालका निजीक्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सहमति प्रदान गरी खाद्य वस्तु आयात गरी देशको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न सकिने वातारण रहेको देखिएको हुंदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस बिषयमा पहलकदमी गरी पाउनको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रण सरकारको पहूंच बाहिर गई रहेकोछ भने केही समय पछि आम नेपाली नागरिकको लागी मुख्य खाद्य पदार्थको रुपमा रहेको चामल समेत केही महिना पछि अर्थात चैत्र बैशाखमा नै ठूलो अभाव सिर्जना हुने सम्भावना बिज्ञहरुले औल्याई रहेकोछ । राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्चले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निम्न अनुसारको आग्रह गर्न आएकाछौ्र ।
१) नेपालमा बार्षिक खपत हुने चिनी मध्ये ४० प्रतिशत चिनी कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गर्ने स्वदेशी कन्फेक्सनरी लगायत अन्य उद्योगहरुले बिदेशबाट चिनी आयात गर्न चाहेको अवस्थामा सहुलियत पूर्ण भन्सार महसुल लिने गरी चालु आ.ब.को पौष महिनासम्मको लागी आवश्यक आयात इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२) भारतले नेपालमा निकासी बन्देज लगाएको अवस्थामा समेत स्वदेशमा बढि मूल्य तिरेमा चिनी पाउने अवस्था रहेको कुरालाई गलत बाटोबाट बजारमा चिनीको आपूर्ति भई रहेको भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लड्ड नै छ । यो कुरालाई बिचार गर्दा बैधानिक बाटोबाट सरकारलाई राजस्व बुझाएर चिनी चामल ल्याउन सहजीकरण गर्ने हो अहिले देखिएको अभाव र मूल्यबृध्दिलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने देखिएकोछ । यस बिषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बिचार गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं ।
३) चिनी बिना नै नेपाली जनताले दशैं मनाउन थाली सकेकोछ भने तिहार, छठ र अन्य पर्वहरु मुखैमा रहेको कारण सार्वजनिक संस्थाहरुलाई चिनी, चामल, दाल दलहन, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ आयात गर्नमा बिशेष अनुदान दिएर वा भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृध्दि कर छूट आदि दिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काम तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४) चामलको आपूर्ति व्यवस्थापन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नको लागी कम्तिमा १० लाख मेट््िरक टन धान बिदेशबाट छूट मूल्यमा आयात गर्ने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रका राइस मिलहरुलाई आव्हान गर्नु पर्ने आवश्यक छ भने कम्तीमा ५ लाख मेट््िरक टन गहूं छूट मूल्यमा आयात गरी निजी क्षेत्रका फलोर मिलहरुलाई आव्हान गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।
५) सार्वजनिक संस्थाहरुलाई अझै बढि सवलीकरण र स्वायतत्ता दिएर दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण तथा बिक्रि बितरणको लागी तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
६) परम्परागत रुपमा संचालन हुने सुपथ मूल्यका पसलहरु शहरी क्षेत्रमा संचालन हुंदै आएको र अत्यन्त सिमित मात्रामा सिमित अबधिको लागी मात्र संचालन गर्ने गर्नाले उपभाक्तालाई खासै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिंदैन, त्यसैले यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरु स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको कम्तिमा नगरपालिकाहरुले अनिवार्य रुपमा संचालन गर्ने पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सम्मानीयज्यू,
यथार्थताको आधारमा रहेको उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गरी तत्काल आवश्यक निर्णय सहित उपभोक्ता
हितमा कदम चाल्नको लागी मन्चको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
(प्रेमलाल महर्जन)
अध्यक्ष
(राष्टिय उपभोक्ता मञ्चद्धारा प्रेसित सामाग्री जस्ताको तस्तै)
Comments
.png)
.jpg)
.jpg)
