प्रचण्डमाथि दायर भएको मुद्दा
फाल्गुन २३, २०७९, मङ्गलबार | विहान ११:३५ बजे | 5
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि उनको पार्टीले विक्रमको २०५० को दशकको दोस्रो वर्षको हिउँददेखि चलाएको हिंसात्मक राजनीतिक अभियानका क्रममा मारिएका र उनी आफैँले मेरो आदेशले मारिएका भनी सार्वजनिक रूपले स्वीकार गरेका ५ हजार जनाको हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाले देशको राजनीतिक वातावरण उग्र रूपले तताएको छ । अदालतले प्रचण्डलाई बयानका निम्ति पर्सि २५ गते बिहान १० बजे उपस्थित हुन बोलाएकोले यो मुद्दालाई न्यायपालिकाले गम्भीर महत्व दिएको कुराको पनि पुष्टि भएको छ ।
यो हाइभोल्टेज मुद्दालाई लिएर परस्पर विरोधी विचारहरू व्यक्त गरिएका छन् । माओवादी केन्द्र र माओवादीकै नाम जोडिएका र नजोडिएका पनि भुरे-टुक्रे दलका स्वयम्भू नेताहरूले यसरी मुद्दा दर्ता गरेको कुरालाई नै घोर आपत्तिजनक भन्दै यसले संक्रमणकालीन न्याय निष्पादन प्रणालीमाथि प्रतिकूल असर पार्ने हुनाले यसलाई निरस्त पारिनु पर्ने भनेका छन् भने न्यायपालिकाको उच्चतम निकाय सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय निष्पादनका नाममा त्यतिबेलाका पीडितहरूलाई दिलाउनु पर्ने न्यायलाई अनिश्चितकालसम्म अनिर्णित राखिरहनु हुँदैन भन्दै मुद्दालाई अघि बढाउँने निर्णय दिएको छ ।
प्रथम दृष्टया हेर्दा प्रचण्डमाथि लगाइएको यो मुद्दा असामयिक र अनावश्यक जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ अलि बेग्लै छ । दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछि देशभित्र नै हस्ताक्षरित वृहत् शान्ति सम्झौताका ती बुँदाहरू जसले माओवादी जनयुद्ध कालका पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्दथे तिनको क्रियान्वयनमा ती दुवै सम्झौताका पक्षहरू इमानदार नभएकाले नै स्थिति जटिलको जटिल नै रहेको र प्रचण्ड र उनको दलमाथि लागेका अनावश्यक रूपमा निर्दिष व्यक्तिहरूविरुद्ध अत्यधिक हिंसा प्रयोग गरिएको आरोप पनि आलै रहन गएको हो । यो मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधान ननिक्लिएको अवस्था रहिरहँदासम्म एक न एक दिन प्रचण्डले यो अप्रिय स्थितिसँग सामना गर्नै पर्ने थियो जुन अहिले आएर चरितार्थ भएको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रचण्ड र उनको दलसँग सोध्नु पर्ने केही प्रश्न यस्ता छन्:
१. दस वर्षसम्म चलेको हिंसा र आतंकको दौरपछि थाकेर हारेर संसदीय राजनीतिको धापमा पस्न बाध्य भएको माओवादी पार्टीका नेताहरूले हिंसा र आतंकमा आधारित कथित जनयुद्ध मौलिक रूपमै गलत थियो भन्ने कुराको अनुभूति गरेका छन् कि छैनन्?
२. त्यस कथित जनयुद्धका क्रममा युद्ध क्षेत्रभन्दा बाहिर मारिएका निर्दोष व्यक्तिहरूका परिजनहरूसँग माओवादी नेतृत्वले गल्ती स्वीकार गरि माफी माग्नु पर्ने हो कि होइन?
३. छापामार युद्ध चलिरहेका बेलामा सुराकी गरेको जस्तो आरोप लगाएर जो कसैको पनि ज्यान लिन सक्ने भनी पार्टी हाइकमानले गरेको निर्णय गलत थियो कि थिएन?
४. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई किन राम्रोसँग काम गर्न नदिएको?
५. कथित जनयुद्धका बेलामा निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्यामा संलग्न भएको भनी अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई किन संरक्षण दिन खोजेको?
६. अस्थायी शिविरमा राखिएका जनसैनिकहरूको नक्कली संख्या देखाई माओवादी नेतृत्वले अर्बौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन?
यी प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिएर नेपाली जनतासँग मन माझामाझ नगरेसम्म त्यस हिंसाचारमा परेर मारिएका मानिसहरूका प्रेतहरूले प्रचण्डको पिछा गर्न छोड्ने छैनन्!
Comments
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
