डा. राजेन्द्र कोजू
पि.एच.डी, राजनीति शास्त्र
चैत्र १६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि वातावरण मन्त्रालयले एक्कासी एउटा सूचना जारी गर्यो कि “ वायू प्रदुषणको कारण वातावरणमा देखिएको अस्वभाविक परिवर्तन र यसले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको कारण जनाई ४ दिन विद्यालय बन्द गर्ने ” यो सूचनाले शिक्षा क्षेत्र र सरोकारवालाहरुको मनमा एउटा भयानक तरङ्ग, शंका र भय सिर्जना गर्यो । कोभिड–१९ ले उठ्नै नसक्ने गरी ठाङ्गनामा सुताईएको शिक्षा क्षेत्रमा अर्को आताङ्क सिर्जना त गर्यो नै । यो संगै निजी विद्यालय संचालकहरुको मनमा भयानक भुकम्प पिन गयो । हो, जनताको स्वास्थ्य प्रति, विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य प्रति सरोकारवाला सबै सचेत त हुनै पर्छ । प्रत्येक घटनाको क्रिया–प्रतिक्रिया आउने कुरा निश्चित थियो । तर, प्रतिक्रिया कस्तो हुने, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ , यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने सम्भाव्य क्षतिलाई न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ तर यसले जनताको जीवनस्तर र जीवन पद्धतिमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि पूर्वानूमान गर्न जरुरी छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको र यसले गर्दा सरकार प्रति जनताकोे भरोशा टुटेको आलो घटना सबैलाई सम्झना नै छ । कोभिड–१९ र यस सन्दर्भमा सरकारले गरेका निर्णय, निर्णयले जनताको दैनिकीमा र उत्पादनको क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक दंश, आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको उठल–पुठल शान्त हुन नपाउँदै फेरि अर्को आतङ्कको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन् । सबै कुराको समाधान बन्द गर्नु, रोकिनु, भाग्नु र लुक्नु नै मात्र देखेको यो सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध निर्णय लिँदै गर्दा जनताका मनमा अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अहिले देशभर विगतको हप्ता देखि वायूमण्डलमा देखिएको अस्वाभाविक बदलाबको कारण के विद्यालयले नै हो त ? विद्यालय र शिक्षालयले नै वायू प्रदुषणका लागि जिम्मेवार हो त ? सरकारको हाठात् निर्णय यहि पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यो सर्वथा गलत पुष्टि भएको छ ।
प्रश्न नं २ ः विकासका नाममा सरकारको अपरिपक्व योजना र लठालिङ्ग निर्माण जिम्मेवार छैनन् ?
आज जत्ताततै भत्किएका संरचना मात्रै देखिन्छ । जहाँ तहाँ डोजर नै डोजरका लर्को देखिन्छ । सबै तिर छरपष्ट राखिएका निर्माण सामग्रीहरु अलपत्र राखिएको उराठ लाग्दो निमार्णधिन बाटो घाटो र धुलाम्य सडक कारक होईनन् ? विगारिएका सडकहरु समयमा पीच भएका छैनन् । हावाहुरी चल्ने समयमा यत्रतत्र वेपर्वाहसंग खनेका छन् । के सरकार वायूप्रदुषणका लागि जिम्मेवार छैनन् ?
काठमाण्डौं उपत्यका खाल्डोमा हजारौंको संख्याका ईट्टा भत्ता छन् । गाउँ शहर मरुभूमिकरण तर्फ उन्मूख छन् । वातावरणमा विकासको डोजर चलाएको छ । शहरीकरणका लागि खेतीयोग्य जमिन ध्वष्ट पार्न राजनीतिक निर्णयको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । उपत्यकाका सम्पूर्ण भाग कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएका छन् । सुन्दर शहरलाई भग्नाबशेषमा रुपान्तरण गर्दै बाटो फराकिलो पार्ने नाममा,विकासको नाममा सम्पूर्ण संरचना भत्काउन सबै नेता कार्यकर्ता उद्यत देखिन्छन् । आफनो सोच र कर्मलाई नसच्याई एकोहोरो विद्यालय क्षेत्रलाई घोचिरहनु शंकास्पद कार्य नै हो । विद्यालय बन्द गरिँदैमा प्रदुषण रोकिन्दैन सरकार ।
हो, विद्यालयमा पढ्ने अवोध बालबालिका सुरक्षित राख्ने जिम्मा हामी सबैको हो । काठमाण्डौंको धुलो, धँुंवा सिर्जना गर्ने कलकारखाना र अत्याधिक यातायातका साधन बन्द गर्ने कि विद्यालय बन्द गर्ने ? एउटा सन्दर्भ “टाउकोे दुखेको हुन्छ तर अप्रेशन पेटको गरेको हुन्छ ।” यो निर्णयले नेपालको भविष्यको एउटा पिंढी ९न्भलभचबतष्यल० विग्रने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । सरकारले गरेको निर्णय पानी माथिको ओभानो भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने खालको छ । सरकार जनस्वास्थ्य प्रति सचेत र जिम्मेवार छ भन्ने देखाउन छिटो छिटो निर्णय गरेको हो । तर यसले सरकारको खोटा वीचार घाम जतिकै छ्याङ्ग देखिएको छ ।
प्रश्न नं ५ सरकार शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै छ कि ?
पहिला पहिला हरियो बन नेपालको धन भनिन्थ्यो । अहिले हरियो बन डोजरले खन भन्ने नयाँ उखान बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिनुपर्छ । कोभिडको थिलथिलोले भर्खर टङिँग्रन्दै गरेको शिक्षा क्षेत्र फेरि उठ्न नपाउँदै टाउकोमै प्रहार गर्न खोजेको छ । सरकारका सबै निर्णय बिना शर्त स्वीकार्नै पर्ने हामी नागरिक हो कि रै ति ? के सरकारका निणर्य विवेकपूर्ण छन् ? सरकारले निर्णय जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्दै छ कि खान नपाएर, गरिखान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेको छ ? यो विचारणीय छ । ल है, ल है, भाग् – भाग् , लुक् लुक् भन्दै कुखुरा चार्ने स्यालको पाराको निर्णय प्रति सचेत जनता होसियार हुन जरुरी छ ।
देशभर धेरै ठाउँमा डढेलो लागेका कारण वायू प्रदुषण बढेको रहेछ । डढेलो रोक्ने उपाय खोज्ने कि विद्यालय बन्द गर्ने ? एक्काईसौं शताब्दी प्रविधिको युग हो । यसलाई रोक्ने हजार उपाय छन् । यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै काट्ने कि कागलाई खोज्ने ? सरकार आफ्नै कान काट्ने निर्णयमा पुगेको मान हुँदैछ । शरीर हल्लिँदैमा नृत्य हुँदैन । गीत, संगित र ताल मिलाएर सोही अनुसार हल्लाएमा मात्र बल्ल नृत्य हुन्छ । सरकार ताल त बेतालको नृत्य गरिरहेको छ ।
