किशोर कुमार लामा
वातावरण मानव जीवन, दिगो विकास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको आधार हो। वन, नदी, हिमाल, वन्यजन्तु, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतले मानिसलाई पानी, हावा, खाद्य पदार्थ, रोजगारी र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। साथै, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई आधार प्रदान गर्छ। त्यसैले वातावरण संरक्षण दिगो विकास मात्र होइन, शान्ति, सुरक्षा र मानव कल्याणको पनि आधार हो। तर पछिल्लो समय वातावरणीय अपराध तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। वातावरणीय अपराध भन्नाले वन्यजन्तु तस्करी र अवैध काठ कटानी मात्र होइन; अवैध वन फँडानी, सुन तथा खनिजको अवैध उत्खनन, अवैध माछा मार्ने कार्य, खतरनाक रासायनिक तथा विद्युतीय फोहोरको तस्करी, कार्बन क्रेडिट ठगी, कर छल तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त अवैध आम्दानीको दुरुपयोगसमेत बुझिन्छ। यस्ता गतिविधिले जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नष्ट गर्नुका साथै सरकारको राजस्व, स्थानीय जीविकोपार्जन र वैधानिक अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउँछन्। उपलब्ध अनुमानअनुसार वातावरणीय अपराधको विश्वव्यापी आर्थिक मूल्य वार्षिक ९१ देखि २५८ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म हुने गरेको छ । यध्यपि यस्ता तथ्याङ्कमा उल्लेखनीय अनिश्चितता रहेको स्रोतले स्वीकार गरेको छ, किनकि वातावरणीय अपराधसम्बन्धी विश्वसनीय आपराधिक तथ्याङ्क पर्याप्त छैनन्। यसको अर्को चिन्ताजनक पक्ष के हो भने वातावरणीय अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसँग जोडिँदै गएका छन्। अपराधी समूहहरूले लागूऔषध, मानव बेचबिखन र हतियारको तस्करीसँगै वन, वन्यजन्तु, खनिज, काठ, रासायनिक पदार्थ र विधुतिय फोहोरजस्ता नयाँ क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गरिरहेका छन्।
वातावरणीय अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षा
वातावरणीय अपराधलाई केवल वातावरण संरक्षणको विषयका रूपमा हेर्नु अब पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभाव वातावरणीय सुरक्षा → मानव सुरक्षा → आर्थिक सुरक्षा → राष्ट्रिय सुरक्षा → शान्ति सम्म फैलिन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनबाट प्राप्त आम्दानी कतिपय अवस्थामा संगठित अपराधी, सशस्त्र तथा गैर-राज्य समूहको वित्तीय स्रोत बन्न सक्छ। यसले द्वन्द्लाई निरन्तरता दिन, शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन र राज्यको शासन क्षमतालाई चुनौती दिन सक्छ।
यसलाई एउटा स्पष्ट कारण–परिणाम शृङ्खलाबाट बुझ्न सकिन्छ:
प्राकृतिक स्रोत → अवैध दोहन → संगठित अपराध → अवैध वित्त → भ्रष्टाचार → कमजोर शासन → वातावरणीय क्षति → मानव सुरक्षा जोखिम → सामाजिक/आर्थिक अस्थिरता
यो शृङ्खला वातावरणीय अपराध किन बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती हो भन्ने बुझाउने महत्वपूर्ण आधार हो।
अपराधका मूल कारण
वातावरणीय अपराध बढ्नुका पछाडि धेरै संरचनात्मक कारण छन्। कमजोर शासन, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको कमजोर क्षमता, न्यायिक प्रणालीमा सीमित स्रोत, राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो माग प्रमुख कारण हुन्। गरिबी र वैकल्पिक रोजगारीको अभावले स्थानीय समुदायका केही मानिसलाई समेत अवैध गतिविधिमा संलग्न हुन बाध्य पार्न सक्छ। त्यसैले केवल अपराधीलाई पक्राउ गर्ने रणनीतिले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
नेपालका लागि चुनौती
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध देश हो। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली (Eco-System) वन, नदी, जलस्रोत, वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा खनिज नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति हुन्। त्यसैले वातावरणीय अपराधलाई Environmental Security Framework अन्तर्गत समेट्नु आवश्यक छ। विशेष गरी वन्यजन्तु तस्करी, अवैध काठ कटानी, अवैध खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, जडीबुटीको अवैध व्यापार, सीमापार अपराध, फोहोर तथा hazardous waste र प्राकृतिक स्रोतबाट हुने अवैध वित्तीय प्रवाहलाई जोखिमका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
