शुल्क बृद्धि गर्नु जायज हैन

रामकृष्ण प्रजापति

समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । र उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख छ । तर शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी संस्थागत विद्यालयले गर्ने शुल्क बृद्धिमा सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालय देखाउने दाँत बाहेक केही अर्थ राखेन् । संविधानले प्रद्धत अधिकारबाट बञ्चित त छ नै तर सामुदायक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किँदा संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य अभिभावकहरुलाई विद्यालयलाई व्यापारव्यवसाय र कम्पनी बनाउनेहरुले ठग्नु ठगेको तर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्दैन् । प्रतिशपर्धात्मक युगको एक्काईसौं शताब्दिमा शिक्षाको महत्व छ । शिक्षा अनिवार्यमात्र नभई समाजमा आफूलाई उभ्याउन नसक्ने अवस्था आई सकेको समयमा अभिभावकले आफ्नो छाक काटेर भएपनि राम्रो र गुणस्तरीय विद्यालयहरुमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न चाहन्छन् । तर विडम्बना शिक्षालाई सेवामूलक भन्दा व्यापारिककरणले आभिभावकहरु मार्नु न बाँच्नु वा घर न घाटको जस्तो भएको छ । शिक्षा विना गणतन्त्र सबल हुन सक्दैन भने अरु देशको परिष्कृत पद्धति र विकासको अनुसरण त के त्यस विषयमा अनभिज्ञताले देश विकास तर्फ होइन शासकहरुले आर्थिक मन्दि तर्फ दो¥हाई रहेको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा, परनिर्भरता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अरु देशको कुनामा थन्किएको आभास आउन थालेको छ । यही रफ्तारले देश अगाडि बढ्ने हो भने देश एक दिन सिक्किम विलय भए जस्तै नेपाल पनि भूगोलको इतिहासबाट नाम मेटिन्दैन् भन्न सकिन्न् । त्यसैले यस्तो अवस्थालाई सुधार्ने एउटा उपाय भनेको शिक्षा हो शिक्षा पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्न नसकेपनि सस्तो, शुलभ र अनिवार्य बैज्ञानिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके देशका नयाँ कर्णधारहरुले ठिक ठाउँमा ल्याउनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई रहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रसंगै नयाँ भर्ना अभियान, रजिष्ट्रेशन(नाम दर्ता), बार्षिक शुल्क, डिपोजित लगायत अन्य शुल्कहरु अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिको उज्ज्वल भविष्यको लागि तिर्नुपर्ने छ । तर ति शुल्कहरु सामुदायकको हकमा नेपालको संविधानले आधारभुत विद्यालयसम्म निःशुल्क लेखिएकोले नयाँ भर्नामा शुल्कहरु तिर्नु परेन भने कहि कहि विद्यालय राम्रो नाममा न्युन शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । तर संस्थागत विद्यालयको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ नयाँ संशोधन २०७७ को परिच्छेद २५ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १४५ विद्यालय वर्गिकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले संस्थागत विद्यालयमा अभिभावक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क निर्धारणका आधारहरु तयार गरेको छ तर अहिले भक्तपुर जिल्लाको चार वटा नगरपालिकामा न विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुन २ महिना अगावै शुल्क बुझाउनु पर्ने र शुल्क निर्धारण समितिले कति शुल्क लिन पाउने निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व हो । तर यसपालि धेरै विद्यालयहरुले प्रस्तावित शुल्क विवरण नबुझाएको देखिन्छ भने विद्यालयहरुले १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाई पेश गरेको देखिन्छ र सोहि अनुसार शुल्क उठाएको छ तर नगरपालिकाहरुले शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले शुल्क निर्धारण गरी नयाँ भर्नामा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णयहरु गर्नुपर्ने थियो । तर देश विकासको मूल आधार शिक्षा क्षेत्रमा भई रहेको ढिला सुस्तिले देशको अवस्था, स्थिति झल्किन्छ । नगपालिकाको शिक्षा शाखाबाट उक्त कार्यहरु नहुँदा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बृद्धि गर्दा पनि मौन रहनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नगरपालिका स्थानीय सरकार हो । शासन सत्तामा बस्ने शासकहरुका कारण जनताले दुख पाउने गर्छ । जहाँको राजनीति राम्रो हुन्छ त्यहाँका जनताले सुख पाउँछ भने राजनीति ठिक नभएको देशका जनताले दुख भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार संचालनका नेतृत्वले यस तर्फ हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र संस्थागत विद्यालय संचालकहरु स्थानीय सरकारको कानुनलाई धोति लगाएर आफ्नै कानुनमा रजाई गरी सरकारलाई हाँक दिई रहन्छ । कानुन हातमा लिएर नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई धुमाई रहेनेछ । त्यस्ता कानुन हातमा लिने राजाहरुलाई तह लगाउने भनेको संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण समितिले निर्धारण गरे अनुसार समितिहरु बनाई कानुनसम्बत विद्यालय संचालन गराउनु हो । विद्यालयले धारा १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ जसमा मासिक पढाई शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकारलय र प्राथमिक उपाचार बापतको बार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क र विविध शुल्कहरुमा परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तर प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण खेलकुद, पौडी, गायन, नृत्य, अवास, परिवहन र भोजन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ भने एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर धरौटी रकम लिन पाउने व्यवस्था छ भने भर्ना फारम पच्चीस रुपैंया र प्रवेश परीक्षाको लागि एक सय रुपैंया लिन पाउने छ ।

विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो । शिक्षा लिन पाउनु प्रत्येक वालवालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रत्येक वालवालिकाको लागि शिक्षाको धेरै महत्व हुन्छ । शिक्षाले बालबालिकामा भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्दछ । साक्षर हुन पाउनु प्रत्येक नेपालीको जन्मसिद्ध अधिकार हो । साक्षर एवं ज्ञान प्राप्त नागरिक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जनता शिक्षित नभएसम्म लोकतन्त्र एक धोखामात्र हुनेछ । साक्षरले शिक्षित बनाउँछ । जनता शिक्षित नहुन्जेल त्यहाँ लोकतन्त्र हुर्कन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकका जनताले अर्काको ज्ञानबाट समेत लाभ लिन उपायहिन छ । जनताले अन्यत्र भएका प्रगति र परिष्कृत पद्धती, सुविधा तथा सद्–विचारको  ज्ञानबाट पाइने उच्चस्तरको जीवनवारेमा विल्कुल अनभिज्ञ भएर आफ्नै परिपाटीमा कायम रहन बाध्य छन् । विभिन्न विकसित देशको शिक्षामा भइरहेको प्रगति र नीतिबारे अनभिज्ञ भई शिक्षा विकासमा पछाडि परेको छ । त्यसैले शिक्षाको महत्व धेरै छ । 

 शिक्षा जस्तो अपरिहार्य आवश्यकतालाई सस्तो, शुलभ, गुणात्मक र बैज्ञानिक शिक्षा बनाई राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न तथा शिक्षामा भई रहेको व्यापारीकरणलाई हटाई सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्ने अभिभावकहरुको चाहना हुन्छ । शिक्षा लिन पाउनु वालवालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । त्यसैले यसलाई अन्तरिम संविधानमा पनि मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैले अभिभावकहरु आफ्नो छाक काटेर वालवालिकाहरुको गुणस्तरीय र उच्च शिक्षाको निम्ति सचेत छन् । 

अहिले मध्यपुर थिमि नगरपालिका शिक्षा समिति अन्तर्गत शूलक निर्धारण समितिद्धारा विभिन्न विद्यालयहरुको अनुमगमन गर्दा निष्ट स्कूलमा कक्षा २ मा नयाँ भर्ना फारमको पाँच सय रुपैंया लिएको देखियो भने बार्षिक शुल्क २९ हजार ५ सय रुपैंया मासिक शुल्क १५ हजार ५ सय रुपैंया लिएको देखियो । मातृभुमि स्कूलमा पचास हजार धरौटी र पचास हजार  भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क नर्सरीदेखि कक्षा ५सम्म ५ हजार रुपैंया, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ६ हजार र ९ र १० कक्षामा ६ हजार ५ सय रुपैंया प्रस्ताव पेश गरेता पनि मासिक शुल्क १५ हजारदेखि २२ हजारसम्म लिएको देखियो । ग्लोबल पाठशालामा भर्ना शुल्क १५ हजार, बार्षिक शुल्क १० हजार ५ सय, तालिम शुल्क ७ हजार ५ सय, स्टेशनरी १२ हजार, मासिक शुल्क ७ हजार ५ सय, टिफिन ३ हजार ५ सय रुपैंया कक्षा १० मा लिएको देखियो साथै हर्मन माइनर (एसओएस)मा ५६ प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि गरेको शुल्क विवरण नगरपालिकामा बुझाएको छ जुन संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार मिलेको देखिन्दैन भने राम्रो गुणस्तर शिक्षाको नाममा विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई ठग्ने कार्य त भएन ? ती विद्यालयहरु प्रतिनिधि विद्यालय होला । कति वटा विद्यालयमा यसरी ने ब्रम्हलुट भई राखेको छ अनुगमनको पाटो नै रहेको छ । देश आर्थिक मन्दिले गुज्रिन लागेको अवस्था र व्यापार व्यवसायहरु ठप्प भई रहेको बेला विद्यलायहरुले अभिभावकहरुलाई ठग्ने मनशायले शुल्क बृद्धि गर्नु जायज ठहरिन गा¥हो हुने छ । 

अन्तमा यसको निकास भनेको समाजवाद नै हो तर त्यो व्यवस्था नआएसम्म नेतृत्वमा बसेका र सरोकारवालाहरु सचेत भए ब्रम्हलुटबाट अभिभावकहरुलाई बचाउन सकिन्छ भने शैक्षिक माफियाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । धन्यवाद !

(अध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपाल, भक्तपुर जिल्ला समिति)