जातीय सद्भाव बिथोल्ने प्रायोजित घटना

रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको घरभाडा बिबाद प्रकरणले हाल सामाजिक सञ्जाल र केही मात्रामा समुदायगतरुपमा सडक समेत तातेको तताएको अबस्था देखिरहेका छौं । यो वा त्यो समुदाय, जात वा बर्गको आधारमा जातीय बिभेद वा छुवाछुत भईरहनुपर्छ वा अधिकार माथि अनाबश्यक हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ भन्ने यो लेखको आशय कदापि होईन । निश्चय पनि बिभेद, छुवाछुत र अधिकार माथिको अनाबश्यक हस्तक्षेपलाई कुनै पनि बहानामा न्यायोचित मान्न मिल्दैन र सकिँदैनन् पनि । बिभेद, छुवाछुत र अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको बिरोधजन्य क्रिया प्रतिक्रिया पनि अस्वाभाबिक, अब्यबहारिक र जातीय सदभाव बिथोलिने गरी समुदाय लक्षित हुनुहुँदैन । बबरमहलको उक्त घटनालाई जसरी बिकसित गरियो , गराईयो, त्यहाँ सद्भाव बिथोल्न उद्यत क्रिया प्रतिक्रिया भएको छ , जुन सुनियोजित र प्रायोजित नै देखिन्छ । ती घटनालाई फरक ढंगबाट सामान्यरुपमा समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरिकन उग्रतापूर्ण कार्यहरु हुन पुगेको छ । घटनाक्रमहरुलाई सुक्ष्मरुपमा नियाल्ने हो भने दुई समुदाय बीच जातीय सद्भाव बिथोली राजनीति गर्ने र बिगत लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेकाहरुलाई सामाजिक न्याय दिलाई राज्यको पहुँचमा पुर्याउने बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि स्वरुप अंगिकार गरिएको समाबेशिकरण प्रणाली नै बेठिक भनाउने प्रायोजित अदृश्य ब्राम्हणबादको राजनीतिक गन्ध छ त्यहाँ । लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेकाहरु मध्येकै दलित समुदाय र नेवार आदिबासी समुदाय बीच बिद्धेष फैलाउने र जातीय सद्भावमा खलल पुर्याई राजनीतिक लाभ लिने समेतका कुत्षित बद्नियतका साथ भएका ती घटनाक्रमहरु ब्राम्हणबादको पक्षपोषण गराउने खेलभित्र पर्दछन । यो बुझ्न जरुरी छ ।     

बहिष्करण र बन्चितिकरण र समन्यायिक समाबेशिताका केही उपलब्धीहरु
नेपालमा सदियौंदेखि आजसम्म पनि सामाजिक, साँस्कृतिक तथा कतिपय अवस्थामा धार्मिक अभ्यासका कारण लाखौंको संख्यामा मानिसहरू चरम भेदभाव, दासता, शोषण, दमन, अत्याचार तथा हिंसाबाट पीडित भइरहेका छन् । यस प्रकारको शोषण र विभेदले त्यस्ता जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,साँस्कृतिक, बौद्धिक लगायत अधिकार चक्र ९च्ष्नजत अथअभि० अन्तर्गतका सम्पूर्ण अधिकारमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा असर पु¥याई रहेका हुन्छन । नेपाली दलित समुदाय र नेवार समुदायको अबस्था हेर्दा राज्यबाटै लामो समय संरचनागत रुपमा गरिएको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक बहिष्करणले गर्दा पछाडि पारिएका समुदायभित्र पर्दछन । दलित समुदायको हकमा हेर्दा हालसम्म पनि साक्षरता प्रतिशत निकै कम हुनु, सम्पति नहुनु, भूमिहीन हुनु ,औषत आयु कम बाँच्नु, अछुत बनाइनु