सरकारको छात्रवृत्ति ‘हनिट्रयाप’ मात्र

निःशुल्कको राष्ट्रिय गान गाउँदैमा गुणस्तर आउँदैन
गुणस्तर निःशुल्क र सशुल्कको आधारमा तय हुने हो  त ?
निः शुल्क हँदा सवैले मौका पाउन सक्ने सभ्भावना रहने मात्र हो । सःशुल्क हँुदा शुल्क तिर्न सक्ने र तिर्न तयार  भएका योग्य मानिसले मात्र  मौका पाउने हुन्छ । शुल्क तिर्न  तयार  मान्छेको चाहना र  आवश्यकता  ज्यादा हुन्छ । नि ःशुल्क हुँदा इच्छा , रुची  चाहना र आवश्यकताको  स्तर कम हुन्छ । जसको रुची र चाहना वढी हुन्छ, उसले सफलता छिटो प्राप्त  गर्छ । लोभ र बलले पढ्नेहरुले कम सफलता पाउँछन । कुनैबेला नेपालको पूर्वी जिल्लाका गाउँ घरमा  र दुर्गम जिल्लामा छोरीलाई विद्यालय पढाउन आकर्षित गर्न तेल र दाल दिन्थ्यो रे । तेलको लोभमा विद्यालय पठाउँदा शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन । वास्तवमा शुल्क तिरेर पढ्ने ठाउँमा शिक्षाले र विद्यार्थी दुबैको जिम्मेवारी बढ्छ ।  शिक्षक, विद्यालय जिम्मेवार, उत्तरदायी र परिणाममूखी  बन्दछ र  राम्रो रिजल्ट दिएसम्म मात्र उसको माग बढ्ने हुँदा उसले बढी मिहिनेत गर्छ । प्रतिस्पर्धामा सधैं आफूलाई अब्बल र सफल राख्न निरनन्तर प्रयासरत रहन्छ । कालिमाटी बजारमा बेच्न राखिएको तरकारीको मूल्य कल्पना गरौं । फ्रेस र राम्रो फलफूल , तरकारीको मूल्य नि बढी र कमसल, नराम्रो फलफूलको मूल्य पनि कम नै हुने गर्दछ । फाल्नुपर्ने र कुहेको भयो भने निःशुल्क पनि हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि सेवाको स्तर र गुणस्तर मूल्यमा निर्भर गर्दछ ।

के सरकारी स्कूलमा निःशुल्क छ त ?
वास्तवमा सहर बजारमा सरकारी विद्यालयले पनि प्रशस्त नै शुल्क उठाएका छन् । विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाईरहेका छन् । वोर्डिङ्ग स्कूलसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा जनक शिक्षा सामग्रीको किताब स्टोर रुममा ठन्क्याएर निजी प्रकाशन गृहका किताव किन्न लगाईएको छ ।  टयुशन र अंग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क उठाएकै छ । वोर्डस राखेर  , गाडीको सुविधा दिएर वोर्डस शुल्क र यातायात शुल्क लिएकै छ । त्यसो भए निःशुल्क को सरकारी नारा देखाउने दाँत मात्रै भएन र ? हात्तिको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै भएन र ? यो त सरासर ठगी हो । कमसेकम निजी विद्यालयले सरकारी मापदण्डका आधारमा दिईएको सिलिङ्ग भित्र रहेर शुल्क उठाइरहेको छ । राम्रो नतिजा दिईरहेको छ । यसले के देखाउँछ ? शुल्क लिएर पढाएका सरकारी विद्यालय राम्रो भईरहेको छ । अंग्रेजी माध्यम अभिभावकको चाहना र आकर्षण हो । निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक स्तरीय छन् । होइन भने, सरकारी विद्यालयले जनक शिक्षा सामग्रीको पाठ्य पुस्तक थन्क्याएर किन निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने  किताब प्रायोग गर्छन् ? यसले के स्पष्ट हुन्छ भने निजी विद्यालयले अवलम्वन गर्दै आएको वाटो सही छ । शुल्क उठाएर नि नाफा खाने र सरकारी तलब सुविधाको प्रयोग गर्ने  द्वैध  चरित्र देखाइरहेको छ । हात्ती र हात्ती छापको चप्पल उस्तै–उस्तै हो भने जस्तै गरी अंग्रेजी माध्यम प्रयोग गरी कमाई गरी रहेको छ ।

