नेपालमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण : Online Class


2020-06-13 09:02:04

राजन कुसी, भक्तपुर


हाल विश्व कोभिड-१९ को महामारीमा आतंकित तथा आक्रान्त छ । सन २०१९ डिसेम्बर मा चीनको उहानमा पहिलो संक्रमित भेटिएको र बिश्व स्वास्थ्य संगठनले January 30 मा नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको र March 11 कोभिड-१९ लाई महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ । नेपाल पनि यस महामारीबाट जोगिन नेपाल सरकारले आफ्नो एक मात्र अस्त्रको रुपमा चैत्र ११ बाट निरन्तरको लकडाउनको नीति अपनाएको छ ।

यस संकटको घडीमा सबै क्षेत्र प्रभावित रहेको परिपेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । चैत्र ५ सम्ममा वार्षिक परीक्षा सकाएर SEE परीक्षाको मुखैमा लकडाउन सुरु भई सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहेकोमा अहिले २०७६ सालको प्रवेशिका परीक्षा (एसईई) सञ्चालन नहुने र विद्यालयले नै गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णयलाई लिएर केहीले समर्थन र केहीले असन्तुष्टी पोखेको पाइन्छ । कारण विद्यालयले नै गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै आधार मान्दा यथार्थ मूल्याङ्कन हुने या नहुने र त्यो आधारमा सबै विद्यालयबीचमा एकरुपता कायम हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकको रहेको छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुने क्रममा आफ्नो विद्यालयबाट गरेको मूल्याङ्कनकै कारण असन्तुष्टी त रहने या मूल्याङ्कनप्रतिको गुणस्तर कायम नहुने त होइन भन्ने चर्चा परिचर्चा सुन्नमा आएको छ ।

यसैबिच कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय जाने बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नभएसम्म आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्न दूर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सिकाइ सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७७।२।१८  वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ । सो निर्देशिका जारि भएसँगै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीहरुलाई Zoom, Teams, Google Meet लगायतका प्रविधिको माध्यमबाट Online Class संचालनमा ल्याइएको देखिन्छ । एकातिर कतिपय सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ भने निजी विद्यालयमा भर्ना तथा कक्षा संचालन गरिदा सरकारी र निजी विद्यालयबीच एकरुपता कायम हुन नसक्ने यथार्थ हाम्रो माझमा रहेको छ ।

मन्त्रालयबाट जारी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा देहायका मध्ये आफ्नो लागि उपयुक्त कुनै विकल्प अपनाउन सकिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ :
१)सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी  समूहका लागि
२)रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी  समूहका लागि
३)टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी  समूहका लागि
४)Computer भएको तर Online connectivity नभएका विद्यार्थी  समूहका लागि
५)Internet  तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी  समूहका लागि

तथापि प्रायजसो निजी विदयालयबाट यी ५ वटा विकल्पमध्ये केवल पाँचौ विकल्पलाई मात्र प्राथमिकता साथ  अघि ल्याएको देखिन्छ । यस पाँचौ विकल्प प्रयोग गर्न आधारभूत रुपमा आवश्यक Internet, Computer/Laptop, Mobile/Tab को पहुँच सबैमा नहुने कुरालाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । यसरी आवश्यक तयारी तथा पूर्वाधारबिना Online Class संचालन गरिदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । Online Class लाई नै बाध्यकारी र देखासिकी तवरमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरणका रुपमा प्रयोगमा ल्याउदा यसमा अवसर र चुनौती दुबै देखिन्छ। यसबाट शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकमा समस्या पैदा भएको छ साथै सामाजिक तथा आर्थिक विभेद पनि देखिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। यद्यपि विश्वका अधिकांश देश त्यस दिशातिर हिँड्न थालिसकेको छ। नेपालमा पनि सोको लागि आवश्यक पूर्वाधारको सम्बन्धमा सोच्न पर्ने देखिन्छ ।

तर Online Class  लाई नै पहिलो तथा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु कतिको उचित छ त ? सरकारी तवरबाट निर्देशिकामा रहेका ५ वटै विकल्पहरुलाई सुरु गर्न थालेको छ । जसलाई जुन विकल्प अनूकुल र उपलब्ध छ सोको उचित प्रयोग गरी सम्पूर्ण नेपालीहरुको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षाको हकबाट विमुख नहुने अवस्था सृजना गरौँ ।

Shares:
प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *