ABCD खबर

१) रुपा सुनारको छुवाछुत उन्मुलनको आन्दोलनलाई सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर नियोजित रुपमा बदनियत ढंगले व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ ।
२) रुपाको छुवाछुतविरुद्धको दृढ इच्छाशक्ति, लगन, मेहनत, ठीक छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय चर्चा पाएको विषयको ढंग गलत भयो । तरिका गलत देखियो ।
३) छुवाछुत सम्बन्धिको पछिल्लो घटनाले बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानलाई झण्डै बलीको बोको बनाउन भ्याएको थियो । तर सचेत नागरिकहरुबाट गरिएको सकारात्मक पहलले त्यस्तो हुन पाएन, राम्रो भयो ।
४) अहिलेको घटनालाई नेवार र दलितबीचको लडाइँ हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नेहरू पनि देखियो, सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर यो विषयलाई जसरी साम्प्रदायिक रंग दिन खोजियो, यो राम्रो भएन ।
५) परिणामलाई आंकलन गरि समतामूलक समाज निर्माणको लागि रूपाले पहल थालेको भए स्वागतयोग्य हुन्थ्यो । तर परिणाम त्यसको ठीक विपरीत भइदियो । धन्न साम्प्रदायिक समस्या हुन पाएन राम्रो भयो ।
६) छुवाछुत उन्मुलन आन्दोलन नितान्त जरुरी छ । तर यसमा वास्तविक पिडकलाई सजाय दिनुपर्छ न कि छुवाछुतको सजाय दिलाउन उक्साएर पिडक बनाइएका सरस्वती प्रधान जस्ती आमालाई । यो पनि राम्रो भएन ।
७) रुपा मात्र होइन, देशभर सदियौंदेखि पीडित हुँदै आएका थुप्रै दलितहरु छन् । अझ दलित मात्र होइन लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय, शारीरिक रूपले अशक्तहरूको अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ । तर वास्तविक पीडक पहिचान गरेर मात्र ।
८) रूपालाई दलित भएकै कारणले कोठा भाडामा नदिएको पुष्टि गर्न यथेष्ट आधार र प्रमाण त पुगेन तर साँच्चिकै वर्ण व्यवस्थाको आधारमा कोठा भाडामा नदिन चाहिँ पाइँदैन ।
९) रूपाकै मात्र अभिव्यक्ति राखेर जसरी अधिकांस सञ्चार माध्यमले एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्याे, यो विषय झनै गलत भयो । कम्तीमा दुबै पक्षको भनाइ समाचारमा समेटिनु पर्थ्यो ।
१०) निषेधाज्ञाको बखत सञ्चारकर्मीलाई सञ्चारकर्म गर्नको लागि प्रेस पास उपलब्ध गराएको हो । तर रूपाले कोठा खोज्ने निजी प्रयोजनको लागि प्रेस पासको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । जबकि निषेधाज्ञामा लखरलखर यताउती हिँड्ने वा घरघर चाहर्दै हिँड्न पाइँदैन । यसमा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार रूपालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु वान्छनिय छ ।
११) रूपालाई थाहा छ, प्रहरीकोमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रमाणहरू यथेष्ट चाहिन्छ । त्यसैले पनि दिनभर प्रयास गरेर बल्ल मुद्दा दर्ता गर्न भ्याइन् । रूपाले उक्साएर, दलितलाई कोठा दिन्न भन्न लगाउने र टेप रेकर्डिङमार्फत छुवाछुतको मुद्दा दर्ता गराउनको लागि प्रमाण संकलन गर्ने तरिकै गैरकानुनी छ । त्यस्तो गर्न पाइँदैन ।
१२) आदिवासी जनजाति त्यसमाथि गृहिणी महिलाले अभियन्ता, नेता, पत्रकार वा वकिलले जस्तैगरि ढंग मिलाएर बोल्न नसक्नु सरस्वती प्रधानको कमजोरी हो । त्यहि कमजोरीलाई क्यास गर्ने रूपाको दाउ शंकास्पद छ ।
१३) रूपा सुनारको मुद्दा प्रहरीले दर्ता त गर्याे तर सरकारी वकिलले त्यसलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदियो । हुनपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम सार्वजनिक ठाउँ र धार्मिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक सेवा वा अन्य ठाउँमा भेदभाव गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरस्वती प्रधानले पटक पटक रूपालाई छोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । बरू रूपाले नै म कामानी हुँ भन्दै प्रधानलाई पटक पटक उक्साएको देखिन्छ । यसले सोझी गृहिणीलाई नियोजित रूपमा अक्मकाउने नियत प्रस्टिन्छ । त्यसमाथि गैरकानुनी तबरले टेप रेकर्डिङ गरेको देखियो । यी आधारहरूले गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दालाई किनारा नलगाइ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाउनु जायज छ ।
१४) ५८ वर्षिया गृहिणी त्यो पनि झैझगडा, गाली बेइज्जती वा अन्य कुनै गलत कार्यविनै ३ दिन प्रहरी थुनामा रहँदा कस्तो भयो होला ? यथेष्ट प्रमाणविनै अचानक प्रहरीले निषेधाज्ञाको बखत गृहिणीलाई थुनामा राख्दा नब्बे नाघेकी सासुआमा, गर्भवती बुहारी तथा अन्य परिवारजनलाई कस्तो प्रभाव पर्याे भन्ने आंकलन गर्न गाह्रो छैन ।
१५) रूपाको कोठाभाडामा बस्ने काण्ड दलित र गैरदलित भन्दा नि घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचको आपसी समझदारीमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय बढी होला । तर साम्प्रदायिक रंग दिएर दिन दुगुणा रात चौगुणा चर्चा कमाउने भूतले विषयतान्तर गरेको देखिन्छ । यो पनि राम्रो भएन ।
१६) घरभाडा काण्डले संविधानमै उल्लेख भएको दलितको समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षण कोटा हटाउनुपर्ने सम्मको गलत सन्देश प्रवाह हुनपुगेको छ, यो झनै राम्रो भएन ।१७) निजी घरको कोठालाई भाडामा लगाउँदा घरबेटीले कोठामा बस्न चाहने जोकोहीको विस्तृत विवरण लिनु वान्छनिय छ । त्यसपश्चात कोठा भाडामा दिने वा नदिने निहित घरबेटीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अब उप्रान्त सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । कोठा भाडामा बस्ने र घरबेटीबीचको सम्झौता पत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
१८) कसुरविनै सरस्वती प्रधान ३ दिन प्रहरी थुनामा परिन्, परिवारजनले अनावश्यक तनावको सामना गर्नुपर्याे, मानहानी भयो, मानवअधिकारको हनन भयो । त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नेपाली कानुनमा प्रष्ट व्याख्या छैन । अब उप्रान्त विना कसुर हिरासतमा बस्नुपरेको, कारागार चलान हुनुपरेको, बेइज्जत, मानहानी भएको तथा मानव अधिकार हनन भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१९) रूपाको कोठाभाडामा बस्ने काण्डले प्रमाण यथेष्ट नपुगेको अवस्थामा पनि जोकोहीलाई निजी प्रतिशोध साँध्ने निहुमा दुईचार दिन थुन्न सकिने नजीर बन्न पुगेको छ, जुन राम्रो भएन । त्यसैले फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत जघन्य प्रकृतिको मुद्दा बाहेक अन्य विषयका आरोपित÷अभियुक्तलाई प्रहरीले थुन्न नपाउने कानुन बन्नु आवश्यक छ ।
२०) मुख्य कुरो बदनियत ढंगले सुनियोजित तरिकाले कसैले कसैलाई फसाउनु सरासर गलत छ ।...