नबराज काफ्ले
भक्तपुर, भदौ १३
रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय संकटबीच बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी आवास तथा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ १३ गते बिहान १० बजेसम्मको विवरणअनुसार बाढीबाट ६२६ जनाको शव फेला परेको उल्लेख छ भने ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय किरण थापाको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ललितपुर जावलाखेल स्थित प्रदेश सुशासन केन्द्र परिसरमा आयोजित प्रेस मिटमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री माननीय भरत केसीले सरकारको हालसम्मको उद्धार, राहत तथा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाबारे प्रेस वक्तव्यमार्फत जानकारी गराउनुभएको हो । प्रदेश सरकारको वक्तव्यअनुसार बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार, अस्थायी आवास र सुरक्षित आवागमनलाई तत्कालीन प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास तथा भोजनको व्यवस्था गर्ने, बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति मृतक २५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने तथा गोसाइँकुण्ड, कैलाश लगायत धार्मिक यात्राका क्रममा अलपत्र परेका तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी तत्काल उद्धार तथा राहत सञ्चालनका लागि रसुवा र नुवाकोटका सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा दुई–दुई करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनमा ५०–५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । बाढीले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडकमार्ग पहिचान गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन समेत प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, घाइतेको उद्धार तथा उपचार, स्वास्थ्य टोली परिचालन, राहत सामग्री पठाउने, हेलिकप्टर तथा अन्य साधनबाट उद्धार गर्ने र सडक तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणमा काम अघि बढाइएको छ । प्रेस वक्तव्यसँगै सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक विवरणले विपद्को भयावहता अझ स्पष्ट पार्छ । खोज तथा उद्धारमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासन लगायतका निकाय परिचालित छन् । अस्पतालमा उपचाररत घाइतेका लागि स्वास्थ्य तथा मेडिकल टोलीसमेत परिचालित गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले तत्काल उद्धार र राहतका लागि गरेका निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि विपद् व्यवस्थापनलाई घोषणा र निर्णयमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पछ्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। रकम विनियोजन भयो कि भएन, राहत वास्तविक पीडितसम्म कति पुग्यो, अस्थायी आवासको अवस्था के छ, घाइतेको उपचारमा समस्या छ कि छैन, बेपत्ताको खोजी कति प्रभावकारी छ र अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सेवा कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा थप प्रष्टता हुनुपर्ने तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको प्रेस वक्तव्यले तत्कालीन उद्धार–राहतमा राज्य संयन्त्र सक्रिय भएको संकेत गर्छ। अब यसको अर्को परीक्षा भनेको राहत वितरणको पारदर्शिता, बेपत्ताको खोजी, शव पहिचान, विस्थापितको पुनःस्थापना, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हुनेछ। यही चरणमा सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ ।
Leave a Reply