कोरिया र जापानसम्बन्धी सेवा विकेन्द्रीकरण तथा पहुँच विस्तारका लागि दूतावासहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, २१ जुन । नेपाली नागरिक केशव प्रसाद बास्तोलाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग सम्बन्धित सेवा तथा प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्याप्रति सम्बन्धित दूतावासहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान चाहने युवाहरूले भोगिरहेका समस्या तथा जापानी भिसा सेवामा पहुँचसम्बन्धी कठिनाइ समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तावसमेत पेस गरेका छन्।

कोरियाली दूतावासलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा सरकार–सरकार (G2G) प्रणालीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि व्यवहारिक रूपमा धेरै युवाहरूले ठूलो आर्थिक भार, रोस्टरसम्बन्धी अनिश्चितता तथा सेवा पहुँचको समस्याको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। कोरियाली भाषा अध्ययन तथा परीक्षा तयारीका लागि तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने, निजी भाषा संस्थाहरूले अत्यधिक शुल्क लिइरहेको तथा अधिकांश युवाहरू ऋण लिन बाध्य भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, काठमाडौं बाहिरका नागरिकहरूले भिसा आवेदन तथा अन्य प्रक्रियाका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, २ देखि ५ दिनसम्म घर तथा कामबाट टाढा रहनुपर्ने र ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। वर्षायाममा जोखिमपूर्ण सडक यात्रा तथा दुर्घटनाको सम्भावनाले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै पोखरा, चितवन र दाङमा थप सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा तथा प्रक्रियामा विकेन्द्रीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कोरियाली सेवासम्बन्धी प्रस्तावमा क्षेत्रीय सेवा केन्द्र स्थापना तथा भाषा संस्थाहरूको शुल्कमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, जापानी दूतावासलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा जापानी भिसा सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित हुँदा दुर्गम तथा सेवा-वञ्चित क्षेत्रका नागरिकहरू ठूलो आर्थिक तथा भौतिक कठिनाइमा परेको उल्लेख गरिएको छ। भिसा आवेदनका लागि सयौं किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने,     ६० हजारदेखि ९०००० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथा जोखिमपूर्ण सडक यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ।

यस समस्याको समाधानका रूपमा VFS Global मार्फत पोखरा, चितवन र दाङमा थप सेवा केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ती केन्द्रहरूले कागजात संकलन तथा प्रारम्भिक सेवा प्रदान गर्ने र अन्तिम निर्णय तथा अन्तर्वार्ताको अधिकार सम्बन्धित दूतावासमै रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावकर्ता बास्तोलाले आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रमाणस्वरूप करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा धितो राख्न तथा आवश्यक परे सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूपमा लिन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यी पहल कुनै राजनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थका लागि नभई पूर्ण रूपमा मानवीय उद्देश्यले अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनले प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत जे भए पनि त्यसको कारणसहित लिखित रूपमा जानकारी गराइदिन सम्बन्धित दूतावासहरूसँग अनुरोध गरेका छन्।