निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह
नबराज काफ्ले
काठमाडौं,आश्वीन २ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो आन्तरिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यसबाट नेपाली फुटबलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। एन्फाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) तथा नेपाल सरकारलाई विद्यमान परिस्थितिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।
एन्फाका अनुसार फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै संघमाथि निलम्बनको अवस्था सिर्जना गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको सहभागिता, खेलाडीको तयारी तथा प्रशिक्षणलगायतका क्षेत्रमा परेको छ। एन्फाले निलम्बनको अवस्था कायम रहेमा आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका तयारी र सहभागितामा थप समस्या आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई पठाएको निर्देशनमा संघको बैंक खाता, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, सवारीसाधन, सरसामान खरिद तथा महत्वपूर्ण कागजातलगायतका विषय परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले उक्त निर्देशनले संघको दैनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर परेको एन्फाको भनाइ
प्रेस विज्ञप्तिमा एन्फाले फिफाको निलम्बन र त्यससँग जोडिएको परिस्थितिका कारण नेपाली राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष फुटबल टोलीका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता प्रभावित भएको जनाएको छ। एन्फाले फिफा विश्वकप छनोट, महिला तथा पुरुष एसियन कप छनोट, एएफसीका विभिन्न प्रतियोगिता, एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार, प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिमा समेत असर परेको उल्लेख गरेको छ।
एन्फाले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन र आवश्यक तयारी समयमै अघि बढाउन नसक्दा नेपाली फुटबलको नियमित संरचनामा चुनौती उत्पन्न भएको जनाएको छ।
एन्फाका अनुसार निलम्बनको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा देखिए पनि देशभित्र सञ्चालन हुने फुटबल गतिविधिमा तत्काल कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नभएको उसको भनाइ छ। तर संघको प्रशासनिक तथा आर्थिक काममा उत्पन्न अवरोधका कारण महिला तथा पुरुष लिग, यू–१५ महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता, विद्यालयस्तरीय फुटबल, ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम तथा ग्रासरुट गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने एन्फाले जनाएको छ।
त्यस्तै, संघसँग आबद्ध खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा कर्मचारीले पारिश्रमिक तथा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूका परिवारको दैनिक जीवन तथा बालबालिकाको शिक्षासमेत प्रभावित भएको एन्फाको दाबी छ। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी उपचारका क्रममा रहेको अवस्थासमेत समस्या थपिएको एन्फाले उल्लेख गरेको छ।
एन्फाले विगतमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सामग्री तथा सेवाबापत करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको जनाएको छ । आपूर्तिकर्ताहरूबाट पटक–पटक भुक्तानीका लागि अनुरोध भइरहे पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा थप समस्या उत्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एन्फाले यस्ता आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ।
एन्फाले राखेपबाट प्राप्त निर्देशन तथा फिफाको निलम्बनसँग उत्पन्न परिस्थितिबारे नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संघले फिफाको निलम्बन फुकुवाका लागि प्रस्तावित सर्तहरूसमेत सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले राखेपले यसअघि गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्दै संघको निर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत एन्फाले फिफा र एएफसीसँगको समन्वयमा नेपाली फुटबलको नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न वातावरण निर्माण गर्न तथा वर्तमान विवादको समाधान संवाद र सहकार्यबाट खोज्न सरकार र राखेपसमक्ष आग्रह गरेको छ।
पत्रकारिताको दृष्टिले मुख्य प्रश्न
एन्फाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले नेपाली फुटबलमा देखिएको संस्थागत विवादलाई केवल दुई निकायबीचको प्रशासनिक मतभेदका रूपमा नभई खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, घरेलु प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तथापि, एन्फाका दाबी र राखेप/सरकारको आधिकारिक धारणा दुवैलाई समान रूपमा समेटेर मात्र घटनाको पूर्ण तथ्यगत चित्र स्पष्ट हुने देखिन्छ। त्यसैले आगामी संवाद, निर्णय र फिफा–एएफसीको आधिकारिक प्रक्रियालाई यस विवादको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
Leave a Reply