राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भक्तपुरले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भक्तपुरले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाफ्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । 

आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भक्तपुर जिल्ला सभापती रामेश्वर बस्नेत नेतृत्वकाे टाेली जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे । ज्ञापन पत्रमाफ्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गिरएकाे छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौति नहुने गरेर बहुअर्थी, अमूर्त प्रावधानबिनाका प्रस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गर्न, दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन माग पनि गरेकाे छ ।

ज्ञापन पत्रमा यस्ताे लेखिएकाे छ -
मिति : २०८२ भाद्र २२ 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, 
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
मार्फत,
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर 

विषयः सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ज्ञापन पत्र ।

नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याएको छ । सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम पनि हो । कुनै पनि बहानामा यसलाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको व्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत विभिन्न सेवा र हक-अधिकार माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सरकारको यो कदमले आमनागरिकको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत गम्भिर आघात पुगेको छ । दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेका छन् । विदेशमा रहेका लाखौं युवा तथा परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चारको प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा चाडपर्वको मुखमा विच्छेद भएको छ। परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ।

अत: आफ्ना नागरिकहरूमा पर्ने असरको वास्ता नगरि र सम्बन्धित ऐन नबनाइ विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ । साथै, अदालतले कानुनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न सबैमा आग्रह गर्दछ ।  

नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग निम्न माग गर्दछः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२. सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौति नहुने गरेर बहुअर्थी, अमूर्त प्रावधानबिनाका प्रस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गरियोस् ।
३. दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।
४. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस् ।

भक्तपुर जिल्ला सभापति 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

बोधार्थ:
१. सूचना तथा सञ्चार मन्त्री 
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ ।
मार्फत 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी।
२. आम नेपाली नागरिक ।
३. प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक ।