नागरिकको चासो!
मंसिर २८, २०७९, बुधबार | विहान ०९:४२ बजे | 5
सन् २०२१ डिसेम्बर ६ तारिखका दिन मेरा एक संचारकर्मी मित्र बिरगंज निवासी बिम्मी शर्माले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु भयो ।"जब राजा या राजसंस्था नै अंसवैधानिक र असान्दर्भिक भैसक्यो तब राजावादी वा राजतन्त्र फेरि ब्यूताउँन लागिपरेका नेता तथा दल कसरी सही र संवैधानिक हुनसक्छन् ?"
उनको उक्त स्ट्याटसमा मैले कमेण्ट गर्दै मैले लेखें ।
"नेपाली लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न नपाइने हो? पाइने हो भने असान्दर्भिक कसरी भयो बुझ्न सकिएन!"
त्यसपछि हाम्रो स्ट्याटस दोहोरी नै चल्यो। कुनै वाद वा तन्त्र समर्थक नभइ नागरिक स्वतन्त्रताको मात्र कुरा गर्ने हो भने एक वर्ष अगाडि चलेको उक्त बहस चुनावको नतिजा घोषणा लगभग अन्तिम चरणमा पुगि नेपाली संसदले नयाँ सांसदहरु पाउने बेला भएको अहिलेको अवस्थामा थप सान्दर्भिक लागेर केही लेख्ने हुटहुटी जाग्यो।
मेरो कमेण्टमा बिम्मीजीको प्रत्युत्तर आयो ।
"फरक मत राख्न पाइन्छ तर संवैधानिक रुपमा वीधिविधानले हटाइएको हो नि राजसंस्था ?"
बिम्मीजीले संविधान र विधि विधानको कुरा उठाउनु भयो र मैले गणतन्त्र घोषणा र संविधान निर्माणको क्रममा अपनाइएका प्रकृया सम्झें। आम नागरिकको सुझावलाई बेवास्ता गरि तात्कालिन संसदले चालेको संसदीय प्रकृया सम्झें। अनि मेरो अर्को प्रतिकृया लेखें।
"नेपालमा गणतन्त्र कसरी घोषणा गरियो जगजायर छ। जनमत संग्रह त पक्कै भएको थिएन। कि छ? संवेदनशिल मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। चुनाव कसरी जितेको भन्ने बिषयमा त प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै भनिसके। अब के भन्नू?"
मेरो प्रतिकृयामा पत्रकार मित्र बिम्मी जी को पनि सहमती रहयो। उनले अगाडि लेख्नु भयो।
"त्यो त हो तर नयाँ संविधानमा नै राजतन्त्र वा राजसंस्था लेखिएको छैन भने एकहोरो रटान लगाउनु भनेको गाडिसकेको सिनो फेरि निकालेर प्राण भर्न खोज्नु जस्तै हो मेरो बुझाइ ।"
म अझै सहमत हुन सकिन। संविधानमा लेखिएको पक्कै छैन । तर के नागरिकको सुझावको केही मूल्य छैन? लोकतन्त्रमा नेपालीहरुले यति लामो समयसम्म आस्थाको रुपमा हेरिएको राज्य पद्धती अनि बहुसंख्यक नेपालीहरुले मान्दै आएको धर्म प्रती उनीहरुको बिचारको कुनै मूल्य छैन र? मैले फेरि अर्को प्रतिकृया जनाएं।
"राजतन्त्र र राजसंस्था संविधानमा लेखिएको पक्कै छैन । तर के यस्तो संवेदनशिल बिषय संविधानमा लेख्न जनमत संग्रह गर्नु पर्दैन थियो??? बन्द संसद भित्र जे गर्यो त्यही त्यही सहि मानिदिनु पर्ने हो र?"
लोकतन्त्रमा आम नागरिकको बिचारलाई स्थान दिनु पर्ने बिषयमा मेरो जोड पछि पत्रकार मित्र सहमत हुनु भयो। उनले लेख्नु भयो।
"सही भन्नु भो तर जनमत संग्रह कसले गर्ने ?"
जनमत संग्रह कसले गर्ने भन्ने बिषयमा त यहाँ उल्लेख गरि राख्नु नपर्ला। राज्य सत्ताको डाडु पन्यू हातमा लिएर बसेका राजनितिक दलले जनमत संग्रह गराउने हिम्मत गर्न सकेन र संसद मार्फत नै सबै निर्णय नेपाली जनता माथी लादेको महसुस नेपाली जनताले अहिलेसम्म गरिरहेको छ भन्दा मैले गलत पक्कै भनिन।
तत्कालिन संसदले जारी गरेको उक्त सविधानलाई लिएर अहिले पनि मधेशवादी दलहरुले समर्थन गरेको छैन र संविधान संशोधनको लागि संघर्षरत नै छन्। अहिले फेरि नयाँ संसद सुरु हुँदैछ। यस पटकको चुनाव मार्फत आम नागरिकले फरक बिचार भएका नयाँ अनुहार त्यो पनि युवालाई संसदमा पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकका आस्था अनि विश्वाससंग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनसिल बिषयहरुलाई कमसेकम अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ दल, नयाँ बिचारका युवाहरुले न्याय गर्ला कि नगर्ला भन्ने तर्फ आम नागरिकको चासो पक्कै होला। पक्कै मधेशी समुदायले उठाएका जायज मुद्दाहरु लगायत नागरिकका आस्था अनि विश्वाससंग सम्बन्धित संवेदनसिल बिषयहरुलाई लिएर नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधीहरुले जनमत संकलन गर्न जोडदार माग गर्ला भनेर आम नागरिक प्रतिक्षारत रहने छ।
Comments
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