छात्रवृत्ति व्यवस्था र हनिट्रयाप
सरकारी विद्यालयको अर्को आकर्षण एमवीवीएस र इन्जिनियरिको पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई दिइने भनिएको छात्रवृत्ति हो । यो छात्रवृत्तिको लाभमा कक्षा ८ पछि धेरै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुनजाने तथ्याङ्क छ । अझ, निजी विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी बढी यसको लोभमा फस्ने गरेको छ । के सरकारीमा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टि छ त ? पक्कै छैन । त्यसो भए कुल विद्यार्थी मध्य कति % ले यो छात्रवृत्तिवाट लाभान्वित हुन्छन् त ? वास्तवमा सरकारी विद्यालयवाट एसईई उत्तीर्ण गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीको ०.२ % बिद्यार्थीले यो मौका पाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  त्यस्तो भए यो हनिट्रयाप हो कि  होइन त ?  यसको लागि म एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । प्रत्येक वर्ष १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको १०,००० देखि १३,००० सम्म विद्यार्थीले एमवीवीएसको प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । जसमध्ये ४५ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने हुन् । जुन कुल संख्याको ०.०४५ हो । अव भन्नुस् एकजना विद्यार्थीको सम्भाव्यता कति न्यून छ ? विद्यार्थीको आशा र चाहनाको वलात् अपरण भयो कि भएन ?  यो सरकारको हनिट्रपायाप नभए के हो ? हरेक वर्ष २१०० जना विद्यार्थीले एमवीवीएस पढ्छन , यसमध्ये ४५ जना  ले मात्र छात्रवृत्तिमा पढ्ने हुन् । वाँकी सवै पैसा तिरेर पढ्ने हुन् ।  त्यसो भए धेरै विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ‘हात्ति आयो हाती आयो फुस्सा’  भने उखान चरितार्थ हुन्छ कि हुँदैन ?

विभेदकारी नीति र यसको अपव्याख्या :
आईओएम र आईओईमा दिईने छात्रवृत्तिका लागि सरकारी  विद्यालयबाट एसईई उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने एउटा प्रावधान छ । छात्रवृतिका लागि गरिएको यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी निजी विद्यालयवाट एसईई उतीर्ण गर्नुलाई सरकारी मान्यता दिइँदैन भनी स्यालको हुईयाँ मच्चाएर पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउन लाने व्हिमे छ । तर वास्तवमा  छात्रवृत्तिमा परीक्षाका लागि समेत सरकारी र निजी विद्यालयका लागि क्रमशः ६० %–४०% प्रतिशत को व्यवस्था गरिएको छ । यो खुल्ला प्रतिस्पर्धा सामना गर्नु सक्दैनन् । यसो  गर्दा मेरिट लिष्टमा सबै निजी विद्यालयवाट आएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् भनेर सकारात्मक विभेद गरिएको हो । तर यसको गलत व्याख्या हुँदै आएको छ । वास्तवमा निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो भएकै कारण यसको प्रभाव लाई रोक्न यस्तो विभेदकारी नीति ल्याएको हो । यद्यपी यो खेद गर्न लायकको छ भनी प्याब्सन र एन प्याब्सनले शुरु देखि विरोध गर्दै आएको छ ।

मौका पाउनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु एउटै होइन ।
सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएरै भएपति केही प्रकृया पू¥याएर मौका पाउँछन केही थान विद्यार्थीहरुले । तर प्रतिस्पर्धाको बजारमा र श्रम बजारमा निजीवाट आएका र सरकारीवाट आएको एउटै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन् । त्यतिबेला निजीवाट आएकाहरुको परफर्मेन्स उत्कृष्ट हुने गरेको श्रम बजारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विभिन्न आरक्षण र संरक्षण दिएर कमसल विद्यार्थीहरुलाई सरकारले लगानी गर्दा अनुत्पादक भईरहेको छ । कमसल डाक्टर उत्पादन हुँदा जनताको स्वास्थ्यमा गम्भिर लापर्वाही भइरहेको छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

छात्रवृत्तिमा कसको पैसा प्रयोग हुन्छ ?
जनताको कर नै सरकारको आम्दानीको श्रोत हो । यही आयश्रोतको केही अंश छात्रवृत्तिलाई प्रयोग हुने हुन् । तसर्थ, यसको वितरण न्यायचित हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी प्रति महिना  रु ३,०००–३,३०० खर्च हुने गरेको छ । त्यो जनताकै पैसा हो तर, निजीले प्रति विद्यार्थी प्रति महिना सालाखाला रु १,७००–१,८०० मात्र उठाइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयले भन्दा धेरै खर्च गरेको छ तर कम गुणस्तर दिईरहेको छ । निजीको व्यवस्थापन र शिक्षक कर्मचारीको इमान्दार प्रयास र  मिहिनेतले आफूलाई स्वयंम स्थापित गरेको अवस्था हो । त्यसो भए, निजी विद्यालयलाई किन हतोत्साहित गरिन्छ त ?