एमसीसीको कहानीमा रित्तिएका प्रश्नहरु

यज्ञबहादुर कार्की
एमसीसी (अमेरिकन मिलिनियम कर्पोरेशन) पनि बृहत राजनीतिक घेरामा परेकै हो । यो पारित हुनुअघि संकुचित राजनीति गर्नेहरु  खुम्चिएर बिरोध गरिरहेका थिए भने एमसीसी पारितगर्नेहरु केही यथास्थितीमा पारित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने र केही संसोधन वा परिमार्जित गरी पारित गरिनु पर्दछ भन्नेहरु थिए । केही भने सम्झौता नै गरिनु नै हुन्न भन्ने गरी तीन खेमामा बिभाजित थिए । यसरी तीन ध्रुवमा बाडिएका राजनैतीक दलहरुले बिभिन्न राजनितीका नौंटकी कलाहरु जनतालाई देखाईरहेका थिए ।
सुरुमा २००४ मा यसमा इन्डो प्यासिफिक रणनिति नगाँसिएको एमसीसीमा सम्झौताको हस्ताक्षर भैसकेपछि पछि सैनिक रणनितीलाई पनि सम्झौताभित्रै राखीएपछि पनि लगातार हस्ताक्षर गरी आउनेहरु चुकिसकेका थिए र विवाद गर्न नसक्ने भैसकेका थिए । सैनिक रणनितिलाई ऐसेप्ट गरेपछि पनि संसदबाट दुई तिहाईको बहुमतले पारित गरेपछि मात्र यसले अन्तराष्टिय मान्यता पाउने र रिजेक्ट नहुने बिषय वस्तुमा अमेरिकी सरकार नेपालाई सहमत गराउन चाहन्थ्यो तर सम्झौतालाई  मान्यता दिएर भित्याएकोमा पनि सैनिक गतिबिधीहरुमा के गर्न पाँउने ? के के गर्न नपाउने ? भन्ने चाहि कहि कतै उल्लेख  गरिएको थाह भएन । त्यो बिषयमात्र धेरै गम्भिर शंकास्पद मानिन्थ्यो । यस्ता महत्वपूर्ण जानकारी जनतालाई लुकाउनुले यसमा यथास्थिती चाहनेहरु र संसोधन चाहनेहरु दुबै राजनितिगर्नेहरु हुन या अरु केहि नै मैले नबुझेका कुरा त्यति मात्र थियो र             त्यहि मैले यहाँ प्रष्टाउन पनि सकिरहेको छैन । धेरै साथीहरुले यस बिषयका सन्दर्भमा पहिले नै सान्दर्भिक र गहन लेखलेख  भन्दा पनि म लेख लेखेर पक्ष बिपक्षमा जान चाहन्नथे । यथास्थिति चाहने र संसोधन चाहनेहरुसमेत ती सबै शंकाका घेरामा परिसकेका र तिनीहरु कतिका कन्टयाक्टर हुन जनताले छुट्ट्याउन सकिरहेका छैनन । एमसीसी अनुमोदन हुनुमा पहिलो दुर्भाग्य निकट भविष्यमा नेताहरुकै हुने र अनि दोश्रो चाहिँ जनताको हुने ठानिन्छ । किनकी युक्रेनमा पनि एमसीसी थियो भनिन्छ । यसर्थ भोलीका दिनमा को कठपुतली वन्ने भन्ने होडमा चल्नेछन । त्यो पनि पक्कै दुर्भाग्य नै हुनेछ । म न त एमसीसीको बिरोधि हुँ न त पक्षधर नै । त्यसैले अनुमोदन भएकोमा आश्चर्य चकित पनि छैन । किनकी घोषणा प्रस्ताव सदनमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेता पनि यसबाट अन्तराष्टिय कसरी हुने ? र भएमा त्यो कानुनको सवल र निर्वल पक्ष के के हुन त भने त्यो बाध्यात्मककारी कानुन नै हुदैन । केवल नैतिकतामा पालना गरिनेमा भर पर्ने कानुनमात्र हो । जसरी सरकार मानव अधिकारका कुरा गर्छ र आफै उलघंन पनि गर्छ भनेझै छ , यदि यो बखत गिरीजा प्रधानमन्त्री भएै दिएको भए सवाल के हुन जान्थ्यो होला  ? भए दुःखित हुने थिए या खुसी हुन्थे ? म त ग्रायण्ड डिजायनका मतियारहरु को को रहेछन पहेचानमै आश्चर्य चकित भएको छु । यति धुम धडाका मच्चाउने कंग्रेस हो भने गिरिजाको पालामा यो किन कुरै उठेन सोचीरहेको थिए ? अझै अनुमान मै छु । एमसिसिकाबारेमा नलेख्ने हुदा पनि र यो अमेरिकाको अर्थसंग घनिष्ट सम्वन्ध राख्ने बिषय चासोको भए पनि चिन्ताको भने होईन या हो भने त्यसमा पनि अलमिलिनु पर्ने नै छ । खासगरी एमसिसि पारित भयो भने के गरिने ? भन्ने कुनै चुनैती बिरोधका कार्यक्रम बिरोध गर्नेहरुले पनि अग्रीम जनतालाई बताउन सकेका थिएनन । थिए त ? त्यसैले ती बृहत् राजनिति गर्ने पनि होईनन । पारित भै सकेपछि अब यसको व्याख्या र उदेश्य उठाउनुको पनि कुनै महत्व वा कुनै तुक नै छैन भन्ने जान्दछु । तथापी राजनिती गर्नेहरुले छरेका, भ्रम र भ्रम चिर्ने कुरा पनि कुनै ठुलो कुरा मेरालागी भएन रहने छैन  । सडकमा गै रगत पक्ष हुन जाने जनताले किन सडकमा गएर रगत वगाए प्रश्न त्यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ ? म चाहिँ कुनै अर्थ नै देखिराखेको छुईन ।  सैनिकिरण निति भित्र के के पर्छ भनिरहनु पर्दैन ? अहिले पनि टर्म कार्ड त अमेरिकी सरकारकै हातमा छ । नेपाली सैनिकहरुको महत्व र जिम्वेबारी  कति छ सबैलाई थाह भएकै कुरा  हो राजनितिज्ञको कुरा गर्ने हो भने असंल्गनताका सिद्दान्त नेपालका रहन्छ या तोडिन्छ त्यतिमात्र हो संसारमा तीन सिद्दान्तहरुका ती तीन प्रणालीमध्ये यो प्रष्ट भएकै थियो कि संघिय लोकतन्त्रमा स्थापित मुलुकमा त्यसैलाई स्विकार गरि सत्तामा साझेदारी भैसकेपछि फेरि रिमका सिद्दान्त बोक्ने र अलाप्नेहरु अटदैनन तर उनीहरु रिम जस्ता किन देखिए त ? त्यसैको पनि परिक्षा लिन चाहेको थियो की भन्ने चाहि लाग्यो ? त्यो पनि निवारण भयो । अब उत्तरी मुलकको चासो कस्तो रहला छिमेकी नागरिकको हिसावले सोच्न बाध्य भएँ ।  हुन त आफ्नो मुलुकको केहि भुभाग बेचि डोजियर भारतलाई मिलाई दिएको महेन्द्रबाटै हो जुन अहिले आएर महाकाली रकाली कता हो अन्यौल भारतले बनाई दिएको छ । काली नदिसम्मको भुभागलाई  काली नदि र महाकालीको यति भनि छुट्टाएर अर्थ खोज्न पट्टी नलाग्नेसंग के औकात छ । कालीको  खोलालाई महाकाली नदिसंग मिसाएको भनेर भारतका जय शंकरलाई देखाउन नसक्ने नेताहरु तथा  राजा महेन्द्रले किन ती भुभाग दिए  त त्यसका छुट्टै बाध्यता र दबावहरु थिए थिएनन ईतिहास केलाउन नलाग्ने पनि कुरा छ हजुर । तर एमसीसी त सम्झौता न हो । सम्झौता  भङ्ग हुने टर्म एण्ड कण्डिसन चाहि के के छ  थाह भएन भन्दा आश्चर्य मान्नु परेन  । एमसीसीका बिषयमा संघिय गणतन्त्रका पक्षधरहरुले यस्मा फेरि घोषणा प्रस्ताव पारित हुन सक्ने र के अर्थ राख्ने या नसक्ने कहाँ प्रावधान छ बताएनन ?, बिगत तर्फ फर्कदा अति महत्वपुर्ण  त  २०५८ साल अगाडी भक्तपुर हस्पिटलको भुकम्प प्रतिरोधि ईमेर्जेन्सी भवन किन बन्यो ? दुई रहस्यमध्ये एक अझै खुल्नै सकेको छैन । हुनत क्रान्तिका मिठा वक्तव्य र भाषण दिदै वाह वाहि लुटने अनि जग्गा दलालीका मतियार बन्दै जनसेवा गरि नेता बन्नेहरुका ईतिहास लेख्न नसक्ने  मुलुक हो यो  यदि बुद्दिजिवीहरुलाई पनि बिकाउ सिद्दान्तमा लैजान नचाहने  राजनितीज्ञहरु भैदिएको भए यो देशको हालत यस्तो हुने नै थिएन कि ? अमेरीकाको अगेन्समा जाने वा राष्टिय अखण्डताको कुरा गर्ने भन्दा अगाडीका पृष्ठभुमीमा जाने हो भने अमेरिकाको वित्तियसंस्थामा पैसा राख्ने , त्यहिको भिसा लिएर छोराछोरी पढाउने ,अमेरीकामा घर किन्ने ,अनि राष्टिय स्वतन्त्राको गफ चुटने ? कति छन कति छन यो मुलुकमा । ल हेरौ नुवाकोटे कर्नेलको छोरा जस्ता हैनन सबै ब्रेन वास भएर आएका  भन्न पनि सकिएन । एमसीसी कुन हदले ठिक ? कुन हदले बेठिक  ? के अर्थ राख्दछ यहाँ ?  फेक ईन्काउन्टरमा मानवाधिकारका प्रश्न अझै अनुउत्तरित भएर रहेझै हुनेछ भोली । यो बिषय पनि यो मुलुकमा साच्चै भन्ने हो भने भिसा नलगाई अमेरीकाको एक सटेटमा नेपालीलाइ आवत जावत गर्न दिईने र रोजगारी लिएर वस्न चाहनेलाई त्यो सुविधा पनि दिईने  भनेर अमेरीकाले ऐलान गरिदिने हो भने नेपालमा करप्टेट र भ्रम जालीहरुकै मात्र को थलो रहने छ नेपाल । त्यसैले अनुदान सम्झौताले ल्याएको बिग्रह  गौण बन्दै जानु र बनाईदै लैजानुमा नै राष्टिय पहिचान खोजीनु पर्ने हो की ?  हैन भने अनुदानलाई र स्वाभिमानको मुल्यसंग दाँज्न फरक मिल्ने हो र  जानफकार महोदयहरु हो ?