बालेन सरकारप्रति जनताको परिवर्तनको अपेक्षा र आलोचना

नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय आएको परिवर्तनलाई केवल सत्ता परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक संस्कार, शासनशैली र राज्य सञ्चालनप्रतिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो। फागुन २१ को निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा असाधारण राजनीतिक तरंग ल्यायो। यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको समीकरणलाई मात्र चुनौती दिएन, नयाँ राजनीतिक शक्ति, नयाँ पुस्ता र नयाँ अनुहारलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुर्‍यायो। यही परिवर्तनको अपेक्षा र विश्वासको पृष्ठभूमिमा बालेन सरकार गठन भएको हो।

त्यसैले बालेन सरकारप्रति जनताको अपेक्षा सामान्य सरकारप्रतिको अपेक्षा होइन। जनताले केवल नयाँ अनुहार खोजेका छैनन्—उनीहरूले नयाँ सोच, नयाँ शासनशैली, पारदर्शिता, सुशासन, राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन र आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिणाम खोजेका छन्।

यही कारणले बालेन सरकारप्रति अहिले भइरहेको आलोचना र असन्तुष्टिलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। अपेक्षा ठूलो भएपछि प्रश्न पनि ठूलो हुन्छ। बरु जनताको आलोचनाभित्र परिवर्तनप्रतिको विश्वास र अपेक्षा नै लुकेको हुन्छ।

बालेन सरकारप्रति जनताको अपेक्षा असाधारण हुनुको कारण स्पष्ट छ। लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह, बेरोजगारी र पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट निराश भएका जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिमा फरक सम्भावना देखेका छन्। त्यसैले सरकारलाई प्रश्न गर्नु जनताको अधिकार मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक माध्यम पनि हो।

सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ; निर्णयमा कमजोरी देखिए आलोचना हुन्छ; जनताले तत्काल अनुभूति गर्ने परिणाम आएन भने असन्तुष्टि बढ्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारलाई असफल घोषणा गर्नु एउटै कुरा होइन। आलोचना सुधारका लागि हुन सक्छ। असफलताको निष्कर्ष भने परिणामको पर्याप्त मूल्याङ्कनपछि मात्र निकालिनुपर्छ। त्यसैले सरकार आलोचनाबाट डराउने होइन, आलोचनालाई आफ्नो नीति र कार्यशैली सुधार्ने सार्वजनिक संकेतका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ।

सरकार सञ्चालन र अनुभवको प्रश्न

सत्ता बाहिर बसेर सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारभित्र बसेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक रूपमा फरक अनुभव हुन्। सरकारमा पुगेपछि संविधान, कानून, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक स्रोत, संस्थागत जटिलता, पुराना दायित्व, राजनीतिक दबाब र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा निर्णयले हजारौँ मानिस र राज्यका विभिन्न तहलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

यस दृष्टिले हेर्दा बालेन सरकारका मन्त्रीहरू तथा समग्र मन्त्रिमण्डलमा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुभव र राजनीतिक–प्रशासनिक परिपक्वता अझै पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेको छैन भन्ने आलोचनामा सत्यता छ। यसलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।

कार्यशैलीमा कमजोरी हुनु र नियतमै खोट हुनु एउटै कुरा होइन। सरकारले गल्ती गर्न सक्छ। निर्णयमा कमजोरी हुन सक्छ। अनुभवको अभाव देखिन सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा त्यसपछि सरकारको व्यवहार हो—गल्ती स्वीकार गर्ने, कारण पहिचान गर्ने, सुधार गर्ने र त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिने संस्थागत क्षमता विकास गर्न सक्नु नै परिपक्व शासनको परिचय हो।

पहिलो बजेट र जनअपेक्षा

सरकारको नीति र कार्यशैली बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार आर्थिक बजेट हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत पहिलो बजेटबाट जनताले नयाँ सरकारको नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता र परिवर्तनको स्पष्ट अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर जनताले अपेक्षा गरेको स्तरको उत्साह बजेटले सिर्जना गर्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ।

यसको एउटा वस्तुगत कारण पहिलो वर्षको संरचनागत बाध्यता पनि हुन सक्छ। नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेका बजेट, नीति, कार्यक्रम, दायित्व र सुरु भइसकेका योजनालाई एकैपटक विस्थापित गर्न सक्दैन। विगतका निर्णयको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र आवश्यक सुधार पनि नयाँ सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले पहिलो वर्षलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन, संक्रमण र सिकाइको वर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर यससँगै बजेटका केही निर्णयले जनतामा अपेक्षित उत्साहभन्दा उल्टै असन्तुष्टि र विवाद सिर्जना गरेको पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। कतिपय विषयमा सरकारलाई पुनर्विचार वा निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थासमेत आयो।

नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको अपेक्षा बोकेको सरकारबाट जनताले निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग संवाद र सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन अपेक्षा गर्छन्। विशेषतः जनताको दैनिक जीवन र घर–चुलोसँग जोडिने आर्थिक निर्णयमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्छ।

विवाद भएपछि निर्णय फिर्ता लिन सक्नु सकारात्मक आत्मसुधार हो। तर विवाद नै कम हुने गरी निर्णय गर्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु अझ ठूलो उपलब्धि हो। यस अर्थमा पहिलो बजेटलाई असफलताको अन्तिम प्रमाणभन्दा आगामी नीति र बजेटलाई परिपक्व बनाउने अनुभवका रूपमा लिनु उचित हुन्छ।

जनादेशको अर्थ र आगामी बजेट

मतपेटिकामा मतदान गर्ने जनताको मत केवल सरकार निर्माणका लागि दिइएको मत होइन। त्यो परिवर्तनको अपेक्षासहित दिइएको जनादेश हो। त्यो मतभित्र पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि मात्र छैन—सुशासन, रोजगारी, आर्थिक अवसर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहज सेवा प्रवाह र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाको आकांक्षा पनि छ।

त्यसैले आगामी बजेटले सरकारको आफ्नै आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। जनताले बजेटको आकार मात्र हेर्दैनन्, उनीहरू त्यसको प्रभाव आफ्नो जीवनमा खोज्छन्।

युवाले रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
उत्पादन र उद्यमशीलता बढ्छ कि बढ्दैन?
अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ कि हुँदैन?
निजी क्षेत्रले विश्वास पाउँछ कि पाउँदैन?
सरकारी सेवा सहज हुन्छ कि हुँदैन?
राज्यको स्रोत जनताको हितमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन?

यी प्रश्नको उत्तर आगामी बजेटले दिनुपर्छ। बजेटको सफलता विनियोजित रकममा होइन, त्यसबाट जनताको जीवनमा आएको परिणाममा मापन हुनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन

बालेन सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको राजनीतिक उपस्थितिको प्रश्नलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।

केन्द्रमा सरकार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर जनताले सरकारको अनुभूति सिंहदरबारबाट मात्र गर्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो वडा, नगर र गाउँमा सरकारलाई भेट्छन्—सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहबाट सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन्।

केन्द्रको नीति स्थानीय तहमा परिणाममा बदलिन सकेन भने केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तन जनताको दैनिक जीवनमा पूर्ण रूपमा अनुवाद हुन सक्दैन।

केन्द्र सरकारले नीति र बजेट निर्माण गर्छ, प्रदेशले समन्वय र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर परिणाम दिने तह हो। यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक चुनौती केवल केन्द्रमा सरकार चलाउनु होइन—केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म एउटै सुशासनको राजनीतिक संस्कार र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नु पनि हो।

तर यसको अर्थ चुनाव आउँदा उम्मेदवार खोज्ने मात्र होइन। सक्षम नेतृत्वलाई पहिल्यै तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र स्थानीय मुद्दामा दक्ष बनाउने संस्थागत संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। पदका लागि नेता खोज्ने होइन, जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने नेता निर्माण गर्ने राजनीति आवश्यक छ।

रास्वपाका सांसदको दायित्व : जनादेशसँगै संसदीय जिम्मेवारी

फागुन २१ को निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ अनुहारलाई संसद्मा ठूलो अवसर दिएको छ। यो परिवर्तन लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। तर निर्वाचनले सांसद बन्ने जनादेश दिन्छ, संसदीय परिपक्वता भने आफैँ दिँदैन।

सांसदको जिम्मेवारी संसद्को रोस्ट्रममा भाषण गर्नु मात्र होइन। कानून निर्माण, बजेटमाथि गम्भीर बहस, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम, संसदीय समितिमा प्रभावकारी भूमिका, जनताका समस्या नीतिगत तहमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी र आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकार तथा पार्टी नेतृत्वलाई समेत प्रश्न गर्ने साहस—यी सबै सांसदको भूमिकाभित्र पर्छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माननीय मनिषाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको एउटा अंग्रेजी भनाइले मेरो ध्यान गम्भीर रूपमा तानेको छ—

“If you don’t know what you don’t know, then you really don’t know. The day you feel you have learned everything, you are almost dead.”

