बैकल्पिक शिक्षा अध्यापन बारे

सचिव
नेपाल संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ
केन्द्रीय समिति

नोबेल कोरोना भाइरसले गर्दा २०७६ चैतदेखि बन्द विद्यालय अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरुलाई चिन्ता नभएपनि अभिभावकहरु चिन्ताले इन्टु न चिन्तु भईरहेको छ । शिक्षा विना देशको चौतर्फि विकास हुन सक्दैन । शिक्षाको अभावले छिमेकी देशमा भएको प्रगति र परिष्कृत पद्धतिबाट अनभिज्ञ भएर देश निर्माणमा पछि परेको छ । त्यसैले शिक्षाबाट कोही बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भनेर जारी संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ भने माबि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान जारी भएको पाँच बर्षमा पनि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेन । यस विषयमा शासक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि वेवास्ता गरिरहेको छ भने कथित कम्युनिष्ट भने दुईतिहाईको सरकारले पनि वेवास्ता गरेको छ । ७५ लाख बालबालिकाको पठनपाठन बञ्चित भएकोमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकका छन् ।
अभिभावकहरुमा अहिले शिक्षा विना चौतर्फी विकास नहुने चेत खुलि सकेकोले आफू खाई नखाई वा आधा पेट भोकै बसेर वा आफ्नो छाक काटेर भएपनि आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको लागि शिक्षामा जोड दिई आएको छ । तर कोरोना महामारीका कारण हुँदा खाने अभिभावकहरुले अहिले सरकारले मान्यता दिएको बैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएसंगै शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । साथै प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको शिक्षकहरु स्वय्म बताउनु हुन्छ भने यसले बच्चाहरुमा नराम्रो प्रभाव पर्ने समेत बताउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भाद्र १९ गते स्वीकृत गरेको विद्यार्थी बैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक भयो । निर्देशिका जारी भएसंगै विद्यालयहरुलाई बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।’ यसले स्थानीय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई निर्णायक अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय सरकार शुल्क निर्धारणको अह्म भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन र आर्थिक रुपले पिल्सिएका निमुखा गरिब जनतालाई आत्मकेन्द्रीत गरी निर्णय गर्नसके मात्र जनपक्षिय निर्णय भएको अनुभव अभिभावकहरुले गर्ने छ । कोरोना महामारीका कारण हुँदा खाने अभिभावकहरु आफ्नो कर्मथलो पसिना बगाउने ठाउँहरु सबै बन्द भई आय आर्जन गर्न नपाएर आर्थिक समस्या र हातमुख जोर्न धौ धौ परेको छ । गाउँबाट शहर झरेका अभिभावकहरु शहरमा काम नपाएर गाउँमै फर्कि रहेको समाचार पनि आई रहेको छ । पेट पाल्न गा¥हो भएका अभिभावकहरुलाई कसरी आफ्ना बालबालिका पाल्ने र पढाउने भन्ने चिन्ताले सा¥है नै पिरोलेको छ । तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन् भने आफ्नो बालबालिकालाई पढाउन समस्या भएको शहरमा बस्ने अभिभावकहरुको पनि  गुनासो  रहेको छ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार ८७ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटबाट बाहिर छन् भने कम्प्युटर ८८ प्रतिशत विद्यालयमा छैन ।
यस्तो अवस्थामा एक जना अभिभावकले गुनासो राख्दै भने आफ्नो छाक टार्न समस्या भएको बेला बच्चालाई अनलाईन कक्षा संचालनको लागि नेट लाइनको लागि डाटा पाकेज र डिभाईसको लागि खर्च गर्नु पर्ने भयो भने एउटा स्मार्ट फोन वा ल्यापटप लिनु पर्यो । त्यसको साथै बच्चालाई सिकाउन एक जना अभिभावक बस्नु पर्यो । जसले गर्दा उनीहरुले मासिक शुल्कभन्दा त्यसमा बढी खर्च हुने नै भयो । साथै विधुतको लाइन पनि बरोबर गई रहँदा त्यसको विकल्पको लागि व्याट्रि लाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो । यसले गर्दा बिद्यालयमा तिर्ने एक बर्षको पैसा सिधिसकेको छ । फेरी अनलाइन कक्षाको पैसा कसरी तिर्ने । यो त चिलीको नवउदारवादभन्दा पनि खतरा भयो । कसरी बच्चा पढाउने, के गरी खाने अझ घर भाँडा, बिजुली, पानी लगायतका समस्या त छदैँछ । त्यसैले अभिभावक संघले सरकारले नै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क डिभाईस, फ्रि वाइफाइ वा दाता वितरण गर्नु पर्ने सकेसम्म स्मार्ट फोन वा ल्यापटप वितरण गर्नु पर्ने धारणा छ । बरु