प्रधानमन्त्री देउवा र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमितिबीच भेटघाट, केके माग गरे ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरको नेतृत्वमा गएको कार्यसमितिको टोलीबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बालुवाटारमा बुधबार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष श्री मानन्धरले प्रधानमन्त्रीज्यूको दृढ अठोट र संकल्पका कारण हालै मुलकमा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयरहित एवं व्यवस्थितरुपमा सम्पन भएको र यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधानको पूर्ण पालना प्रति वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने आम विश्वास र भरोसालाई बढाएको छ भन्नु भयो । यसले गर्दा नीजि क्षेत्र पनि राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रति अत्यन्त उत्साहित बन्न पुगेको बताउनु भयो ।
वहाँले भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ वि. संं. २०२३ सालमा स्थापना भई ५५ वर्षको लामो यात्रा पार गरि वर्तमान अवस्था सम्म आइपुग्दा विभिन्न अरोह अवरोहहरु आत्मसाथ गर्दै जिल्लाका निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा दरिलो उपस्थिति कायम गर्न सफल भएको पनि बताउनु भएको थियो ।
संघ जिल्लाका उद्योगी÷व्यवसायीहरूको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्दै व्यवसायिक वातावरण सिर्जनाका माध्यमबाट जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिंदै देश विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष लिएर अघि बढि रहेको पनि बताउनु भयो ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष मानन्धरले भक्तपुर जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधार विकासका कार्यहरु सम्पन्न गर्न विशेष पहलका लागि अनुरोध गर्नु भयो ।
१. भक्तपुर नगरकोट जोड्ने सडक यथाशीघ्र कालो पत्रे गरिनु पर्ने ।
२. सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय प्राणी उद्यानकेन्द्रको अविलम्ब निर्माण तथा संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
३. भक्तपुर जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र सभाहल निर्माण गरिनु पर्ने ।
४. भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनु पर्ने ।
५. पर्यटन पूर्वाधारकोविकास गरी भक्तपुर आउने पर्यटकहरुको बसाई अवधि लम्ब्याउन तारे होटलहरु निर्माणको प्रवन्ध गरिनु पर्ने ।
६. हालको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तकला ग्रामको रुपमा विकास गरी औद्योगिक क्षेत्रलाई यथासिघ्र उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनु पर्ने ।
७. व्यवसायीक कृषि खेती गर्नको लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्नु पर्ने । जिल्ला भित्र उत्पादित कृषि उपजकोे वजारिकरण लागि कृषि थोक बजार केन्द्रको निर्माण गरिनु पर्ने ।
८. स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक सुधारगरी श्रम लागत छिमेकी मुलुक सरह बनाइनु पर्ने ।
९. नेपाली गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित बस्तु निर्यात गर्दा डण्डी र सिमेन्टमा जस्तै ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०. आ. व. २०७९÷०८० बजेटमा बिद्युतीय सवारी साधानमा करका दरमा गरिएको बृद्धिबारे पुर्नविचार गरिनु पर्ने ।
११. युवाहरुलाई स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्सान मिल्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने र स्वदेशमा रोजगारी र्सजना गरिनु पर्ने ।