जस्ता बिभेदमा बाँच्न बाध्य बनाइएका कारणले राज्य संरचनामा पहुँच र उपस्थिति ज्यादै नै कम छन । त्यस्तै नेवार समुदायलाई हेर्दा पनि लामो समयदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता, भूभाग तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथिको निकट सम्बन्ध, छुट्टै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली, छुट्टै भाषा, संस्कृति र आस्था, पुख्र्यौली वातावरणलाई कायम राख्ने वा पुनरोत्पादन गर्न प्रतिबद्धताका साथ मुलतः काठमाण्डौं उपत्यकामा बसोबास गरी आएका समुदाय  भएर पनि नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका राज्यका सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व र पुहँुच निकै कम नै छन । लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रबाटै संरचनागत रुपमा गरिएको आर्थिक सामाजिक, भाषिक, राजनैतिक साँस्कृतिक विभेद र बहिष्करणका कारणले नेवार समुदयलाई पनि पछाडि पारिएका र पछाडि परेका समुदाय नै हो ।
सबै नागरिकहरुको सामाजिक न्याय सहितको सारभूत समानताका लागि भएका बलिदानीपूर्ण संघर्षहरुबाट प्राप्त केही उपलब्धि स्वरुप तथा क्षतिपूर्ति न्याय सिद्धान्तका आधारमा पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति न्याय स्वरुप हाल राज्यले अंगिकार गरेको समाबेशिकरणमा माध्यमबाट दलित र नेवार समुदाय लगायतका पछाडि पारिएका समुदायको राज्यको संयन्त्रहरुमा पहुँच र उपस्थिति देखिन थालेको अबस्था हो ।
निष्कर्ष
जातीय स्दभाव र समाबेशिकरण कायम नहोस भन्ने पुरातन सोच र ब्राम्हणबादमा बिश्वास गर्ने एउटा तप्काका समुदायलाई बहिष्करण र बन्चितिकरणमा परेका समुदायको सबलिकरण, अधिकार प्रति सचेत र जागरुक, राज्यमा पहुँच र उपस्थिति बृद्धि भई समन्यायिक समानता देखिन थालेको पक्कै मन परेको छैन । जातीय द्वेष, छुवाछुट, बहिष्करण र बन्चितिकरणका माध्यमबाट राज्यमा अशान्ती, अस्थिरताका पक्षधरहरुबाट प्रस्तुत घर भाँडा घटना प्रकरणहरु प्रायोजन गरी अहिले समुदायगत सद्भाव बिथोल्ने र समन्यायिक समाबेशीकरणका बिरुद्धमा अनाबश्यक उछाल्ने हर्कतहरु गरी दलित र नेवार समुदायबीचमा सद्भाव बिथोल्ने अबान्छित दुरुत्साहन गरिरहेका छन र घृणित राजनीति घुसाईरहेका छन । समाजिक सञ्जाल र सडकमा देखाईरहेका घटनाहरु निकै नै अस्वाभाबिक र अब्याबहारिक बनाईरहेका छन  । यसले समुदाय दलित र नेवार समुदाय बीचमा विवाद र द्वन्द्व बढीरहेको र जातीय सदभाव बिथोल्ने भुसको आगो झै फैलाउने निश्चित छ । यो ती दुबै समुदायको लागि लाभदायी हितकारी हुन सक्दैनन । हाल बिकसित भईरहेका उक्त घरभाडा प्रकरणबाट सृजित गरिएका एकले अर्काेमाथि जनाईरहेका बिरोधजन्य कार्यहरु अबिलम्ब स्थगन गर्नुपर्दछ । आगामी दिनहरुमा बिभेद र छुवाछुतका घटनाहरु अन्त्य गर्ने र कसैका अधिकारमाथि अनाबश्यक हस्तक्षेप नहुने पद्धति बसाल्न क्रियाशील हुने बचनबद्धताका साथ प्रस्तुत घरभाँडा बिबाद प्रकरण अन्त्य गरिनुपर्दछ ।   
लेखक अधिवक्ता हुन् ।