समुदायमा दिगो शिक्षा विकासका लागि सहकारी
साउन १०, २०७८, आइतबार | विहान ०३:३७ बजे | 50
बालकृष्ण धोजू
नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसैको माध्यमद्धारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकीय संरचनाबीच कार्यक्षेत्रगत र क्षेत्राधिकारगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न संविधानले एकल तथा साझेदारीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी अनुसुचीमा तहगत काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत सूचीकृत गरेको छ ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची (क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८) का साथै साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७ र ९) समेतमा सहकारी नियमन, सहकारी संस्था वा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय पर्दछ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरणमा अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय सहकारी संस्था र विद्यालय दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने गरी प्रस्ट पारिएको छ । तदनुसार स्थानीय तहबाट सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी, विघटन र नियमनमासमेतका कार्यहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको सीमाङ्कन देहायबमोजिम हुनेछ ः
क. स्थानीय तह ः स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सबै प्रारम्भिक संस्थाहरू;
ख. प्रदेश ः एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सबै सङ्घसंस्थाहरू र
ग. सङ्घ ः एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सबै सङ्घसंस्थाहरू ।
सहकारी संस्थाको दर्तालगायतका नियमन कार्यका लागि स्थानीय तहको सहकारी ऐन आवश्यक हुन्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा सहकारी ऐन, २०७४ का प्रावधानसँगसमेत तादात्म्य रहने गरी तयार पारिएको स्थानीय तहको नमुना सहकारी ऐन जस्ताको तस्तै वा त्यसमा स्थानीय रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने भए गरेर वा आफ्नै सहकारी ऐन बनाई संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाबाट पारित गरी लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहभित्र संचालनमा रहेका र आगामी दिनमा संचालनमा आउने विद्यालयहरुको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई लागु गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालको शिक्षा ऐनमा शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्र्तगत प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र, आधारभुत विद्यलाय, माध्यमिक विद्यालय र प्राविधिक विद्यालय, विशेष तथा खुल्ला विद्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा दुई प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरु विद्यमान छन् । एउटा राज्यद्धारा संचालन भएको प्राथमिक विद्यालय, प्राविधिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म र अर्को निजी गुठी वा बोर्डिङ स्कूल तथा महाँगा विश्वविद्यालयहरु जुन कम्पनीमा दर्ता भई संचालनमा रहेको छन् । राज्यद्धारा संचालित विद्यालयहरुले लगानी अनुसार अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेको छैन । सरकारको फितोलो अनुगमन, शिक्षामा हुने अनावश्यक राजनीति, दक्ष जनशक्तिका अभाव, भौतिक स्रोतसाधनको लागि बजेटको अभावका कारण समुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् । ती प्रवृतीले गर्दा समाजमा समुदायिक विद्यालयले विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको विकल्पको रुपमा निजी विद्यालयहरु उदाएका छन् । यस्ता विद्यालयले नाफालाई महत्व दिएर काम गरेको हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा महँगो शुल्क लिई अभिभावलाई मारमा परेको छ । जसको विरोधमा अभिभावकहरु पटकपटक आन्दोलित भइरहेको छ । देशका निम्न, मध्यम तथा गरिव परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पहुँचमा त्यस्ता विद्यालय पर्दैन । यस वर्गमा पर्ने र सम्पन्न तथा गरिब परिवारसमेत मध्यम वर्गका नागरिकहरुले शहर तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा समुदायको सहभागिता समुदायकै श्रोत साधनबाट समुदायकै हितका लागि विभिन्न विषय तथा तहका शिक्षासंग सम्बन्धित, व्यवसायिक विषयसंग सम्बन्धित, प्राज्ञिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित, प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था स्थापना गर्न सक्छन् ।
समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उत्थानका लागि सहकारीको योगदान उल्लेख्य रहेको छ । सहकारी विभागले प्रकाशित सहकारी तथ्याङ्क २०७७ अनुसार कुल वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झण्डै २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको छ । नेपाल राज्यभर संचालित विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाको शेयर पँुजी रु. ९४ अर्व पुगको छ भने बचत निक्षेप रु. ४७७ अर्व र लगानी रु. ४२६ अर्व पुगेको छ । यस क्षेत्रले ८८,३०९ विभिन्न तहको जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा र व्यवसाय मार्फत लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने र बैदेशिक रोजगारीमासमेत पहुँच विस्तार गर्ने काम गरेको छ । नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सफलता पाएको छ । नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो छवि कायम गर्न सकेको छ । यसरी नै शिक्षा सहकारीमार्फत् पनि शैक्षिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्नसक्छ । स्थानीय सहकारी ऐनमा शिक्षा सहकारी संस्था खोल्नसक्ने व्यवस्था गरी शिक्षालाई सहकारी व्यवसाय मोडलबाट संचालन गर्न सकिन्छ । शिक्षा सहकारी संस्था गठनले हुने फाइदा यस प्रकार रहेका छन् ।
१) समुदायमा आवश्यक विद्यालयको स्थापना स्थानीय पहलबाटै गर्न सकिने ।
२) समुदायकै स्रोत साधन र जनशक्तिको अधिकत्तम प्रयोग हुने ।
३) उचित मूल्यमा नै बैज्ञानिक, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिने ।
४) समुदायकै सदस्यहरुलाई खुद बचतको लाभांष बाँडफाँड र सरक्षित पुजी फिर्ता हुने ।
५) समुदायबाटै निरन्तर अनुगमन र निरिक्षण हुने ।
६) विद्यालय प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वनियमबाट संचालन हुने ।
७) स्थानीय पठायक्रमबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति र परम्पराको जेगर्ना गर्नमा सहयोग पुग्ने ।
८) विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा बृद्धि हुने ।
९) निजी दलीय स्वार्थ भन्दा विद्यालय, समाज र समुदायको हितको लागि गतिविधिहरु संचालन हुने ।
१०) विद्यालय लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधानका लागि समयमै आवश्यक पुँजीको संकलनमा सहयोग पुग्ने ।
११) सहकारी व्यवसाय भएकोले निरन्तर विद्यालय संचालन हुने ।
१२) समुदायिक र निजी विद्यालयको समस्याको समाधानका उत्तम विकल्पको रुपमा रहने ।
१३) संघिय, प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐनको कार्यान्वनमा सहयोग पुग्ने ।
समुदायमा दिगो शिक्षा विकासका लागि शिक्षा सहकारी उत्तम विकल्प हुनसक्छ । समुदायको लागि अतिआवश्यक आधारभुत आवश्यकता शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, उर्जालगायतको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी व्यवसाय मोडललाई अंगाल्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन र न्योचित वित्तरणका लागि उपभोक्ता सहकारी अवधारणा उत्तम विकल्प हो । सहकारीबाट गरिवीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । समाजमा लैङ्गिक सामानता कायम गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । समुदायमा स्वच्छ पानीको वितरण तथा सरसफाई कायम राख्न, स्वच्छ उर्जामा सहज पहुँच पु¥याउन, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न, उद्योग पूर्वाधार र नविन सिर्जना गर्न, असमानता न्यूनिकरण गर्न सहकारी मोडेल दिगो विकासको आधारशिला हुनसक्छ । स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपभोग तथा उत्पादनमा, जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकायका रुपमा स्थानीय तहले दिगो विकासको लागि सहकारी पद्धती उत्तम विकल्प हो । सहकारी जीवन पद्धतीको विकास गर्नुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई पहिचान गर्नुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई समुदायको चौतर्फी विकासको लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । शैक्षिक अनुभबबाट
Comments
.png)
.jpg)
.jpg)
