न्यायाधीश शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि भण्डारीको पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै माघ १५ गते पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्न भनेको छ । स्काउटसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर माघ १५ बाट पुर्ण सुनुवाइ हुनेछ ।
भण्डारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल स्काउटको संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो । २०७८ असोज १० गते गठबन्धन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका भण्डारीलाई सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेका हुन्।अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली भएका भण्डारीलाई फेरि हटाउन सरकारले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेजीको रिट दायर गरेको छ।
भण्डारीको कार्यकाल माघ ७ गते सकिदै छ । माघ ६ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। भण्डारीले माघ ६ गते नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्य समितिका लागि निर्वाचन तोकिसकेका छन् । अदालतले निर्वाचन नरोकेको कारण अब स्काउटको निर्वाचन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
राष्ट्रिय परिषदमा निर्वाचित मध्येबाट सरकारले संयोजक तोक्ने छ ।
