सुनार–प्रधान काण्ड र अनुत्तरित प्रश्न

शिमान्त (नारायण) शिल्पकार
आज देश बिदेशमा रहेका समग्र नेपाली मनलाई रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानको कोठा भाँडा प्रकरणले ध्यान खिचेको छ । यसबाहेक पनि बिभिन्न सघं–संस्था, एनजीओ आईएनजीओलगायत राजनैतिक दलहरुको पनि नजर परिसकेको आभास मिल्न थालेको छ । सतहबाट नियाल्दा यो घटनाले एकजना नेवाः घरबेटी र दलित बीचको अन्र्तबिरोध देखिन्छ । तर बिकसित घटनाक्रमहरुले यो प्रकरणलाई यसैमा सिमित राख्ने अनुमान गर्न गाहे बनाइदिएको भान मिल्दैछ । सम्पूर्णलाई दुई पक्षमा बिभाजित गर्न सफल र दुईटै पक्षका तर्कहरु आक्रमक तरिकाले प्रुस्तुत भइरहनु गम्भीर बिषय हो ।
समयको कालचक्रसगँै परिर्वतनहरु आवश्यक छ र हुदँै पनि छ । कहँी छिटो होला कहँी अनि ढिला हुन्छ । जात–भात, भेदभावको सवालमा पनि ठूलै परिर्वतन आइसकेको छ (गाँउको सवालमा कम होला तर शहरमा त व्यापक परिर्वतन भइसकेको छ ।) तर पनि जुनै समय र स्थानमा कुनै एक जातिको बाहुल्यता भयो भने एकले अर्कोलाई होच्याउने, दबाउने जस्ता गतिबिधि भएकै पाइन्छ । विगतमा आफुले जातका कारणले जे जस्तो पीडा भोगेको भए पनि मौका पाउनासाथ फेरी अरुलाई दबाउन खाजेकै हन्छ । यो मानवीय स्वभाब नै हो, यसमा जातभातले कुनै भूमिका खेलेको हुदैन । युरोप, अमेरिका जस्ता बिकसित भनाउँदा देशमा पनि बिभेद यथावत छ आजसम्म पनि । प्रमाण गत बर्षको काला जाती भएकै कारण अनाहकमा प्रहरीको ज्यादतीको कारण ज्यान गएको घटना छ । बिश्वले विकसित मानेको देशमा त बिभिन्न नाममा भेदभाब कायम छ भने हामी जस्तो अशिक्षितको संख्या बढी भएको, अविकसित देशमा यो घटनाले प्रशय पाउनु नौलो कुरा भएन तर यति भनिरहँदा यो लेखले बिभेदको पक्षपोषण गरेको वा गर्न खोजेको आशय होइन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष त यो हो कि आजको नयाँ पुस्तालाई जातीय भेदभाव र छुवाछुतको बिषयमा कुनै चासो छैन र राख्ने पनि छैन । यो नेपाली समाजको सशक्त पक्षलाई हामीले भुल्न हुँदैन ।
अव जाऔ ंसुनार–प्रधान कोठा भाँडा काण्डतर्पm । सुनार र प्रधानबीच भएको टेलिफोन बार्ता सार्वजनिक भइसकेको छ । वार्ताको एक अशं यस प्रकार छ
सुनार – हेलो, अन्ति म अघि दिउँसो आएकी थिए नि, के भयो कोठाको कुरा ?
प्रधान – नमिल्ने भयो ।
सुनार – किन जातको कारणले हो ?
प्रधान – हो । हजुरआमाले मिल्दैन भन्यो । अरु छ भने ल्याउनु न है । नरिसाउ ल । हामीलाई त केही फरक छैन हजुर माँ छ , त्यसैले नमिल्ने भयो । नरिसाउ ल । घरमा आउँदै गर्नु ।
यँही हो संबादको एक अंश, शब्द हुबहु नहोला, सार यस्तैै छ । यो संबादमा प्रधानले जातीय बिभेद गरेको देखिदैन । ९० बर्षीय हजुरआमाले गरेको छ बिभेद । मुद्दा हाल्ने भए ९० बर्षीय हजुरआमा र उहाँको पुस्तालाई लगाउनुस् । त्यो पुस्तामा यो बिभेद सामान्य थियो । उहाँमा कायमै छ तर ५८ बर्षीय आमा सरस्वती प्रधानको कुरा सुन्नुस् । टेलिफोनको संबादकै आधारमा पनि कति शालिन तरिकाले – हामीलाई त केही फरक छैन । हजुर माँ छ, हजुर आमाले मिल्दैन भन्यो, नरिसाउ ल, भनिएको छ ।
सरस्वती प्रधानले बिभेद गर्ने भए, नरिसाउ ल, घरमा आउँदै गर्नु, भन्दैनथे होला । हो, संवादले पनि दलित भएकै कारण कोठा नपाएको देखिन्छ । तर यो ९० बर्षीय हजुरआमा र उहाँको पुस्ता सोचको उपज हो । यँही निहँुमा कसैलाई जेलमा थुन्नु जायज कदापि हुन सक्दैन । आफ्नो अधिकारको लागि कोही निर्दाेषलाई बली चढाउनु न्यायोचित कसरी हुन सक्छ ?
उजुरीको सन्र्दभमा पनि त्रुटि नै देखिन्छ । यो प्रकरणमा उजुरीकर्ताले कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा अन्य अधिकारकर्मीहरुको भरपुर साथ लिएर मुद्दा दर्ता गरेको समाचार सम्प्रेशण भइसकेको छ । लामो समय करिब ६ घण्टा लगाएर यथेष्ट प्रमाण नपुगे पनि उजुरी दर्ता भएको खुलिसकेको छ । वास्तबमा प्रमाण नपुगेको अवस्थामा प्रहरीले लिन मान्दैन । यस प्रकरणमा बलियो प्रमाणको रुपमा फोन टयापिङलाई प्रस्तुत गरिएको छ, जबकि अनुमति बिना कसैको फोन रेकर्ड गर्नु अपराध हो । अर्को प्रमाण साथीलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको छ । ती प्रमाण आपैmमा अपुग थियो । तैपनि उजुरी दर्ता भयो । किन, कसरी ?
प्रहरीले उजुरी लिने मात्र हो, त्यसपछि सो बिषय सरकारी वकिलकोमा जाने हुन्छ । सरकारी वकिलबाट प्रमाण पुगे नपुगेको हेरिन्छ । प्रमाण पुगेको रहेछ भने मुद्दा चलाउँछ । तर प्रमाण नपुगेको अवस्थामा फिर्ता पठाइँछ र आरोपितलाई कसैको रोहबरमा थुनामुक्त गरिन्छ । यो प्रकरणमा पनि प्रमाण नपुगेकै कारण मुद्दा फिर्ता भएको र थुनामुक्त गरिएको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा थुनामुक्त भएपछि च्यापटर क्लोज नै हुने गर्दछ ।
बिना कारण गाली पाउनु, बिना कसुर लाठी भेट्नु र बिना अपराध शंकाकै भरमा जेलमा थुनिनु समाजको अगाडि लाजमर्दाे बिषय हुन्छ । जबकि भ्रष्टाचारी, ज्यान मुद्दाका आरोपी, बलात्कारी र यस्तै ठूलाठूला अपराधमा मुछेकाहरु खुलमखुल्ला हिडिँरहेका छन् ।
फोन टयापिङमा दलित भनेपछि प्रधान झसङ्ग भएको भन्ने पनि छ । खस (नेपाली¬ भाषा प्रधानको दोस्रो भाषा हो । दोस्रो भाषा त्यो पनि ६० दशकको उमेरको आमालाई बोल्न, प्रयोग गर्न असहज भएको पनि हुनसक्छ । यही कमजोरीलाई क्याच गरी सुनारले फाइदा उठाएको देखिन्छ ।
सुनारकै मात्र अभिव्यक्ति राखेर जसरी अधिकांस संचारमाध्यम एकपक्षीय ढंगले समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ त्यसमा पनि शंका गर्ने धेरै ठाँउ छ । हो दलितलाई न्याय चाहिएको छ, उनीहरु सदियौंदेखि उत्पीडनमा छन् तर त्यसको अर्थ एकजना सोझो घरबेटीलाई थुनेर रिस साढ्नु के उचित हो ?
नेपाल लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य संयन्त्रलाई यस्ता विषयमा सोच्ने फुर्सद नै पो कँहा छ र ? यस्तो संक्रमणकालको फाइदा उठाई धमिलो पानीमा माछा मार्नेको जमात पनि यँहा कम छैन । यस्ता क्रियाकलापको जिम्मा व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकाले लिनुपर्दछ । हरेक नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चिता नभएकै कारण सामाजिक र सद्भाव खलबलिएकोमा जिम्मेबारी राज्यले लिनु पर्दछ ।