कन्सुलर सेवा किन अझै काठमाडौंमै सीमित छ?

केशव प्रसाद बस्तोला

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। संघीयताको मूल उद्देश्य राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु, प्रशासनिक कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्नु हो। आज नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा, मालपोत, श्रम स्वीकृति लगायतका धेरै सेवा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध भइरहेका छन्।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित श्रम स्वीकृति सेवा विगतमा काठमाडौंकेन्द्रित थियो। तर नागरिकको समय, खर्च र दुःखलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले त्यसलाई प्रदेश तथा विभिन्न जिल्लामा विस्तार गर्‍यो। आज धेरै नागरिकले आफ्नै प्रदेश वा नजिकको कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। यदि यस्तो सेवा विकेन्द्रीकरण सम्भव भयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा तथा कागजात प्रमाणीकरण किन अझै मुख्य रूपमा काठमाडौंमै सीमित छ?

जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नाता प्रमाणित, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजात प्रमाणीकरणका लागि रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, दार्चुला, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका नागरिकहरू हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आउन बाध्य छन्। एउटा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि उनीहरूले बस, जीप, हवाई यात्रा, होटल बसाइ, खाना, समय र कामबाट बिदा लिनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। यस्तो व्यवस्था नागरिकमैत्री शासनको भावना विपरीत छ।

प्रश्न उठ्छ—यदि श्रम मन्त्रालयले सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न सक्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले किन सक्दैन? यदि राहदानी जिल्ला र प्रदेशबाट जारी हुन सक्छ भने कागजात प्रमाणीकरण सेवा प्रदेशस्तरबाट किन सञ्चालन हुन सक्दैन? यदि संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, सयौँ सांसद, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि, हजारौँ कर्मचारी र ठूलो प्रशासनिक संरचना जनताको करबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने नागरिकलाई सामान्य सेवाका लागि किन राजधानी धाउन बाध्य बनाइँदैछ?

यो केवल प्रशासनिक प्रश्न मात्र होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सुशासन र समान पहुँचको प्रश्न पनि हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवा विस्तार सम्बन्धी के अध्ययन गरेको छ? प्रदेशस्तरीय कन्सुलर सेवा केन्द्र स्थापना गर्न के–कस्ता बाधा छन्? बजेट समस्या हो भने त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी किन दिइएको छैन? प्रविधिको समस्या हो भने डिजिटल प्रणाली किन विकास गरिएको छैन? सेवा विस्तार सम्भव हुँदाहुँदै पनि किन कार्यान्वयन भएको छैन?

विदेशमा अध्ययन, रोजगारी, बसोबास, वैवाहिक प्रक्रिया तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकको संख्या ठूलो छ। उनीहरूका लागि कन्सुलर सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यो सेवा राजधानीमा मात्र सीमित हुँदा देशभरका नागरिकले समान रूपमा लाभ लिन सकेका छैनन्। पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, चितवन, विराटनगर, जनकपुर, दाङ जस्ता क्षेत्रीय केन्द्रहरूमा सेवा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन अझै काठमाडौंमै सीमित राखिएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।

यस विषयमा विगत र वर्तमानका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, नीति निर्माता, सांसद तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरूले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। जनताको करबाट तलब खाने राज्य संयन्त्रले जनतालाई नै दुःख दिने होइन, सेवा दिने हो।

दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरू राज्यका दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन्। उनीहरू पनि समान कर तिर्छन्, समान संविधानका नागरिक हुन् र समान सेवा पाउने अधिकार राख्छन्। संघीयताको वास्तविक अर्थ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनु हो। यदि सामान्य कागजात प्रमाणीकरणका लागि समेत नागरिकले काठमाडौं धाउनुपर्छ भने संघीयताको उद्देश्य अधुरो रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ।

त्यसैले कन्सुलर सेवा तथा कागजात प्रमाणीकरण प्रणालीको उच्चस्तरीय समीक्षा गरी प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार, डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास तथा नागरिकमैत्री सुधार तत्काल लागू गरिनुपर्छ। राज्यको सेवा नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ; नागरिक राज्यसम्म धाउन बाध्य हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।