नबराज काफ्ले
काठमाडौं, भदौ ७ — ५६ वर्ष पुरानो ऐनको सहाराले वर्तमान शैक्षिक प्रणाली धानिरहनुपर्दा उब्जिएका विसंगति र त्यसको सामना गर्न तयार पारिँदै गरेको नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आज सरोकारवालाहरुविच नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, कमलादीमा एक दिने व्यापक परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त गोष्ठी विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । माननीय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षता र मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद सापकोटाको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहले अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूबीच व्यापक छलफल भयो । सहभागीहरूले उठाएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले वर्तमान शिक्षा नीतिमा कमीकमजोरी रहेको यथार्थ स्वीकार गर्दै आजको छलफललाई समस्या समाधानतर्फको कोसेढुङ्गा भनी उल्लेख गरे । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले वर्तमान शैक्षिक स्थितिको सचित्र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै ५६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा आजसम्म शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुलाई दुःखद भएको बताए ।
शिक्षामन्त्री सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले भने प्रस्तावित ऐनले सबैलाई खुसी नबनाए पनि न्याय भने पक्कै गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नगरपालिका संघका अध्यक्षले धारामा सङ्लो पानी खोज्नुअघि मुहान नै धमिलो रहेको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । विद्यालय शिक्षाको केन्द्रविन्दुमा विद्यार्थी नै रहनुपर्ने र विद्यालयले बालबालिकाको मन र अभिभावकको विश्वास दुवै जित्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले “कोर करिकुलम” भन्दा “हिडेन करिकुलम”बाट बढी सिकाइ हुने तर्क पनि अगाडि सारे । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका प्रतिनिधिले घर विद्यालयजस्तो र विद्यालय घरजस्तो हुनुपर्ने भावनात्मक धारणा राख्दै लालपुर्जा नभएका सुकुमबासी क्षेत्रका विद्यालयलाई समेत लालपुर्जा दिलाइनुपर्ने माग राखे। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षले शिक्षकहरू अन्य पेशामा जान लालायित हुने तर अन्य पेशाका व्यक्ति शिक्षण पेशामा किन नआउने भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसको कारण खोजिनुपर्ने बताए ।
गोष्ठीमा योग, गुरुकुल र परम्परागत विद्यालय सञ्चालकदेखि हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक र प्रधानाध्यापकसम्मका प्रतिनिधिले आ-आफ्ना सुझाव राखेका थिए, जसमध्ये विद्यार्थीहरूबाटै सबैभन्दा उत्कृष्ट सुझाव प्राप्त भएको सहभागीहरूको साझा अनुभव रह्यो । एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समावेशी शिक्षाको विषय बहसमा नआएको औंल्याउँदै एउटा विद्यालयमा फरक क्षमता भएको एक मात्र बालबालिका भए पनि तालिम प्राप्त शिक्षक अनिवार्य रूपमा चाहिने बताए । देशभरका सरकारी एवम गैरसरकारी शैक्षिक सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विद्यार्थीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त गोष्ठीमा बहुसंख्यक सहभागीले शिक्षा ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा होस् र आजको सकारात्मक संवादले सही गन्तव्य भेट्टाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे ।
अन्त्यमा सहसचिव सापकोटाले सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन गरे । आजको संवादले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा गहिरो सङ्कट औँल्याएको छ — कानुन र यथार्थबीचको खाडल । ५६ वर्ष पुरानो ऐनले आजको डिजिटल युगका चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो, तर सोभन्दा बढी चिन्ताजनक पक्ष भनेको नीति निर्माण प्रक्रियामा नै शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको आवाज सीमित हुनु हो । विद्यार्थीबाटै सबैभन्दा उत्कृष्ट सुझाव आउनुले के देखाउँछ भने, नीति तर्जुमामा तल्लो तहबाट माथि जाने (bottom-up) पद्धति अपनाइए मात्र वास्तविक समाधान सम्भव छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा त्यसैसँगै जवाफदेहिता र स्रोत पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, समावेशी शिक्षालाई नाराभन्दा नीतिगत बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र शिक्षक पेशालाई सम्मानजनक तथा आकर्षक बनाउन तलब-सुविधाभन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक स्वायत्तता बढाउनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । ऐन तर्जुमाको गति र सहभागितामूलक प्रक्रिया दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु नै मन्त्रालयको वास्तविक कसौटी हुनेछ ।
Leave a Reply