शब्दहरू छोटा छन्, तर यसको अर्थ अत्यन्तै गहिरो, मर्मस्पर्शी र गम्भीर छ। यसको भाव केवल ज्ञान र अज्ञानको सीमासम्म मात्र सीमित छैन। यसले नेतृत्व र सरकारले आफ्नो कमजोरी, आफ्ना सीमितता र आफूले नदेखेका समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिन्छ।

माननीय मनिषाज्यूले सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचनात्मक शैलीमा यो भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। यसको अर्थ सरकारको विरोध गर्नु वा आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिनु मात्र होइन। बरु सरकारले आफ्नो कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको बाटो सुधारोस् भन्ने जिम्मेवार चेतावनीका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ।

सरकारका हरेक कामको समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास होइन। संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व पार्टीभन्दा माथि जनता र सार्वजनिक हितप्रति हुन्छ। सरकार गलत दिशातर्फ जाँदैछ भने त्यसलाई औँल्याउनु, गलत निर्णयको आलोचना गर्नु र सुधारका लागि दबाब दिनु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले आफ्नै दलका सांसदले सरकारको आलोचना गर्दा त्यसलाई तुरुन्तै ‘विपक्षको भाष्य निर्माण’ भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन। बरु प्रश्न यो हुनुपर्छ—आलोचना तथ्यमा आधारित छ कि छैन? जनताको हितमा छ कि छैन? र त्यसले सरकारलाई आफ्नो कमजोरी सच्याउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन?

सत्तामा पुगेपछि आलोचना सुन्न नसक्ने र हरेक प्रश्नलाई विरोध ठान्ने प्रवृत्तिले सरकार बलियो बनाउँदैन। उल्टै, त्यसले सरकारलाई आफ्नै कमजोरी देख्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।

त्यसैले माननीय मनिषाज्यूको यो अभिव्यक्तिलाई आफ्नै सरकारविरुद्धको राजनीतिक विद्रोहका रूपमा होइन, सरकारलाई आफ्नो ट्र्याक सच्याउन, आफूले नदेखेका कमजोरीहरू देख्न र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न दिइएको आलोचनात्मक सुझावका रूपमा बुझ्नुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा समर्थन गर्नु मात्रै जिम्मेवारी होइन, आवश्यक ठाउँमा प्रश्न गर्नु पनि जिम्मेवारी हो।

माननीय मनिषाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त अंग्रेजी भनाइको अर्को गहिरो अर्थ पनि छ—“The day you feel you have learned everything, you are almost dead.”

जुन दिन सरकार वा नेतृत्वले आफूले सबै कुरा सही गरिरहेको छु भन्ने ठान्छ र आलोचना तथा प्रश्न सुन्न छोड्छ, त्यही दिनदेखि उसको सिकाइ र सुधारको यात्रा रोकिन थाल्छ।

आलोचना सत्ताको शत्रु होइन। सही आलोचना त सत्तालाई सही बाटोमा राख्ने ऐना हो।

रास्वपाका केही सांसदमा संसदीय अभ्यास र राजनीतिक अनुभवको कमी देखिनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई स्थायी कमजोरी बन्न दिनु हुँदैन। यसका लागि पार्टीले आफ्ना सांसदलाई नियमित रूपमा संविधान, कानून, सार्वजनिक वित्त, बजेट, विधेयक निर्माण, संसदीय प्रक्रिया र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।

संसद् सामाजिक सञ्जालको विस्तारित मञ्च होइन। त्यहाँ बोलेको शब्द सार्वजनिक अभिलेख बन्छ र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारको आलोचना कठोर हुन सक्छ, तर त्यो तथ्य, तर्क र संसदीय मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिले यही अन्तर आफ्नो व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले उसले पुराना दलका कमजोरीको आलोचना गरेर मात्र पुग्दैन। आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही कमजोरी नदोहोर्‍याउने क्षमता देखाउनुपर्छ।

नयाँ हुनु आफैँमा गुण होइन। नयाँ भएर पनि पुरानै संस्कार दोहोरियो भने परिवर्तनको औचित्य कमजोर हुन्छ। यही ठाउँमा पार्टीभित्र आत्मालोचना पनि आवश्यक हुन्छ। आफ्ना सांसदको कमजोरी स्वीकार गर्न सक्ने, सरकारका गलत निर्णय सच्याउन सक्ने र आफ्नै नेतृत्वलाई आवश्यक पर्दा प्रश्न गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार नै नयाँ राजनीतिको वास्तविक आधार हो।

सरकारलाई दुई वर्ष हेर्नुपर्छ, तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ

मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा बालेन सरकारलाई अहिले नै अन्तिम निष्कर्षका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु केही हतार हुन्छ। मेरो मान्यता छ, कम्तीमा दुई वर्षको कार्यसम्पादन हेरेपछि मात्र सरकारको समग्र प्रभाव र दिशाबारे गम्भीर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ।

पहिलो वर्षमा अघिल्लो सरकारबाट हस्तान्तरण भएका बजेट, नीति, कार्यक्रम र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक संरचना बुझ्नुपर्ने, संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्नुपर्ने र आफ्नै कार्यशैली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले पहिलो वर्षलाई संक्रमण र सिकाइको समयका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

तर दोस्रो वर्षमा अवस्था फरक हुनुपर्छ। सरकारसँग पहिलो वर्षको अनुभव हुन्छ, आफ्ना कमजोरीबाट सिकेको पाठ हुन्छ र आफ्नै प्राथमिकताअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने अवसर हुन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केन्द्रको नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध पनि अझ स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले दुई वर्षपछि सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा केवल भाषण होइन, नीति, बजेट, कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, प्रदेश–स्थानीय समन्वय र जनताको प्रत्यक्ष अनुभूतिलाई आधार बनाउनुपर्छ।

यसको अर्थ दुई वर्षसम्म सरकारलाई प्रश्न नगर्ने भन्ने होइन। सरकार गलत बाटोमा गए आजै खबरदारी गर्नुपर्छ। जनहितविपरीत निर्णय भए आजै विरोध गर्नुपर्छ। कमजोरी देखिए आजै औँल्याउनुपर्छ। तर अन्तिम फैसला भने परिणाम आएपछि मात्र हुनुपर्छ।

सरकारलाई समय दिनु अन्धसमर्थन होइन—आलोचनालाई तथ्य र परिणामसँग जोड्नु हो।

निर्णयमा आशा, परिणाममा अपेक्षा

म बालेन सरकारलाई कमजोरीरहित सरकार ठान्दिनँ। मन्त्रीहरूको अनुभव र परिपक्वतामा सुधार आवश्यक छ। पहिलो बजेटले अपेक्षित उत्साह दिन सकेन। केही बजेट निर्णय विवादित भए। केन्द्रको परिवर्तनलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन चुनौती छ। रास्वपाका केही सांसदले संसदीय अभ्यासमा अझै धेरै सिक्नुपर्ने अवस्था छ।

यी कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ।

तर त्यति नै स्पष्ट रूपमा म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु—बालेन सरकारको नियतमाथि प्रश्न छैन, जनताको विश्वास अझै कायम छ।

राज्यसत्ता सञ्चालन सहज विषय होइन। नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकार चलाउँदा सिकाइ र सुधारको चरण पार गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अन्धसमर्थन होइन, जिम्मेवार समर्थन हो; अन्धविरोध होइन, रचनात्मक आलोचना हो।

मलाई विश्वास छ, सरकारले आफ्ना कमजोरीबाट सिक्यो, निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनायो, सक्षम नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमता विकास गर्‍यो, आगामी बजेटलाई परिणाममुखी बनायो र केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्‍यो भने आजको असन्तुष्टि भोलिको रास्वपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र विश्वासमा कायम हुन सक्छ।

अब जनताले सरकारको मूल्याङ्कन सामाजिक सञ्जालका बहसबाट गर्ने छैनन्; उनीहरूले आफ्नो जीवनबाट गर्नेछन्।

उनीहरूको घरमा रोजगारी आयो कि आएन?
व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्यो कि बनेन?
सरकारी सेवा सहज भयो कि भएन?
सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार भयो कि भएन?
राज्यप्रति विश्वास बढ्यो कि बढेन?

यिनै प्रश्नको उत्तर नै सरकारको वास्तविक रिपोर्ट कार्ड हुनेछ।

अन्त्यमा

जनताको मतको सम्मान गर्दै मर्यादित संसद् र जवाफदेही सरकारले जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।

अतः सरकारलाई खबरदारी गरौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔँ, तर निष्कर्ष निकाल्न हतार नगरौँ। परिणाम हेरौँ।

बालेन सरकार सफल हुने अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले बोकेको परिवर्तनको जनादेशलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरोस् भन्ने आम जनताको विश्वास छ। यो विश्वास कुनै व्यक्तिप्रतिको मात्र होइन, परिवर्तनको सम्भावनाप्रतिको विश्वास हो।

लेखक : राजेश शिल्पकार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, भक्तपुर नगर समिति, पूर्व सभापति