देको मिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना ः पीडा हो कि चुनाबी एजेण्डा ?

आजभन्दा १० वर्ष अगाडि प्रतिआना ४।५ लाखमा किन सकिने जग्गाहरु आजभोलि प्रतिआना ४०।५० लाख पुगेको छ । त्यसमाथि सुविधा सम्पन्न प्लटिङ्गका योजनाहरु धमाधम बनिरहँदा झनै जग्गाको भाउ बढेको छ । यद्यपि आफ्नै जग्गा किनबेच गर्न तथा कित्ताकाट गर्न समेत रोक लागिरहेकाले भने जग्गाधनीहरु विभिन्न समस्यामा परेको अनुभव गर्दै छन् । समस्या अनुभव गरेका जग्गाधनीहरुको गुनासो र उजुरीको सुनुवाईको क्रममा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको देको मिवा इतापाके आवास योजना १० वर्षसम्म पनि लम्बिरहेको स्थानीय समुदायको भनाई छ ।
पटकपटकको गुनासो सुनुवाईको क्रममा अधिकांस भित्री जग्गाधनीहरुलाई सहजता भएको देखिए पनि बाटो छेउका विशेष गरी प्लानिङ्ग पूर्व घर बनाइसकेका घरधनीहरुको गुनासो सुनुवाई नभएको दाबी छ । भित्री जग्गा प्लानिङ्गका लागि तिनीहरुले योगदान दिन नपर्ने दाबी गर्छन् । तिनीहरु प्लानिङ्गले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको, खर्च अपादर्शी भएको, विभेदपूर्ण ब्यवहार भएकोलगायत आरोपहरु लगाउँदै सिंगो भक्तपुर नगर आफूहरुले नै सम्हाल्ने दाबी गर्छन् ।
प्लानिङ्गले ख्वप कलेज, बासु कलेजलगायत सामुदायिक विद्यालयहरुलाई संरक्षण गरेकोप्रति आपति जनाएका छन् । यद्यपि नगरको सामाजिक हितका कुरा गरेका छन् ।
आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीडित जग्गाधनीहरुकोतर्फबाट आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदबारी दिएको भन्दै निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र जारी गरे । ३ वजेको लागि बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुदै ब्यानर नै राख्ने कि नराख्ने, आज मे दिवस परेकाले पर्चा छाप्न पनि भ्याइएन जस्ता तयारी पूरा नभएको भन्दै निधारित समयको आघा घण्टा पछि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरे ।
प्रमुख पद्का प्रत्यासी सत्य त्वायना आफै अधिबक्ताको पेसामा छन् । पीडितको पीडालाई सम्बोधनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रीदेखि नेता र पार्टीहरुको घरदैलोसम्म पुगे तर पनि गुनासोको सुनुवाई नभएको भदै यसपालिको निर्वाचनमार्फत जनताको मत लिएर २ वर्षमै प्लानिङ्ग सम्पन्न गर्ने उद्घघोष गर्छन् । यता आयोजनाले भने जग्गाधनीको पूर्जा वितरणको तयारी गरिसकेको छ । तर असन्तुष्ट जग्गाधनीहरु नमानेपछि बिलम्ब भइरहेको बताउँछन् । त्यसमध्ये एक जना जग्गा धनीको जग्गा खोला छेउमा छ, खोलाको मापदपण्ड रहेछ, उनी भन्छन् । अर्को जग्गामाथिबाट विद्युतको पोल र तार गइरहेको छ, अर्कोतर्फ बाटोको मापदण्ड छ । ३०।३५ प्रतिशत त सबै जग्गाधनीको जग्गा प्लानिङ्गले काटेकै थियो । उनका बुवा बाजेले विद्युत प्राधिकरणबाट उहिल्यै मुआब्जा बुझिसकेकाले प्रचलित नीतिगत व्यवस्था अनुसार उनको जग्गा कही ३० कही ४० त कही ५० प्रतिशत मात्र बाँकी देखिन्छ । पढे लेखेका भएकाले पनि प्रचलित नीति मान्दिन भन्न सकिएन, उनी भन्छ्न । त्यति भए पनि जग्गाको पुर्जा छिटो वितरण होस, उनको चाहना छ ।
कमलविनायक नगरकोट बाटो छेउमै ९ आनाको घरघडेरी भएका त्वायनाको भने सो प्लानिङ्गका कारण ७ आना अर्थात ८० प्रतिशत जग्गा जाने र ७ आना जग्गा किनुपर्ने देखिकाएको भन्दै आफूहरु पीडित भएको बताउँछन् । मापदण्डबारे ध्यानाकर्षणका लागि काठमाण्डौ उपत्यका प्राधिकरणसम्म पुगेका पीडितहरुले यतिबेला नगरपालिकाले बनाएकोे नीतिबाट आफूहरु  विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको स्वीर्काछन् । तर संघ प्रदेशको मापदण्ड विपरित नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड वा नीति बाझिएमा बाझिएको हदसम्म कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रचलित चलनलाई अधिबक्ता त्वायनाले नबुझेका होइनन् । यद्यपि अहिलेसम्म कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको देखिंदैन । मात्र उनले भनिरहेका छन् नीतिगत भ्रष्टाचार भयो । यसैको फाइदा स्वरुप यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मत लिएर आफूहरुको गुनासो सुनुवाई गर्ने अठोट गर्छन् । पीडितको मतले मात्रै निर्वाचित हुने नदेखिएपछि कुनै पार्टीको शरणमा पुग्ने बाटो खोजिरहेको पत्रकारहरुको विश्लेषण छ । आफै अधिबक्ता भएर विभिन्न मुद्दा मामला सम्हाल्दै आएका त्वायनाले आफूहरुको साझा समस्यालाई कानुनी उपचारतर्फ नलागी किन जनमततर्फ लागे भन्नेमा पत्रकारहरुको अर्को जिज्ञसा छ । यस्तो उम्मेदबारले भविष्यमा जिते भने कसरी जनगुनासोको सुनुवाई गर्लान् ?
