काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा लेखपढी व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल लेखपढी व्यवसायी एसोसिएसन, भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष राम शरण रानाद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
-
विवादको जड: मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०८३ वैशाख ९ गते एक सूचना प्रकाशित गरी “सम्बन्धित सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरिएको” जनाएको थियो। उक्त सूचनाले कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त लेखपढी व्यवसायीहरूलाई समेत प्रवेशमा अवरोध पुर्याएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
-
अदालतको ठहर: नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको 'लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५१' बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र तोकिएको पोसाक लगाएका व्यवसायीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक नलगाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
-
अल्पकालीन आदेश: सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म वा अर्को छलफल नभएसम्मका लागि मालपोतको उक्त सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ।
-
आगामी प्रक्रिया: अदालतले विपक्षीहरू (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत) लाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। दुवै पक्षबीचको छलफलका लागि आगामी २०८३ जेठ २५ गतेको पेसी तोकिएको छ।
यो आदेशसँगै अब आधिकारिक प्रमाणपत्र र निर्धारित पोसाकमा रहेका लेखपढी व्यवसायीहरूलाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा प्रवेश गर्न र आफ्नो व्यावसायिक कार्य गर्न बाटो खुलेको छ।