पहिलो, वातावरणीय अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव सुरक्षाको एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्छ। गृह, वन तथा वातावरण, अर्थ, भन्सार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकार तथा न्यायिक र अभियोजन निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। दोस्रो, environmental intelligence विकास गर्नुपर्छ। सूचना तथा गुप्तचर आदानप्रदान, सीमावर्ती संयुक्त निगरानी, जोखिममा आधारित भन्सार जाँच, वित्तीय अनुसन्धान र अपराधसम्बन्धी एकीकृत डेटाबेस निर्माण आवश्यक छन्। तेस्रो, कानुनी शासन र अभियोजन क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ। विशेष वातावरणीय अपराध अनुसन्धान, वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, डिजिटल तथा वित्तीय अनुसन्धान, सम्पत्ति रोक्का तथा जफत र प्रभावकारी दण्डको व्यवस्था आवश्यक छ। साथै, “follow the money” दृष्टिकोण अपनाउँदै मनी लाउन्डरिङ, कर छली र अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धानलाई वातावरणीय अपराधसँग जोड्नुपर्छ। चौथो, स्थानीय समुदायलाई संरक्षणबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाउनुपर्छ। वैकल्पिक रोजगारी, सामुदायिक वन, पर्यावरणमैत्री पर्यटन, दिगो कृषि र संरक्षणमा आधारित आयआर्जनले अपराधको सामाजिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ। साथै, उपभोक्ताको माग घटाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । “No demand, no illegal market.”
अन्ततः वातावरणीय अपराध सीमापार प्रकृतिको भएकाले नेपालले INTERPOL, · (UNODC — United Nations Office on Drugs and Crime)
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालय ( UNEP — United Nations Environment Programme) संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम, World Customs Organization, CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, यसको उद्देश्य लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले तिनीहरूको अस्तित्वमा खतरा नपुग्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग सूचना, प्रविधि, तालिम र अनुसन्धानमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।
वातावरणीय अपराध केवल प्रकृतिविरुद्धको अपराध होइन; यो दिगो विकास, मानव सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, शान्ति, राष्ट्रिय सुरक्षा र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो। यसको सामना गर्न कानुन कार्यान्वयन मात्र पर्याप्त छैन। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण, सीमा सुरक्षा, वित्तीय अनुसन्धान, प्रविधि, न्यायिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जनचेतनालाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। Environment is the foundation of sustainable development. वातावरणीय अपराध विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुँदै गएको संगठित अपराधको हिस्सा हो। प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनले वातावरणसँगै शान्ति र सुरक्षालाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ। कमजोर शासन, भ्रष्टाचार र कम जोखिम–उच्च नाफाको अवस्था अपराधका प्रमुख प्रेरक हुन्। केवल enforcement पर्याप्त हुँदैन; livelihood, governance and demand reduction पनि आवश्यक छन्। वातावरणीय अपराध नियन्त्रणमा national–regional–international cooperation अनिवार्य छ। सूचना, गुप्तचर र वित्तीय अनुसन्धानलाई वातावरणीय अपराध नियन्त्रणसँग जोड्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षणबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाउनु दीर्घकालीन समाधानको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। सफल उदाहरणहरूले central coordination + inter-agency cooperation + strong law enforcement + community participation प्रभावकारी हुने देखाउँछन्। Environmental security is inseparable from human security, peace and sustainable development.
“प्रकृतिको संरक्षण, अपराधको नियन्त्रण, शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासको सुनिश्चितता।”
किशोर कुमार लामा
पुर्व आइजिपी, सशस्त्र प्रहरी बल












Leave a Reply