त्यसको लागि अहिले विद्यार्थीहरुको दिवा खाजा, छात्रबृति, स्यानिटरी प्याड आदिमा विनियोजित रकम दिवा खाजाका निमित्तको ७ अर्ब ५२ करोड, स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड, स्यानिटर प्याडका लागि १ अर्ब ८२ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको निमित्त ६ अर्ब, छात्रबृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गतको लागि २ अर्ब ७० करोड गरी जम्मा रु २० अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ । यो रकम इन्टरनेट सुविधा र विद्यार्थीलाई उपकरण उपलब्ध गराउन खर्च गर्न सकिन्छ । यसरी गरेमात्र बैकल्पिक शिक्षाको औचित्य हुनसक्छ । अझ भन्नुपर्दा दुरदराज दुर्गम जिल्लाहरुमा इन्टरनेट पहुँच बाहिर रहेको धेरै जिल्लाहरु छन् । त्यस्ता जिल्लाको लागि बैकल्पिक शिक्षा के हुन सक्छ यो पनि प्रश्न आइरहेको छ । यसले हुने खाने र हुँदा खाने विद्यार्थीहरु बीच विभेद भई वर्ग विभेदमा झन ठूलो खाडल निम्तिने सम्भावना देखियो ।
त्यस्तै एकजना शिक्षकले फोन गरेर के भन्यो भने विद्यालयमा तलब माग्न जाँदा राजीनामा माग्यो कहि कहि निकाल्यो । यहि भक्तपुरको एउटा स्कूलमा शिक्षक निकालेको समाचार नै प्रकाशित भयो । साथै शिक्षकले गुनासो गर्दे थियो । मैले अनलाइन कक्षा लिन स्मार्ट फोनले मात्र नपुगेर ल्यापटप किन्ने रु.७० हजारको त्यसको साथै आवश्यक नेट लगायत डिभाइसहरुको जोहो गर्नु पर्यो । कक्षा कोठा व्यवस्थित गर्नेदेखि लगायत आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र विधुत र विधुत जानेबेलाको लागि बैकल्पिक व्यवस्थाको लागि व्याट्रि यसरी व्यवस्था गर्दा मेरो तलबबाट बचेको दुई लाख खर्च भयो । एक घण्टा कक्षा लिन आवश्यक तयारी गर्न दुई तीन घण्टा लाग्छ । यसरी अध्यापन गराउँदा समेत विद्यालयमा तलब माग्दा बिद्यार्थीबाट नआएसम्म दिन नसक्ने कुरा गरेको सुनाउनु भयो । यसले के थाहा हुन्छ भने अभिभावक मात्रै कोरोनाको माहामारीले पिल्सिएको होइन शिक्षक पनि पिल्सिएको जग जाहेर भयो । त्यसैले नेपालमा २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई सरकार मार्फत तलबको ३३ प्रतिशत राहत अनुदान दिने र विद्यालयले पनि आफुले विगतमा कमाएको नाफाबाट ३३ प्रतिशत तलबको व्यवस्था र शिक्षकले ३३ प्रतिशत योगदान गरे व्यवस्थित हुने अभिभावकहरुको धारणा रहेको छ ।
बैकल्पिक शिक्षाको स्विकृतिसंगै संस्थागत विद्यालय शुल्कको मापदण्ड समेत स्पष्ट नहुँदा २०७६ सालको मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमात्र लिन उपयुक्त रहन सक्ने अरु केहिपनि शुल्क लिन नपाउने आशय अभिभावकहरुको रहेको छ । यसो भनिरहँदा समेत दुर्गम गाउँका अभिभावकहरुको समस्याहरु अझै सम्बोधन हुने सक्ने देखिदैँन् ।
मिति २०७७ जेठ २८ गते बुधबार मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार एसइइको परीक्षा नलिई बिद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा बोर्डले लब्धाङ्कक पत्र दिने व्यवस्थाको समाचारहरु बाहिर निस्केसंगै पत्रपत्रिकामा अभिभावकहरुले आ–आफ्नो बालबालिकको ग्रेड बढाउन बिद्यालयहरुमा दबाब दिएको समाचारहरु पनि आएको थियो । यसमा अभिभावक संघ नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिको ध्यान आकृष्ट भई त्यतिबेला प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । यसले भक्तपुरमा धेरै विद्यालयले यथार्थ मूल्याङ्कन गरी बोर्डमा पठायो । तर अरु जिल्लाहरुमा त्यस्तो नभएको भनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७७।४।२८ को निर्णय भनि भाद्र २ गते कक्षा ११ मा भर्ना गर्न साधारण शिक्षा तर्फ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय अध्ययन गर्न न्युनतम औसत ग्रेड प्वाइन्ट(जिपिए)१.६ (एक दशमलब छ) प्राप्त गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने र अन्य विषय अध्ययन गर्न डी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने भने सुचनाले सालाखाला २५ हजार विद्यार्थीले आफ्नो रोजाईको विषयबाट बञ्चित भएकोले २०७६ सालको नियमानुसार डी प्लसले नै अध्ययन गर्न पाउने गरी गर्नु पर्ने समेत धारणा रहेको छ नत्र यसलाई कोरोनाको धब्बा लाग्ने छ । मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षकहरु प्रति विश्वास गुम्ने छ । यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालय र मूल्याङ्कन परिषदले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । धन्यवाद ।