भूकम्पपछि कमलविनायकमा घर बनाउन नक्सा राखेका एक जना नगरवासीले नक्सा राखेको करिव ३ वर्षपछि मात्रै नक्सा पास गर्न सके । उनलाई अन्य कर्याैले हौसियाउँदै भने नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न कति झन्झत र गाह्रो, जनप्रतिनिधि कस्तो? कर्मचारी कस्तो? । यद्यपि नगरपालिका र कर्मचारीलाई दोष दिने पक्षमा आफू नभएको नक्सावालाको भनाई छ । बाहिर यस्तै कुरा सुनेकाले छिटो छरिटो नक्सा पास गर्न नगरपालिकाकै कर्मचारीलाई नक्सा बनाउन दिएको रहेछ । नक्सा फाटले नक्सा पासका नियमहरु पूरा गर भन्छ । नक्सा लेखिदिने कर्मचारीले आफ्नो जग्गा हो आफू अनुकूल नक्सा बनाउन सकिने बताउँछन् । आफू अनुकुलको नक्सा अनि कसरी पास हुन्छ त प्रचलित निमानुसार गर्नु पर्दैन त भनी प्रतिप्रश्न गर्दा नक्सा संशोधनतर्फ लगिन्छ । एकहप्ता दुईहप्ता हुँदै पटक पटकको संशोधनले महिना वर्ष दिन बित्यो । प्रचलित घर निर्माणका मपदण्ड र नीति पूरा गर्दा नक्सा पास गर्न वर्षौ लाग्यो । नक्सा लेख्नेले भने जस्तै नगरपालिका र कर्मचारीलाई दोष दिइ झगडा गरिरहने हो भने मेरो नक्सा अहिलेसम्म पास नहुने होला सायद् । नक्सा लेखिदिने नगरपालिकाका कर्मचारी नै कस्तो ? उनी प्रश्न गर्छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतबद्धतापत्र त कुनै आमुख पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र भन्दा भिन्न छैनन् । भक्तपुर नगरको मुखैमा रहेको पद्म र विद्यार्थी निकेटनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हुन नसकेको इष्यू उठाए तर नगरपालिकाको नियम पूरा गरी बनिरहेको शारदा माविको भवनको कुरा गर्न सकेनन् । २ वर्षभित्र प्लटिङ्ग पूरा गर्ने अठोत गर्ने मेयरका प्रत्यासी त्वायनाले कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा पनि गर्न भ्याए । प्लातिङ्ग रोकेर कृषि भूमिमा परिनत गर्छु त भनेका छैनन् नै ।
भक्तपुर नगरको वडा नम्वर १,७ र ८ ले आआफ्नो क्षेत्रमा बोरिङ्ग गरी खानेपानीको ब्यवास्थापन गर्न थालेको छ तर पनि सो पानी पर्याप्त छैन । भक्तपुर नगरको लागि मेलम्चीको पानीको विकल्प नभएको  र नगरमा पानी ल्याउन कटुँञ्जेमा पानी ट्याांकी बनिरहेको नगरपालिकाले यसभन्दा अघि नै बताइसकेको छ । मेलम्चीको पानी वितरण भएपछि बोडेको खानेपानी भक्तपुरबासीलाई वितरणको ब्यवस्था गर्ने तयारी पनि नभएको होइन । तसर्थ खानेपानीको अवस्था नबुझी कति सजिलै बोरिङ्गको पानी हालको केयुकेलको खानेपानीको लाइनमा जोड्ने बितिकै घरघरमा पानी पुग्ने अपेक्षा गरे । खाद्य अधिकारका लागि लडिरहेको त्वायनालाई जमिन मुनीको पानी बोरिङ्ग गरी झिकेपछि जमिन भासिन्दै गएको कुरा थाहा नपाएको हुन सक्छ र ? पीडितको पीडा लुकाएर अर्को विपति नित्याउनु भन्दा समाधानका उपाय अवलब्बन गर्नु वुद्धिमानी देखिन्छ । पीडितको गुनासो सुन्न पटकपटक ताकेता गर्दा अहिले कुरा नगरौं पछि कुरा गरौं भनी पटकपटक तारेका पीडितको पीडा कसले बुझ्ने हुन खैं ? तर पनि बास्तविक पीडितको पीडा चाहे अपबाद नै किन नहोस, उचित सम्बोधनका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण नभएको भने पक्कै होइन ।
आरोप आरोपका लागि नहोस् । पीडितले भने जस्तो आयोजनाका कर्मचारीको भनाई देखिदैन । आयोजनाले भने जस्तो पीडितको भनाई पाइदैन । अनि कसरी पूरा हुन सक्छ आयोजना ? एक जना जग्गाधनीले भने आयोजनाको कुरा सुन्दा सबै ठिक जस्तो लाग्छ । पीडितको कुरा सुन्दा पीडा नै दिएको जस्तो लाग्छ । जग्गाधनी मात्र होइन, घरधनी भएर पनि सबै कुरा बुझ्नै सकेको छैन । एक पाठक