– डा. राजेन्द्र कोजू
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत २०–२५ वर्षदेखि उठ्ने गरेको एउटा चल्तिको मुद्दा छ । यसमा वेलावेला वाद–विवाद र वहस पनि हुने गरेको छ कि नेपालमा २ खालको शिक्षा भयो र यसले वर्ग विभाजन गर्यो । अर्थात् धनी वर्गका लागि महंगो शिक्षा–निजी विद्यालयको शिक्षा) र गरीवका लागि निःशुल्क शिक्षा (सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षा) व्यवस्था गरिएका कारण शिक्षामा वर्ग विभाजन भयो भन्ने हल्ला गर्ने गरेका छन् । नेपालमा हल्लाको र नाराको व्यापार गरी खाने र यस्तै जनप्रिय र कर्णप्रिय नारा लगाई नेता बन्ने र शासन सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीको व्रम्हलुट गर्ने ठूलै जमात छ । तर तिनीहरुका नारा–व्यवहारको तारतम्य मिलेको देखिँदैन । २–४ वटा मुद्दा बोक्यो, हल्ला गर्यो, सडक ततायो अनि नेता भनी टोपल्नेहरुको लामो लस्कर छ । एक तहका नेपालका युवा जमात सिर्जनात्मक काम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिलाई पेशा बनाई दबाब दिने, विरोध गर्ने, सत्ता पल्टाउने, व्यवस्था उल्टाउने र आतंक सिर्जना गर्ने रुपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । तर, सामाजिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार विरुद्व र राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा संगठित युवाहरुप्रति भने सबैले सलाम गर्न जरुरी छ । यद्यपी, कुनै निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ विशेषको घोडा वा पपेडलाई भने विरोध गर्न अनिवार्य छ । अस्थिरता र अन्यौल सिर्जना गरी रमाउन चाहने र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुसँग भने सबै सतर्क हुनैपर्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीति गरेका मानिस राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण तह तप्कामा र पदमा पुगिसकेका छन् । तर ,सत्तामा पुगि सकेपछि पैसा झोलामा , नारा खोलामा फालेर हिँड्ने नेताहरुका कारण देश अस्थिरता र अन्यौलको चंगुलमा फस्दै गएको हो । सायद , निजी विद्यालय संचालन गर्ने संचालक एवं प्रिन्सिपलहरु पनि सस्तो , सुलभ र वैज्ञानिक शिक्षाको नारा लगाएर हिँडेका थिए होलान् । जनवादी शिक्षाको वकालत गर्दै हिँडेका थिए होलान् । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडनु पर्छ भन्ने पक्षका नै थिए होलान् । सरकार वा राज्य त्यो स्थानमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाबाट पुग्न नसक्ने भएकोले निजी स्तरबाटै कम्तिमा त्यो दिशामा शिक्षालाई दोह¥याउन प्रयास गरेका हुन् ।
विद्यालयको जग्गा किन्न अमेरिका, भवन बनाउन भारत, रंङ्ग लगाउन स्विजरल्यान्ड, कम्प्युटर किन्न जापान गर्दै भीख मागेर चलाउनु पर्ने वाध्यता छ । शिक्षकलाई तलव दिन समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा देश छ । अनि जनताकै श्रम, पसिना, मिहिनेत र पैसाले स्वतन्त्र रुपमा चलिरहेको निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत सरकारसँग होला ? त्यस्तो त, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र संचालकहरु योग्य छन् प्रतिस्पर्धा गर्न । समयको मागअनुसारको शिक्षादिन र युग सुहाउँदो शिक्षा दिई आफुलाई अब्वल सावित गरेका एक सय एक शिक्षक कर्मचारी छन् । सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गरेमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य सावित गर्न सक्षम छन् । निजी विद्यालयका संचालक, प्रिन्सिपल र शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धासँग भागेर निजी विद्यालय खोल्न गएका होइनन् । नेपाल सरकारले विगत ३५ वर्षदेखि नयाँ विद्यालय नखोलेका कारण र भएका विद्यालयले समयको माग अनुसार शिक्षा दिन नसकेका कारण निजी स्तरवाट योगदान गर्न आएका हुन् । तसर्थ, संचालकको लगानीको सुनिश्चितता, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रियकरण गर्न आँट गरियोस् । हामी कामना गर्दछौं । तर संगठन, बल र शक्तिका आधारमा आतंक सिर्जना गर्ने कार्य निन्दनीय छ । सबैको अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।
