गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, सुधार हो
मिसन लामिछाने
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, जसमा शासन सत्ता कुनै एक व्यक्तिको हातमा सीमित नहुँदा नागरिकहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र नेतृत्वको अकर्मण्यताले केही जनतामा राजसंस्थाप्रति पुनः आकर्षण बढाएको देखिन्छ। तर के वास्तवमै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाले देशको समस्या समाधान गर्छ?
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू प्रायः वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारको असफलता औंल्याउँदै, राजसंस्थाले स्थायित्व र सुशासन ल्याउने तर्क गर्छन्। तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राजतन्त्र हुँदा पनि सत्ता स्वार्थी नेतृत्व र तानाशाही प्रवृत्तिबाट मुक्त थिएन। पञ्चायती व्यवस्था तथा राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनका समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, नागरिक अधिकार सीमित थिए, र जनता राज्यसत्ता नियन्त्रण गर्न असमर्थ थिए।
अहिले नेपालको मुख्य समस्या शासन प्रणालीमा नभएर शासन गर्ने तरिकामा छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र अव्यवस्थित प्रशासनजस्ता समस्याहरू कुनै पनि शासन प्रणालीमा हुन सक्छन्, तर तिनको समाधान सुधारमार्फत सम्भव हुन्छ। यदि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएन भने, यसको सुधार गरेर जनताको आकांक्षानुसार उत्तरदायी बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाभन्दा बढी आवश्यक कुरा विधिको शासनलाई बलियो बनाउनु, राजनीतिक पारदर्शिता कायम गर्नु, र नेतृत्वमा जवाफदेहीपन सुनिश्चित गर्नु हो। लोकतन्त्रको विकल्प एकल व्यक्ति वा परिवारद्वारा शासन गर्ने व्यवस्था होइन, बरु सक्षम नेतृत्व, सुशासन, र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो। त्यसैले, नेपालको समाधान राजसंस्थाको पुनर्स्थापना होइन, गणतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार हो।
