सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यान कहिले जान्छ ?
जेठ ११, २०७८, मङ्गलबार | दिउँसो ०१:३७ बजे | 15
पाठक पत्र
भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.८ जगातीमा सञ्चालित जि.जे.एग्रो प्रा.लि.ले विगत केही वर्षदेखि चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दे आएको छ । व्यवसाय गर्नु राम्रो हो, तर जनमानसमा असर हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यो घाटक हुन्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमन हुन नदिन सम्पूर्ण आम नागरिक बन्दाबन्दीमा आफ्नै घरभित्र सुरक्षित रुपमा बसिरहेको स्थितिमा हामी पनि नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा पालन गरी घरभित्रै बसिरहेका छौ । अहिले जि.जे.एग्रो प्रा.लि.नामक कम्पनी तथा ह्याचरी उद्योगबाट निस्कने फोहर दुर्गन्धको कारण हामीलाई घरभित्र नै बस्न नसकिने स्थिति बनाएको छ ।
उक्त ह्याचरी उद्योगले चल्ला उच्पादन गर्दा इन्कयुवेटर, जेनिरेटर तथा चल्ला उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मेसिनरीबाट दैनिक रुपमा ध्वनि प्रदूषण भैरहेको, प्रयोग नभएका कुखुराका दानाहरु, विग्रेका अण्डाहरु, चल्ला तथा प्याकिङ्ग सामाग्रीहरुको दुर्गन्धलगायत सो प्रयोग नभएका कुखुराका दानाहरु, विग्रेका अण्डाहरु विसर्जन गर्नको लागि प्रयोग हुने फोहर पानी र केमिकलले घरभित्र बस्नै नसकिने गरी दुर्घन्ध फैलिरहेको छ ।
दुर्गन्धको कारण घरमै बस्न नसकिएको र यसले अन्य रोगसमेत निम्त्याउन सकिने जोखिम बढेकोले स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित निकायका पढाधिकारीहरुलाई पटकपटक गुनासो गर्दासमेत कुनै पहल नभएको अवस्था छ । यसरी मानव बस्तीमा अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित ह्याचरी उद्योगले स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा जिउन पाउने मानव अधिकारलाईसमेत कुण्ठित बनाएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा घरभित्र बस्दासमेत ह्याचरी उद्योगको फोहरमैला र फोहर चाडै कुहिइन प्रयोग हुने केमिकलको दुर्गन्ध, ध्वनि प्रदूषणलगायतका कारण मानव स्वास्थ सुरक्षाको नहुने भयो ।
यसकारण तत्काल यो उद्योगलाई मानव वस्ती नहुने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसरी अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित उद्याोगले वातावरण स्वच्छ राख्न वाधक रहेको र यसले सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यस विषयमा गुनासो भएपश्चात् उद्योगलाई मानव बस्ती नहुने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपथ्र्यो । सफा एवं स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आवश्यक वैकल्पिक मार्ग देखाउनु राज्यको दायित्व हो ।