कानूनी राज्यमा कसैले जवरजस्ति गर्न पाइँदैन । यतिबेला निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन उर्दी जारी गर्ने र डर धम्की दिने कार्य निरन्तर भईरहेको छ । यो गैर कानूनी अभिव्यक्ति हो । महामारीको प्रभाव सबैलाई परेको छ । कुनै वर्ग, जाती, विशेष र क्षेत्रलाई मात्र पेरेको होइन । तसर्थ, सबै पक्षको समस्या, पीडा र अप्ठ्यारा सबैले बुझनुपर्छ । मत्स्य न्याय गर्नु हुन्न । राज्य सबैको अभिभावक हो । चाहे त्यो निजी होउन् वा सरकारी । राज्यलाई सबैले कर तिरेका छन् । राज्यका सबै पक्ष राज्यकै अङ्ग हुन् । निजी विद्यालय पनि राज्यकै एउटा पक्ष हो । राज्यका सम्पूर्ण अवयवप्रति सरकारको जिम्मेवार र दायित्व हुन्छन् । सरकार संचालन गर्ने पार्टी, त्यसका भ्रातृ संगठन समेत राज्यका हरेक अवस्था प्रति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका भ्रातृ संगठनको रवैया र व्यवहार तानाशाही र हुकुमी शैलीको छ । यो लोकतन्त्रलाई सुहाउने खालको छैन । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ–किन बुझेनन् हाम्रो समस्या ?के महामारीको प्रभाव विद्यालयलाई परेन ? के निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब खानु पर्दैन ? बैंकको व्याज तिर्नु पर्दैन ? निजी विद्यालयका शिक्षकहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? निजी विद्यालय संचालन गर्नु देशद्रोही कार्य हो ? राष्ट्रघाटी कार्य हो ? नेकपाले अवलम्वन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद हो र साम्यवादमा राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रियकरण हुने हो भने नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद घोषणा गरेर देखाऊ । हामी हाँसी हाँसी स्वीकार्न तयार छौं । यो देशमा समाजवाद मान्ने, लोकतन्त्र मान्ने, गणतन्त्र मान्ने र अझ पूजीवाद मान्ने लगायत मानिस बस्छन् । लोकतन्त्रमा सबैको विचार, वाद र पक्षको स्थान हुन्छ । बहुमत प्राप्त दलले शासन गर्ने हो तर वहुमतले अल्ममतको पनि विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तसर्थ, बलको आधारमा कमजोरलाई वा अल्ममतलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रिक चरित्र होईन । निजी विद्यालयको श्रोत भनेकै शुल्क हो । राज्यसँग पटकपटक अनुनय विनय गर्दा पनि राहतका कार्यक्रम, सहयोगका कार्यक्रम, समन्वयका कार्यक्रम नआएपछि निजी विद्यालयसँग अर्को विकल्प के रह्यो ? के निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले चुनावमा भोट दिएनन् ? के निजी विद्यालयले शुल्क लिनु गैर कानूनी हो ? निशुल्क पढ्नेहरु सरकारी विद्यालयमा गएकै छन् । शुल्क तिर्न तयार छौं भनी निजी विद्यालयमा पढ्नेहरु शुल्क तिर्न तयार छन् । किन यी विद्यार्थी संगठनको ब्राण्ड बेचिरहेका छन् ? हामीले कम्तिमा ऋणको व्यवस्था गर, संकटकालनि घडीमा चलायमान हुन सजिलो हुन्छ, पछि माहामारी समाप्त भएपछि राज्यलाई फिर्ता गछौं भन्दा पनि, हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । निजी विद्यालयले नाफाको २५५ कर, घरभाडा कर, आयकर तिरेकै हो । अभिभावक र विद्यार्थी खुसी पारेर शुल्क उठाएर विद्यालय संचालन. भएकै हो । अहिले धमिलो पानीमा किन माछा मार्न खोजिन्दैछ ? यसले सरकारको नियतमा खोट छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । हामीले फि उठाउन नपाउनुको प्राकृतिक न्यायसंगत कारण के हो ? हामी जवाफ चाहन्छौं ।
